नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च र उच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई लामो अवधिको प्रशिक्षण तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गर्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
बारका महासचिव लिलामणी पौडेलले हस्ताक्षर गरेको उक्त ज्ञापनपत्रमा पेशी व्यवस्थापन, विचौलिया पहिचान, राजनीतिक तटस्थतादेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने प्रभावहरू कम गर्नुपर्ने लगायतका १७ बुँदे माग छन्।
उक्त ज्ञापनपत्र आइतबार प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइएको बारले जनाएको छ।
उक्त ज्ञापनपत्रको सात नम्बर बुँदामा सर्वोच्च र उच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई लामो समयको तालिम दिन जरूरी भएको उल्लेख छ।
'उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरूमा पदानुकुलको अनुभव तथा ज्ञानको समेत अभाव रहेको भन्ने गुनासो आएकाले त्यस्ता न्यायाधीशको पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराइ लामो अवधिको प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गरी पदानुकुलको अनुभव र अध्ययन भएपश्चात मात्र बेञ्च तोक्ने व्यवस्था मिलाइयोस,' बारको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निषेध र अस्वीकार गर्न पनि बारले प्रधान्यायाधीश समक्ष माग गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा निश्चित आधार, कारण र मापदण्डका आधारमा गर्न पनि बारको माग छ।
सबै अदालतमा पेशी तोक्ने प्रणालीमा त्रुटी पाइएको भन्दै बारले स्वचालित पेशी व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र अरू अदालतमा बरिष्ठतम न्यायाधीशले पेशी तोक्दै आएका छन्।
उनीहरूले पेशी तोक्दा मनपरि हुने गरेको, आफूले चाहेका मुद्दा आफ्नो स्वार्थ मिल्ने न्यायाधीशकोमा पार्ने गरेको लगायतका थुप्रै गुनासोहरू न्याय क्षेत्रमा सुनिन थालेपछि बारले स्वचालित पेशी व्यवस्थापनको माग गर्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट एकै प्रकृतिका मुद्दामा उही इजलास तथा फरक इजलासबाटै पनि फरक फरक फैसला भएको पाइएकाले एकरूपता कायम गर्न पनि बारले माग गरेको छ।
न्यायक्षेत्रका विसंगति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपाल बारको प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष संयन्त्र गठन गर्न पनि बारको ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ। अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभाव नियन्त्रण पनि तत्कालै गर्न बारले भनेको छ।
मुद्दा स्थगित गर्दा सबै मुद्दा समान आधारमा गर्न, संवैधानिक इजलसमा नियमित सुनुवाई गर्न, कानुन व्यवसायीलाई पार्किङको माग गर्न, नेपाल बार र सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच तीन-तीन महिनामा छलफल आयोजना गर्न पनि बारको माग छ।
