सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीको सचिवालय बैठकमा कात्तिक २८ गते पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कुरा प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित नरहेको प्रष्टिकरण दिएका छन्।
मंगलबार दिउँसो उनको सचिवालयले प्रेस नोट जारी गर्दै प्रस्तावमा भएको कुरा न्यायपालिकाको गरिमा र प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित नभएको जनाएको छ।
'यही कात्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुनमात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ।
कात्तिक २८ गते प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेर राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
उक्त प्रस्तावमा उनले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरूपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो’ भन्ने लेखेका छन्।
सोही कुरालाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी हुन थालेपछि प्रचण्डले प्रष्टिकरण दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमा भएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीले १० दिनको समय मागेका छन्। ओलीले प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने बताएका छन् भने प्रचण्ड फिर्ता नलिने अडानमा छन्।
