भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा छिट्टै जारी हुने बताएकी छन्।
मंगलबार बिहान सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले नक्सा तयार पारिसकेकाले उचित समय मिलाएर सार्वजनिक हुने बताइन्।
'लिम्पयाधुरा,कालापानी र लिपुलेकसहितको नेपालको अध्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरेसँगै नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौ,' मन्त्री अर्यालले भनिन्,'नक्सा सार्वजनिक नगर्दासम्म धैर्य रही सामाजिक सञ्जालमा त्रुटीपूर्ण नक्सा प्रयोग नगर्न म सबैसँग अनुरोध गर्दछु।'
मन्त्रिपरिषद्ले नक्सा पारित गरेसँगै अब यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरिने उनले बताइन्।
संविधानको अनुसूचीमा लिम्पियाधुरासम्म नरहेकाले यसलाई परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी छ।
'संविधान संशोधन गरेर अनुसूचीमा रहेको निसान छाप परिवर्तन गर्नुपर्छ,' मन्त्री अर्यालले भनिन्।
नेपालले नयाँ राजनितिक नक्सा पारित गरेसँगै नेपालको क्षेत्रफल पनि बढ्ने भएको छ। अहिलेसम्म नेपालको क्षेत्रफल१ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर छ। अबको नक्सामा ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर बढ्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
संविधानविद् भन्छन्- अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो
संविधानविद् विपिन अधिकारीले सरकारले गरेको निर्णयले कानुनी रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै अधिकारीले अब त्यो क्षेत्रमा भारतले केही गतिविधि गरे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्र बन्ने बताए।
'नेपालले दाबी गरेको क्षेत्रलाई भारतले स्वीकारेन भने त्यो विवादित क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनिन्छ। त्यसैले त्यहाँ भारतले कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउँदैन,' उनले भने,'सरकारले राष्ट्रिय रूपमा जनतालाई सुचित गरायो। अब कहिले पनि र कुनैपनि सरकारले पुरानै नक्सा ठिक रहेछ भनेर भन्न सक्दैन।'
अर्काको नक्सा प्रयोग गरेका कारण धोका भयो भनेर संसारलाई देखाइएको भन्दै अधिकारीले त्यो क्षेत्रमा नेपाली सार्वभौमसत्ताको प्रयोग भएको प्रमाण रहेको जानकारीसमेत विश्वलाई गराउन सफल भएको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अब चीन र भारतले गरेको सम्झौताका साथै भारतले खनेको सडक पनि अगाडि बढ्न नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ।
'उनीहरूले बलमिच्याँइ गर्न सक्लान्, सैन्य शक्ति पनि प्रयोग गर्लान्। तर नेपालले दाबी गरिसकेपछि अब चीन पनि पछि हट्नुपर्छ। विवादस्पद ठाउँमा शक्ति सञ्चय गर्न पाइँदैन,' अधिकारीले भने,'नेपाल सरकारले मेरो भनेर दाबी गरेपछि अब तेरो मेरो रहेन किनकी चीज मेरै हो अब बाँकी कुरामा मात्रै कुराकानी हुनसक्छ।'
उनले नयाँ नक्सा लागु गर्न संविधान संशोधन गर्न जरूरी नरहेको बताए।
'संविधानमा नक्साको प्रयोजनका लागि भन्दा पनि प्रतीकको रूपमा राखिएकाले संविधानको नक्सा भनेर उल्लेख गर्नपर्ने वा त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न पर्ने जरुरी छैन किनभने हामी त्यो उद्देश्यले राखेको होइन। गुराँस छ अब त्यसको आकार फेर्न पर्छ भन्ने छैन,' उनले भने,'संसारभरिको प्रचलन पनि यस्तो छैन। त्यो प्रतीकका रूपमा राखिएको हो। यो कुनै ठूलो मुद्दा होइनजस्तो लाग्छ।'
यसअघि भारतले केही दिनअघि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेको थियो। भारतको उक्त कदमको नेपाल तीव्र विरोध भएको थियो। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाकालीवारिको नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
