कोरोनाभाइरसको माहामारीले विश्वभरि फैलिरहेकोछ। नेपालमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरिय समन्वय समिति गरेको छ। सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्दै सतर्कता अपनाएको छ। तर लकडाउन भएको एक महिना पुग्नै लाग्दा लकडाउन कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्नेदेखि यसको व्यवस्थापनका थुप्रै पाटामा प्रश्न उठेका छन्। सरकारले यीविषयलाई कसरी हेरिरहेको छ? के गरिरहेको छ?सेतोपाटीका मनोज सत्यालले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादीत अंश:
यो अन्तरवार्ताका मुख्य बुँदा:
- भारतमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण रहुन्जेल नेपाल-भारत सीमा खुल्ने छैन।
- १५ गते पछि लकडाउन के हुन्छ भन्ने विषय कुनै राजनीतिक विश्लेषण गरेर दिने फैसला र निर्णय होइन।
- 'यतिबेला बोर्डरमा बसेका छौं, मातृभूमि जान पाउँ' भन्ने खालका कुरा समाधान होइनन्। भावनात्मक कुरा गरेर हामी मुख्य कामबाट विचलित हुनुहुन्न।
- भारतमा नेपाली छन्, खाडीमा छन्। त्यहाँमात्र किन सम्झनुहुन्छ। तपाईं एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान पाउनुहुन्न। एउटा वडाबाट अर्को वडा जान पाउनुहुन्न। घुमफिर गर्न पाउनुहुन्न। अहिलेको परिस्थितिमा त्यही नै सही हो।
- यहाँ त देश रूँदैछ। मानवजाती रूँदैछ। हिँड्न नपाएर को मान्छे कहाँ, रूँदैछ भन्ने कुरा गरेर के गर्नुहुन्छ।
- स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद कानुनी ढंगले अगाडि बढ्यो। हाम्रोमा 'सबै अनियमितता भयो' भन्ने ढंगले हेर्ने रोग छ। त्यो रोगप्रति दु:ख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यो कर्ममा कथा कथ्नेलाई प्रत्येकलाई चुनौती दिन चाहन्छौं।
- सेना सरकारको अंग हो। सरकारले चाहेको बेला के काममा प्रयोग गर्ने हो गराउन, सक्छ।
लकडाउन भएको एक महिना पुग्न लाग्यो। वैशाख १५ गते लकडाउन सकिदैँछ, के १६ गते देखि लकडाउन खुल्छ?
संक्रमणको विस्तार गम्भीर रूपले बढ्यो भने हामीले त्यसैअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब संक्रमण कुन ढंगले प्रकट हुन्छ, त्यही किसिमले निर्णय हुन्छ। १५ गते पछि के हुन्छ भन्ने विषय कुनै राजनीतिक विश्लेषण गरेर दिने फैसला र निर्णय होइन। संक्रमणले निर्धारण गरेको गम्भीरता कुन मात्रामा देखापर्छ, कसरी देखापर्छ त्यसकै आधारमा लकडाउनको टुंगो लाग्छ।
अहिले नेपालमा तीस जनाभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यसले लकडाउनबारे के संकेत गर्छ? यो अवस्थामा लकडाउन लम्बिन्छ कि सरकारले अन्त्य गर्छ?
हामी कोरोना संक्रमणको दोश्रो चरणमा छौं। ट्रान्समिसन भएरमात्र होइन यहाँका व्यक्तिमा प्रवेश गरेपछि हामीले त्यसो भनेका हौं। अहिले जति पनि देखिएका छन्, आम रूपमा बाहिरबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिने अवस्था छ। त्यसकारण हामीले ट्रेसिङमा (कोरोनाभाइरस लागेका सम्भावित मानिस को छन्, कहाँ छन् भनेर पत्ता लगाउने) ध्यान केन्द्रीत गरेका छौँ। जसरी बाहिरबाट आएका मान्छे घुमफिर गरे उनीहरूले सोसल डिस्टेन्स (अन्य मानिससँग घुमलमिल नगर्ने, दूरी कायम गर्ने) पालना गरेनन्, त्यसकारण संक्रमण फैलने अवस्थामा पुग्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसकारण अहिले ट्रेसिङमा जोड दिने त्यसपछि यथोचित उपचारमा जाने भनेको हो।
तपाईंले आन्तरिक लकडाउन लम्बिने संकेत गर्नुभयो। अर्को कुरा नेपालको भारतसँग खुल्ला सीमाना छ। भारतमा लकडाउन भइरह्यो भने नेपालमा सीमा खुल्ने सम्भावना हुन्छ कि हुन्न?
