नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले छिनोफानो गर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। उक्त कदमलाई कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ।
संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै रहेको उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामाथि सडकबाट फैसला गर्न नहुने भन्दै उनले बताए।
‘संसद् पुनस्र्थापना हुने वा नहुने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
जनकपुरधाम–४ स्थित पार्टी कार्यालयमा सोमबार जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलामा बोलेका निधिले सर्वोच्च अदालतले जे व्याख्या गर्छ, त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गर्दै मध्यावधि चुनाव गर्ने निर्णय गरे कांग्रेस चुनावमा जान तयार रहेको उनको भनाइ छ।
निर्वाचनका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै उनले थपे, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो संविधानको रक्षा गर्न पनि निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ। निर्वाचनको विरोध गर्नु भनेको अज्ञानता र अपरिपक्वता हुन्छ ।’
निधिले जनता नै आफूहरूको सबैभन्दा ठूलो अदालत भएकाले निर्वाचनमा जानसमेत आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले गणतन्त्र र सङ्घीयता उल्टाउने कोसिस गर्नेहरू आफैँ परास्त हुने पनि बताएका छन्।
(राससको सहयोगमा)
