सडक र हवाई आवतजावत खुलेपछि भारत र तेस्रो मुलुकबाट आगामी दिनमा साढे तेह्र लाख मानिस नेपाल फर्किने अनुमान सरकारले गरेको छ। त्यसरी फर्कनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने लगायत प्रबन्ध गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको उच्च श्रोतले सेतोपाटीलाई बताएको छ।
कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) ले गरेको विश्लेषणअनुसार नेपालका विभिन्न नाका हुँदै भारतबाट ३ लाख ५० हजार मानिस फर्कने अनुमान छ। यसरी प्रवेश गरेकामध्ये १५ प्रतिशत संक्रमित हुनसक्ने समेत विश्लेषण गरिएको छ। त्यस्तै हवाई मार्ग खुलेपछि खाडी लगायत मुलुकबाट १० लाख नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किन सक्ने सरकारी अनुमान छ।
नेपालीहरू यसरी फर्किएलगत्तै सीमा-नाका र विमानस्थलमा उनीहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सेनाले तयारी सुरू गरेको छ। भारतबाट नेपाल भित्रिन सक्नेमा पाँच वटा प्रदेशका १६ नाका पहिचान गरिएको छ।
सीमा-नाकामा स्वास्थ्य जाँच गरी व्यवस्थित ढंगले प्रवेश गराउने र प्रवेश गरेकालाई यातायात व्यवस्थापन गरी सम्बन्धित जिल्लास्थित क्वारेन्टाइनमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
हवाई मार्गबाट दैनिक १० हजार मानिस नेपाल आउनसक्ने अनुमान छ। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि विमानस्थलमा हेल्थ डेस्कहरू स्थापना गरी स्वास्थ्य जाँच गरेर सम्बन्धित जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा पठाउने योजना बनाइएको छ।
स्थल र हवाई मार्गबाट आउनेमध्ये स्वास्थ्य परीक्षणमा शंकास्पद देखिएकालाई प्रदेशस्थित कोभिड अस्पतालमा पठाउने तयारी छ। त्यसका लागि कुन-कुन अस्पताल लैजाने भनेर समेत प्रस्ताव गरिएको छ।
उच्च श्रोतका अनुसार प्रभावकारी र विश्वसनीय व्यवस्थापनका लागि स्वदेश फिर्ता हुने नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबारे समेत प्रष्ट्याइएको छ।
यसका लागि स्वदेश आउन चाहनेहरू तोकिएको नाकाबाट मात्रै आउने तथा आएपछि २ हप्ता आफ्नो जिल्लाको क्वारेन्टाइन तथा ७ दिन आफ्नै घरमा अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भनिएको छ। अहिले प्रस्ताव गरिएका कार्ययोजनामा स्वदेश आएदेखि सम्बन्धित जिल्लामा पठाइने सबै जिम्मेवारी सेनालाई दिने तयारी छ।
त्यस्तै अन्य व्यवस्थापनका लागि कुन निकायले के काम गर्ने भनेर समेत कार्यविभाजन गरिएको छ। जसमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक परीक्षण र उपचार व्यवस्था मिलाउने, गृह मन्त्रालयले लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहहरूले आफ्नो गाउँ वा नगरमा आउने नागरिकको विवरण अपडेट राख्ने भनिएको छ।
आवश्यक क्वारेन्टाइन र राहत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई नै दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउन कार्यान्वयन तथा स्थानीय सरकारलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन लगायतमा सहयोग गर्ने र जिल्लाको अन्तराष्ट्रिय सीमाको व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार प्रदेश सरकारले कोभिड विशेष अस्पतालहरूमा आइसोलेसन वार्ड संख्या बढाउने तथा प्रदेशभित्र परीक्षण र व्यवस्थापन मिलाउनुपर्नेछ। सँगै प्रदेश सीमाको व्यवस्थापन पनि मिलाउनुपर्नेछ।
नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन तथा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि श्रोतसाधन पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम (सिसिएमसी) लाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
भारत लगायत अन्य तेस्रो मुलुकबाट फर्किएकालाई सुरक्षित तरिकाले घरसम्म पुर्याउनेसम्मका सबै योजना तयार पारेर सिसिएमसीले उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई पठाएको श्रोतले बतायो। उच्चस्तरीय समन्वय समितिले योजना मन्त्रिपरिषदमा लगेर पास भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ।