भारतसित हाम्रो अलग जिओपोलिटिकल रिलेसन छ, खुल्ला सीमाको अवस्था छ। भारतमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण रहुन्जेल, यो सीमा सिलबन्दी खुल्दैन। खोल्नु हुँदैन। त्यसैले भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहुन्जेल हामीले भारतसँगको सीमा खोल्नुहुन्न।
त्यस्तो अवस्थामा दशगजामा रहेका नेपाली आउन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहन्न?
जो-जो जहाँ छन् संक्रमणको अवस्था रहँदासम्म सबैले 'सोसल डिस्टेन्स' पालना गर्ने गरी आफूलाई कायम राख्नुपर्छ। यतिबेला संकट आएको छ। तर हामी सामान्य अवस्थाको जस्तो हिसाब गर्छौं। ‘बिचरा नेपालीहरू दशजगामा आए, यता आउन पाएनन्’ भन्छौं। यस्तो सामान्य अवस्थाको चित्रण नगरौं। कुरा के हो भने यो असमान्य परिस्थिति हो। सामान्य हिसाबले यसको उत्तर खोज्नु हुँदैन। बाहिरका नेपाली ल्याउँ भनेर यहाँ आदेशहरू आइरहेका छन्!
कसले दिइराखेको छ आदेशहरू?
आदेश दिने ठाउँ को हुँ भन्नेहरूले दिइराखेका छन्। हामी के बुझ्छौं भने नेपालका नागरिकहरूलाई सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ। तर अहिलेको असामान्य अवस्थामा जो-जहाँ छौं, त्यहीँ बसौं। संकटमा मानसिक र भौतिक रूपले तयारी गर्नुपर्छ। सबैले गर्नुपर्छ, चाहे त्यो मन्त्री वा प्रधानमन्त्री। यो सामान्य नागरिकलाई लाग्ने मन्त्रीलाई नलाग्ने भन्ने त होइन।
सरकारले वुहानबाट नेपाली ल्यायो। तर खाडीबाट, भारतसँगको सीमानामा महाकाली पारी दशगजामा आएका नेपालीलाई ल्याएन। उनीहरूलाई नेपाल ल्याएर क्वारेन्टिन गर्न सक्दैन?
अहिले जुन कठोर सत्य हाम्रो अगाडि छ, यो बेला भावनात्मक कुरा गरेर हामी विचलित हुनुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ। भारतमा नेपाली छन्, खाडीमा छन्। त्यहाँमात्र किन सम्झनुहुन्छ। तपाईं एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान पाउनुहुन्न। एउटा वडाबाट अर्को वडा जान पाउनुहुन्न। डुलफिर गर्न पाउनुहुन्न। यो संक्रमण त सिङ्गो मानवजातिमाथि आइपरेको छ। नागरिकले डरलाग्दो परिणाम भोग्नु नपरोस् भनेर यो व्यवस्था गरेको हो। कुनै नेपाली नेपाल आउन नपाऊन् भनेर होइन। जो जहाँ छन्, त्यहीँ बस्नुपर्यो। यसका लागि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मुलुकका सरकार प्रमुखसँग कुरा गर्नुभएको छ। मोदीजीसँग कुरा गर्नुभयो। भारतका नागरिकको रेखदेखको जिम्मा हाम्रो भनियो। भारतमा रहेका नेपालीको रेखदेख उनीहरूको भनियो। खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपालीबारे प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुभएको छ। 'यतिबेला बोर्डरमा बसेका छन् नेपाली मातृभूमि जान पाउँ' भन्ने खालका कुरा समाधान होइनन्। सचेत र जिम्मेवार नागरिकले 'सोसल डिस्ट्यान्स' पालना गरौं भनेको हो। यो के कर्फ्यू लगाएको होइन। केपी ओली सरकारले आफू बलशाली हुँ भनेर फाइँफुइँ लगाउन यसो गरेको होइन। यो त सबैको हितमा गरेको हो। आज जोसुकैको सरकार भए पनि यही कर्तव्य पूरा गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले इमोसनल कुरा नगरौं।
तर भारतीय भूमिमा भन्दा नेपाली भूमिमा ल्याएर क्वारेन्टिन गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मत छ नि?
