रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघले कोरोना भाइरस संक्रमणका बेला चाहिने स्वास्थ्य सामग्री सरकारले बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेको भन्दै सचेत गराएको छ।
सरकारले चीनबाट खरिद गरेर आज ल्याइपुर्याएका सामान किन्दा खरिद प्रकृया मिचेर आफूनिकट व्यवसायीलाई टेण्डर दिएको पनि उसले बताएको छ।
माघ २५ गते स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले संघसँग सम्बन्धित र अन्य गरी १९ वटा सप्लायर्स कम्पनीलाई बोलाएर आवश्यक सामग्रीको सिल्ड कोटेसन बुझाउन लगाएको, संघको रोहबरमा भएका छलफलबाट आवश्यकताका आधारमा खरिद आदेश गर्ने सहमति भएको, पछि उसले अरू सामग्रीको इमेलबाट कोटेसन मागेको भए पनि उल्लेखित प्रक्रिया अघि नबढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'उक्त खरिद प्रकृयामा संलग्न व्यवसायीहरूलाई फेरि कोटेसन सहितको छलफलमा बोलाइ सम्झौताको लागि पुन: बोलाउने आश्वासनको वेवास्ता गरि निश्चित व्यवसायीसँग मात्र प्रचलित बजारभन्दा अधिक मूल्यमा आधिकारिक स्रोत नखुलेका र गुणस्तरको वेवास्ता गरी खरिद गरिएका सामानको नतिजा के हुने हो?' संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मन्त्रालय, विभागलगायतका सरकारी कार्यालय र पदाधिकरी आफ्नो ठाउँबाट विवेकपूर्ण निर्णय गरी अत्यावश्यक र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पहल हुने कुरामा पनि विश्वास लिएको संघले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
संघको विज्ञप्तिपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले चीनबाट खरिद गरिएका सामग्री केही महँगो भएको बताए। तर त्यहाँ कुनै भ्रष्टाचार वा अनियमितता नभएको उनले प्रष्ट पारे।
'यो कोभिड-१९ का लागि औषधी उपकरणको विषयमा धेरै किसिमको चासो प्राप्त भएका छन्। यसमा आमा जनसमुदायलाई जानकारी गराउन आवश्यक देखेको छु। हामीले टेण्डर गर्यौं। त्यहाँ सबै डिलर आउनु भो तर कसैले ल्याउन सक्ने अवस्था भएन। त्यसपछि लकडाउन सुरू भयो सामान चाहिने थियो। हामीले २४ घण्टाको समय दिएर सप्लायर बोलायौं। चीन-सिंगापुर जहाँ छ त्यहाँबाट सामान ल्याउनुपर्यो। प्लेन लगेर ल्याइदिन्छ भन्यौं र तीन घण्टामा सामानको सूची माग्यौं। दुई जनाको प्रस्ताव आयो।'
ती दुई कम्पनीबाटै सम्झौता भएर स्वास्थ्य सामग्री किनेको उनले बताए।
'यहाँ महँगो भयो र भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा उठेको छ। संसारभरी सामान छैन। किन्न पनि पाएको छैन। आज आएका सामग्रीमध्ये चीन सरकारले हामीलाई पठाएको छ, त्यसमा पिपिईको मूल्य नै १३० आरएमबी रहेछ। त्यो भनेको नेपाली २ हजार हुन्छ। तर हामीले सम्झौता गरेको कम्पनीसँग १९१९ रूपयाँमै किनेको छ,' उनले भने, 'संसारभर सामान अभाव छ। किन्न नपाएको अवस्थामा केही महँगो भएको हुन सक्छ। तर हाम्रो मन्त्रालय सचेत र पारदर्शी छ। हामीले कतिमा किन्छौं वेबसाइटमै राख्ने छौं। जनतालाई गुमराह गर्नुपर्ने केही छैन।'
