सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश डम्बर शाहीको इजलासले थप छलफल गरेरमात्र यसमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
थप छलफलका लागि रिटका दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाउने आदेश गरेको छ।
सीमा नाका बन्द गर्नुको कारण समेत सर्वोच्चले सरकारसँग मागेको छ।
कोरोनाभाइरस फैलिने सन्त्रास बढेपछि सर्वोच्च आफैंले १५ दिन अत्यावश्यक सेवाबाहेक अरू सेवा बन्द गरेको थियो।
यसैबीच अधिवक्ता मिना बस्नेत र माधव बस्नेतले कोरोनाका बेला नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन नहुने भन्ने रिट दिएका थिए जसमा सर्वोच्चले थप छलफल आवश्यक देखेको छ।
विपद्को बेलामा आफैंले आफ्ना नागरिकहरू खोजेर ल्याई उपचारलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा वैधरूपमा नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न असहज बनाएको र त्यसले विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक तथा मानव अधिकार हनन गरी पाशविक व्यवहार गरेको जिकिर उनीहरूको छ।
'त्यस्तो असंवेदनशील र गैरकानुनी व्यवहारलाई हेरेर बस्न हामीहरूको अन्तःकरणले अनुमति नदिएकोले यो निवेदन लिएर सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेका छौं,' उनीहरूको रिटमा उल्लेख छ।
.JPG)