साँचो कुरा गर्ने हो भने मानिसहरू अनेक ढंगले छड्किएर हिँडे। अहिले थानकोटमा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकमा प्रशासनिक इकाइले खान खुवाएका छन्। अहिले व्यवस्थापन गर्दा या त क्वारेन्टिनमा राखिन्छ या त गन्तव्य पुर्याइन्छ। छोटो समयमा यो काम गरिन्छ।
सरकारले कोरोनाको परीक्षण बढाउने भनेको छ। कतिसम्म मानिसलाई परिक्षण गर्ने हो?
अहिले हामीले गरिरहेको परीक्षणलाई लिएर नकरात्मक टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेको छ। हामीले त्यसलाई हेरेका छौं। तर यो क्षेत्रका मुलुकहरूमा जस्तो किसिमले परीक्षण प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। त्यसको सापेक्षतामा हाम्रो गति हेर्नुपर्छ। हामीले ३० हजार बढीको परीक्षण गरेका छौँ। अहिले हामीले र्यापिड टेस्ट र पिसिआर दुबै टेस्टलाई बढाउने तयारी गरेका छौं। छोटो समयमा निश्चित संख्या बढाउने तयारीमा हामी छौँ। जहाँ ज्यादा सम्भावना छ, त्यो ठाउँमा बढी टेस्ट गर्नेमा हामी लागेका छौँ। हामीले ३८ जना चिकित्सकलाई सुदूरपश्चिममा पठाएका छौँ। अब हामी प्रदेश २ र ५ मा लाग्छौँ।
मैले धेरै कुरा गरेको नठान्नुहोला। हिजोको स्वास्थ्य मन्त्रीहरू र राज्य चलाउनेहरूले यस विषयमा सोच्नुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन। यस किसिमको परीक्षण गर्ने एउटा टेकुमा मात्र थियो। हामी आएपछि १४ ठाउँमा पिसिआरबाट परीक्षण हुँदैछ। हामीले छोटो समयमा ३० हजारको परीक्षण गरिरहेका छौँ। हामीले बोर्डर सिल गरेका छौँ। २२ हजार ज्यादा सशस्त्र प्रहरी बोर्डरमा बसेका छन्। हिजो यस्तो स्थिति थिएन। हामीले प्रारम्भ गर्दा औषधि उपचार केही नभएको अवस्था थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागमा बुझ्न सकिन्छ- २०७६ माघमा टेण्डर गर्दा भर्नेहरूले सामान उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ भनेर लिखितमा दिएपछि रिटेण्डर गरेको हो। त्यसपछि ल्याइएको सामानले चलेको छ जसोतसो।
अहिले हामी एक नम्बरमा, निजी क्षेत्रले ल्याउँछ भने भन्सार सहुलियत दिएर आएका सामान हामी उपयोग गर्छौँ। दोश्रो हामी स्वास्थ्य सेवा विभागले टेण्डर गरेर ल्याउने प्रक्रियामा छौँ। तेश्रो सरकार सरकारबीच सम्झौता गरेर ल्याउने प्रक्रिया पनि जारी छ। जि-टु-जी (सरकारले अर्को मुलुकको सरकारबाटै किनेर ल्याउने) लगभग टुङ्गिदैँछ। जिटुजीमा सामानको हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। पहिलो क्याटेगोरीमा क्रिटिकल सामान छन्।
