प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार जनताको कि पार्टीको भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
लोकतन्त्रमा पार्टीको घोषणापत्र र उम्मेद्वार हेरेर जनताले चुने पनि सरकार पार्टीको पेवा नहुने उनको तर्क छ।
‘सरकार जनताको कि पार्टीको?,’ बुधबार ट्वीट गर्दै पौडेलले प्रश्न गरेका छन्, ‘लोकतन्त्रमा पार्टीको घोषणापत्र र उम्मेद्वार हेरेर जनताले चुने पनि सरकार पार्टीको पेवा हुँदैन, जनताको हुन्छ।’
उनले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको पछिल्ला गतिविधि हेर्दा संवैधानिक परिषद र न्याय परिषद तथा अन्य स्वायत्त निकायमा आफू अनुकूलको लिष्ट बनाएर पार्टीकै निर्देशनमा नियुक्ति गर्न लागेकोमा विरोध गरेका हुन्।
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले संवैधानिक निकायलगायतमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। सरकारलाई यस्ता नियुक्तिमा सघाउन पार्टीले सुझाव दिने नेकपा सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो।
यस्तो गरिनु संवैधानिक सर्वोच्चता नहुने पनि पौडेलको भनाइ छ।
‘अहिले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको चालामाला हेर्दा सरकार, संबैधानिक परिषद र न्याय परिषद तथा अन्य स्वायत्त निकायमा गर्नुपर्ने नियुक्तिहरु समेत पार्टीले आफ्नो अनुकुलको रोष्टर बनाएर पार्टीकै निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने कुरो आएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता हैन, सर्वसत्ताबाद तिरको तानावाना हो। देश र जनताप्रति हैन नितान्त कम्युनिष्ट पार्टीप्रति जवाफदेही हुने प्रथा कम्युनिष्ट अधिनायकवादमा मात्र हुन्छ।’
