प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पार्टीमा दर्ता भएका राजनीतिक कुनै पनि प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति नभएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक स्थायी समिति सदस्यले दाबी गरेका छन्।
बुधबार बसेको बैठकले सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्ने र प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन संकलित हस्ताक्षर स्थगित गर्नेबाहेक अरू कुनै पनि विषयमा सहमति नभएको ती स्थायी समिति सदस्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘हामीले पार्टीमा पेश गरेका कुनै पनि प्रस्ताव फिर्ता गर्ने सहमति भएकै छैन, यो सबै बालुवाटारले प्रोपोगान्डा मात्र मच्चाएको हो’, ती सदस्यले भने, ‘हाम्रा एजेन्डाहरू यथावत छन्।’
ती स्थायी समिति सदस्यका अनुसार आजको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सबै पुराना एजेन्डाहरू कायमै रहेको बताएका थिए।प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने पुराना सबै कुराहरू फिर्ता लिएर जाऊँ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताएका थिए।
‘आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव चाहिँ गर्नुभएको थियो, तर प्रचण्डजीले मान्नुभएन’, ती सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भदौ २६ यता भए/गरेका सबै राजनीतिक निर्णयसमेत फिर्ता लिन सहमत भएको भन्ने हल्ला मात्र फैलाएको हो’, सहमति भएको हामीलाई थाहा छैन।’
यसअघि वालुवाटार उच्च स्रोतले प्रचण्ड र ओलीबिच ‘एक-अर्काको आरोपपत्र फिर्ता लिएर एउटै प्रस्ताव तयार पार्ने, भदौ २६ पछिका सबै विवाद खारेज गर्ने, पुराना आरोप पत्र फिर्ता लिएर सहमतिमा नयाँ प्रस्ताव तयार पार्ने दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको भनेर दाबी गरेको थियो। यद्यपी यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेको सेतोपाटीले उल्लेख गरेको थियो।
यसैबिच प्रचण्डकी स्वकीय सचिवसमेत रहेकी छोरी गंगा दाहालले पनि आज प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्षबिच सरकारद्वारा ल्याईएको अध्यादेश फिर्ता र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाऊन राष्ट्रपतिलाई बुझाईएको पत्र फिर्ताबाहेक अरू कुनै पनि सहमति नाभएको बताएकी छन्।