अहिले भनिन्छ, सरकार गम्भीर भएन। गम्भीर हुन के के गर्नुपर्थ्यो। जस्तो वुहानमा विद्यार्थी संक्रमणको घेरामा परे भनेपछि ठूलो होहल्ला गरियो। हामीले जहाज पठाएर ल्यायौँ। त्यतिबेला नेपाली पाइलट जान तयार भएनन्। विदेशी पाइलटको सहयोग लिनुपर्यो। हामीसँग त्यो अनुभव छ। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी हिच्किचाए। हामीले नेपाली सेनाका स्वास्थ्यकर्मी पठायौँ। यहाँ ओर्लिएपछि पनि ट्राभल एजेन्सी मानिस बोक्न तयार भएनन्। हामी त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नेतृत्व र निर्देशनमा काम गर्यौँ।
त्यसपछि ९ मन्त्रालयलाई नेतृत्व गर्नेगरी उच्चस्तरिय समन्वय समिति बनाएर काम गरिरहेका छौँ। म अहिले त्यो समितिको संयोजक हुँ। मेरै सक्रियतामा पूर्वप्रधानमन्त्री र संसदमा रहेका दलहरूलाई हामीले कामको जानकारी गरायौँ। त्यसपछि उहाँहरूको साझा प्रतिवद्धताका आधारमा हामी काम अगाडि बढाउँदैछौं।
यतिबेला हाम्रा लागि स्वास्थ्य उपकरण जरूरत हुन्। त्यो उपबल्ध गराउन लागिरहेका छौँ। संसारमा हाहाकार छ। यस्तोबेला सामान उपलब्ध गराउनु चुनौतीको विषय छ। जर्मनी लैजान ठिक्क पारेका सामान अमेरिकाले बैंककबाट चार गुणा बढी मूल्य तिरेर लिएर गएको अवस्था छ। यो हाहाकारको स्थितिमा हामीले स्वास्थ्य उपकरण जति सकिन्छ चाँडो ल्याउने र विभिन्न ठाउँमा ट्रेसिङ (सम्भावित संक्रमित व्यक्ति पत्ता लगाउने) गरेर टेस्टिङ (परीक्षण गर्ने) र ट्रिटमेन्ट(उपचार) जानेमा छौँ। हामी नै हौँ जसले यो सबै कोरोना उपचार गर्न अस्पताल तोक्यौं। हामीले क्वारेन्टिन निर्माण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्यौँ। हामीले योजनावद्ध ढंगले काम गरिरहेका छौँ।
तर सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य उपकरणमा विषयमा प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै मजदुरहरू खान नपाएर रातारात हिँडिरहेका बेला सरकारले गरेको व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेको छ?
कुरा उठाउनेहरूले कुरा पाउने भए। कथा कथ्नीहरूले कथा कथ्न पाउँछ। त्यसमा म केही भन्न चाहन्नँ। सरकार तदारूकताका साथ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जुट्यो।
तर स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा कहिल्यै स्वास्थ्य सामग्री खरिद नगरेको कम्पनी छनौट गरियो नि!
