मंगलबार दिउँसो बस्ने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकमा कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भएको अनियमितता र पछिल्लो पटक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नेपाली सेनालाई दिएको जिम्मेवारीबारे सदस्यले कुरा उठाउने भएका छन्।
पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा अनियमितता भएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्ध गरिसकेको छ। सचिवालय सदस्यहरूले यसअघि नै स्वास्थ्य समाग्री प्रकरणबारे पार्टीमा छलफल हुनपर्ने बताएका थिए।
सचिवालय बैठकमा अहिलेको समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ। गत चैत ५ गतेपछि आजमात्रै सचिवालयको बैठक बस्न लागेको हो। सचिवालय बैठक चार बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ।
कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरिरहेका प्रयास र पार्टीले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे छलफल हुने नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सेतोपाटीलाई बताए। सचिवालय सदस्यले सरकारले स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन सेनालाई दिन पर्नुको कारणसमेत सोध्ने तयारी गरेका छन्।
'सेनालाई दिनै हुँदैन भन्ने त होइन। तर यस्ता काम सिभिल गभर्मेन्टले नै गरेको राम्रो हो,' खनालले सेतोपाटीसँग भने,'के रहेछ आज बुझ्नुपर्छ।'
अर्का एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, 'सरकारले आफैं ल्याउन पर्ने दबाई किन सेनालई दिइयो त्यो बताउनुपर्छ। सरकार आफैंले गर्ने कुरा पनि एक पछि गर्दै सेनालाई दिँदै जाने हो भने त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ?’
चीनबाट औषधी ल्याउने क्रममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भनेर समाचार आएपछि प्रक्रिया खारेज भएको भन्दै ती सचिवालयले सदस्यले यस्तो संक्रमणको बेलामा भएको घटनाक्रमबारे सरकारले जानकारी दिनुपर्ने बताए।
कोरोना रोकथामका लागि गर्न सकिने प्रयास र अहिले देखा परेका कतिपय समस्याका बारेमा समेत बैठकमा छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए।
