रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग रहेको १० प्रतिशत जनशक्तिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति मिसनमा खटाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले बुधबार मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षको प्रगति सार्वजनिक गर्दै शान्ति सेनामा १० प्रतिशत सेना खटाउन संयुक्त राष्ट्रसंघसँग कुरा भइरहेको बताए।
विदेशी मिसनमा जाँदा नेपाली सेनाले पनि नेतृत्व तहमा जिम्मेवारी पाउने विषयमा राष्ट्रसंघसँग छलफल चलेको उनको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति सेनामा नेपालबाट ५ हजार १ सय जना सैनिक अधिकृत र जवानहरूको सहभागिता छ। उनले नेपाली सेनालाई शान्ति मिसनमा पठाउँदा नेता तथा मन्त्रीका आफन्तले प्राथमिकता पाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य गर्नका लागि ‘शान्ति सेना छनौट कार्यविधि’ तयार गरिएको बताए।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनाले ऐतिहासिक किल्ला, स्तम्भहरूको रक्षा गर्ने कामको सुरूवात गरेको बताए। त्यस्तै दुई वर्षको अवधिमा रक्षा मन्त्रालयले नीतिगत तथा कानूनी सुधारतर्फ उल्लेख्य काम गरेको उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ लाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ पारित भएको, राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाइएको, सैनिक ऐन २०६३ मा रहेका नमिल्दा कुरालाई संशोधन गरिएको लगायत नीतिगत सुधारका काम भएको बताए।
यसबाहेक सुरक्षा सम्बन्धी उच्च अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानको रुपमा ‘नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी’ स्थापना गर्ने प्रकृयालाई रक्षा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि संस्थागत संरचना निर्माणको कम सुरू भइसकेको र पूर्वाधार विकासको काम अगाडि बढाउन लागिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
विस्फोक पदार्थ उत्पादन गर्ने कामलाई पुनः सुरू गरिएको उनले बताए। उक्त काम मकवानपुरको सुनचुरीमा भइरहेको छ। उनका अनुसार नेपाली सेनाले भर्खरै सम्पन्न भएको साफ गेममा २६ खेल मध्ये २१ खेलमा सहभागिता जनाई २३ वटा स्वर्णपदक जित्न सफल भएको छ।
त्यस्तै नेपाली सेना ‘इन्टरनेशनल मिलिटरी स्पोर्टस् काउन्सिल’को सदस्य बन्न सफल भएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। उक्त काउन्सिलमा अहिलेसम्म १ सय ४० राष्ट्रका सैनिक संगठन सदस्य छन्।