तपाईं सञ्चारकर्मीहरू कुनै एउटा विषयमा कसरी केन्द्रीत भैरहनुभएको छ, म बुझ्दिनँ। मलाई बडो अचम्म लागिरहेको छ। जब २०७६ को माघमा स्वास्थ्य सेवा विभागले नै टेण्डर गरेको हो। यो कुनै मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीले निर्णय गरेको होइन। हाम्रो कानुनी व्यवस्था के हो भने विभाग प्रमुखले निर्णय गर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय स्वास्थ्य सामग्री चाहिन्छ भन्ने हो। त्यसकै आधारमा उच्चस्तरिय समितिले ढिलो नगर। यति दिनभित्र ल्याउने काम गर भनेको हो। विभागका डाइरेक्टर अहिले पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ। तपाईं गएर सोध्नुहोस्, हस्ताक्षरकर्ता स्वास्थ्य सेवा विभागका डाइरेक्टर हुन्। समयमा आपूर्ति नभएपछि ठेक्का रद्द पनि भयो। त्यो कानुनी प्रक्रिया ढंगले अगाडि बढ्यो। मलाई केही भन्नुछैन। तर यसमा यो सबै अनियमितता भयो भन्ने ढंगले हेर्ने रोग छ नि। त्यो रोगप्रति दु:ख व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यसमा अनियमितता भएको छैन?
हामी त्यो सबै चुनौतीको सामना गर्न तत्पर छौं। हामी यो कर्ममा ज-जसले कथा कथेका छन्, तिनलाई चुनौती दिन चाहन्छौं।
मजदुरहरू रातारात हिँडिरहेका र तिनको व्यवस्थापन नभएका बारेमा?
एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्यो सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू हुने गरी लकडाउनको निर्णय गर्यो। जबकी मन्त्रिपरिषद्ले ९ गते निर्णय गरेको थियो। त्यसबीचमा मान्छेहरुलाई अफ्ठ्यारो नपरोस् भनेर जान दिइयो। यो पृष्ठभूमिलाई सम्झना गर्नुपर्छ। त्यसपछि पनि हिँडडुलमा केही खुल्लै थियो। त्यसपछि मान्छेहरू भने विभिन्न कारणले हिँडेका छन्।
तर मान्छेहरू अप्ठ्यारोमा परेर, बिजोग भएर रोएका छन्?
यहाँ त देश रूँदैछ। मानवजाति रूँदैछ। को मान्छे कहाँ रूँदैछ भन्ने कुरा गरेर के गर्नुहुन्छ। दुनियाँले रूनु पर्दैछ। मानव जाति, सभ्यता र संस्कृति रूँदैछ। यो कुरा हेर्नु पर्दैन? मानिसहरूले कुन ठाउँमा छु भनेर जानकारी दिएर हिँड्नुपर्थ्यो। हामीले स्थानीय तहलाई बाहिरबाट आएका मान्छेलाई खाना बस्न प्रबन्ध गर्न भनेर बजेट प्रबन्ध गरेका छौँ। समानीकरण कोषको शीर्षकको बजेट यो कोषमा खर्च गर भनेर आदेश दिएको छ। त्यो नपुगे केन्द्रमा आएको कोष उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भनेका छौँ। तर मान्छेहरू हिँडेका छन्। त्रास पनि होला। चरित्र पनि हो। केही अभावका कुरा होलान्। विभिन्न कारणले मान्छे गएका छन्। जे जसरी हिँडेका भए पनि ती सबैको व्वस्थापन सरकारले गर्छ।
सडकमा रहेका मानिस भौकै बस्दैनन्। भोकै बस्न दिन्नौँ। त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। सरकारले जुन प्रक्रियाबाट भएपनि व्यवस्थित गर्छ। या त पुगेको ठाउँमा व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ। होइन भने गन्तव्य स्थलमा पुग्छन्।
उपप्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको नेतृत्वमा उच्चस्तरिय समन्वय समिति अहिले क्रियाशील छ। तर नेकपाका अर्का अध्यक्षले राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक भनिरहनु भएको छ। तपाईं नेकपाको सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईंलाई कत्तिको आवश्यक छ यस्तो संयन्त्र भन्ने लाग्छ?
यस्तो अभियान कुनै पार्टी विशेषको होइन। सरकारको मात्र पनि होइन। साझा हो। त्यसैले हामीले सर्वदलीय छलफल गर्यौँ। कांग्रेसले सुझाव दिएपछि मैले टेलिफोन गरेर धन्यवाद दिएँ। सुझाव महत्वपूर्ण छन् ग्रहण गरिन्छ भनेँ। बाबुराम भट्टराईले सुझाव दिनुभयो। रवीन्द्र मिश्रले दिनुभयो। अन्य क्षेत्रबाट आएका छन्। ती सुझावमा आएका कुरा सरकारले महत्वका साथ ग्रहण गर्छ। यो ठूलो कुरा भएन। तर यी सबै कार्यान्वयन गर्ने त राज्य संयन्त्रले हो। वैधानिक मेकानिज्मले हो। त्यसले गर्ने हो। सबैका राम्रा कुरा लिनुपर्छ। उपयोगी कुरा नछुटुन् भन्ने आशयले भन्नु भएको होला। त्यसमा म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। तर त्यसलाई कार्यानन्वयन गर्ने भनेको वैधानिक निकायले हो।
यस्तो संयन्त्रको प्रस्ताव किन आयो होला?
बाहिर सञ्चारमाध्यममा आए मैले सुनें। पार्टी कमिटीमा कुनै औपचारिक प्रस्तावको रूपमा आएको होइन। सरकारमा कुनै प्रस्तावका रूपमा आएको छैन। यसमा अधिकतम पोजेटिभ ढंगले मैले हेर्दा सबैका राम्रा राम्रा कुरा ग्रहण गरेर जानुपर्छ भनेको होला। त्यो ठिकै कुरा हो। तर यो कुन विधिमा जाने भन्ने बुझ्न जरूरी छ। ठाउँ-ठाउँमा साथीहरूले राय सुझाव लिनुभएको छ। तर कार्यान्वयन गर्ने भनेको राज्यको निकायले होला नि।
मान्छेहरुले प्रश्न गरेका छन्, उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले क्रमश नागरिक सरकारले गर्ने काम सेनालाई दिँदै जानुभयो भन्छन्। चाहे त्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषय होस् या चाहे त्यो विपद् व्यवस्थापन केन्द्र सेनाको ब्यारेकमा राख्ने कुरा होस्। सरकारले किन सेनालाई स्पेस दिइराखेको छ?
सेनाप्रति असन्तुलित दृष्टिकोण राख्ने पंक्ति पनि छ। त्यस्तो मानसिकता राख्ने मानिस पनि छन्। त्यस्ता पार्टी र नेताहरू म सम्झन्छु। जसले आफ्नो पार्टीको बीसौं वर्ष अधिवेशन गर्दैन थिए। तर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्थे। जसले विचार, विधान र नेतृत्वको फैसला गर्दा त्यस्तो गर्नुपरेन। तर उसलाई सेनाको लोकतान्त्रिकरणको तातो लागेको थियो। यस्तो पनि हाम्रो राजनीतिक विगत छ।
नेपाली सेना विद्यमान संविधान र कानुनी प्रबन्ध अन्तर्गत चल्छ। सेनाले सरकारले गर्ने निर्णय पालना गर्छ। सेना त्यस्तो संस्था हो जो विद्यमान कानुनअनुसार चल्छ।
प्रश्न निर्वाचित सरकारले यो काम गर्न सक्दैन र भन्ने हो?
सरकार भनेको के? सेना सरकारको अंग हो कि होइन? सेना पनि सरकारको अंग हो। सरकारले चाहेको बेला के काममा प्रयोग गर्ने हो गराउन सक्छ। जस्तो बारा, पर्सामा आँधी आएका बेला सरकारले रिजिमेन्टेड अर्गनाइज्ड फोर्सलाई लगाउँदा समयमा काम हुन्छ भन्ने ठान्यो। नभन्दै गर्यो। अनि त्यसबेला नागरिक सर्वोच्चता भन्नेहरूले देख्नुभयो कि, देख्नुभएन? यो दृष्टि दोष हो। म त के भन्छु भने सेना संविधानको किटानी व्यवस्था अनुरूप चल्छ। जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो पूरा गर्छ। र सेना राज्यको अंग हो। सरकारको अंग हो।
