बुधबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा सूचना छाप्यो। उक्त सूचनामा कोरोनाभाइरस विरूद्धको खोप किन्न एनजिओ, आइएनजिओ, व्यवसायिक, सामाजिक र परोपकारी निकायसँग पैसा मागिएको थियो।
मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय त्रिपुरेश्वरको खातामा पैसा जम्मा गर्न भनेको छ।
गत कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयको हवाला दिँदै स्वास्थ्यले खाता नम्बरै दिएर कोषमा रकम जम्मा गर्न भनेपछि अहिले सार्वजनिक वृत्तमा यसबारे चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ। आम प्रश्न छ- हाम्रो सरकारसँग कोरोनाको खोप किन्ने पैसा छैन?
यस्तो छ सार्वजनिक सूचना
सरकार चुनावका लागि स्रोत जुटाउन सक्ने तर जनताको उपचारका लागि सहयोग आह्वान गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
‘खोप ल्याउन सरकार सार्वजनिक रूपले चन्दाको विज्ञापन छाप्छ, भेन्टिलेटर किन्न र जनताको उपचार गर्न पैसा छैन भन्दा तर अर्बौं खर्च हुने चुनाव घोषणा गर्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्, ‘जनताको जीवन रक्षाभन्दा जनताको भोट अपेक्षा जब प्रधान हुन्छ, बुझ्नुपर्छ त्यो सत्ता जनताको होइन, न लोकतान्त्रिक हो न मानवीय।’
कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको एक वर्ष भइसक्यो। अमेरिका, बेलायतजस्ता धनी देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउन थालिसके। हाम्रै छिमेकी भारतमा शनिबारदेखि खोप लगाउन सुरू हुँदैछ।
संसारभरिका मानिसलाई चाहिने भएकाले देशहरू आफ्नो क्षमताअनुसार खोप अर्डर गरिसकेका छन्। अर्बौं डोज खोप चाहिने भएकाले अर्डर गरिसकेपछि भ्याक्सिन आउन नै केही महिना लाग्ने देखिन्छ।
यस्तो बेलामा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय भने खोपका लागि 'चन्दा' उठाउन सुरू गर्दैछ।
किन त?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार कोभिड भ्याक्सिनका लागि ५० अर्ब चाहिन्छ। सो रकममध्येबाट सुरूमा २० प्रतिशत जनसंख्याका लागि भ्याक्सिन खरिद गर्ने योजना छ।
तीन प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलगायत फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने जनशक्ति र १७ प्रतिशत अन्य जोखिमयुक्त जनसंख्यालाई लक्षित गरी भ्याक्सिन किन्न लागिएको हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत संस्थाहरूले संसारका गरिब मुलुकहरूलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न ‘कोभ्याक्स’ अभियान सुरू गरेका छन्।
कोभ्याक्सअन्तर्गत हरेक मुलुकका २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने गरी खोप उपलब्ध गराउने अभियानको योजना छ। नेपाल सरकारले पनि उक्त योजनाअनुसार खोप ल्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले कोभिड-१९ को खोपका लागि पर्याप्त स्रोत जुटिसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विकास आयोजनाको लागि सात खर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता दातृ निकायहरूले गरेका छन्।
त्यही रकमबाट उनीहरूले कोभिड-१९ को उत्थानमा खर्च गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइसकेका छन्। अर्थले तीमध्ये एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग आवश्यक प्रक्रिया थालिसकेको छ।
कोभिडको भ्याक्सिन खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पर्याप्त स्रोत जुटिसकेको सचिव शिशिर ढुंगानाले बताए।
‘बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट कोभिडको व्यवस्थापनमा हुने खर्च जुटिसकेको छ, नेपाल सरकारसँग पनि आन्तरिक स्रोत छँदैछ,’ ढुंगानाले सेतोपाटीसँग भने।
अहिले थालिएको प्रक्रियाबाट २० प्रतिशत रकम कोभ्याक्सलाई तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने, कोभ्याक्सले पूरै नि:शुल्क खोप उपलब्ध गराउने भनेको छैन।
कोरोना खोपको पर्याप्तता हेरेर ७२ प्रतिशत जनसंख्याका लागि खरिद गर्दै जाने स्वास्थ्यको तयारी छ। त्यसमा ५५ वर्ष कटेका र ४० देखि ५४ वर्षसम्मलाई लक्षित गरिएको छ। ५२ प्रतिशत जनसंख्यालाई कोभ्याक्सबाटै भ्याक्सिन ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ।
स्रोत हुँदाहुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन ‘चन्दा’ आह्वान गर्यो? हामीले यो प्रश्न स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई सोध्यौं।
त्रिपाठीले एनजिओ, आइएनजिओले इच्छा हुँदाहुँदै पनि दिन नपाएपछि कोष खडा गरिएको तर्क गरे।
‘हामीसँग रकमको सुनिश्चितता छ, तैपनि एनजिओ, आइएनजिओहरूले लगानीको इच्छा हुँदाहुँदै नपाएको गुनासो गरेपछि कोष खडा गरिएको हो,’ उनले भने।
खोपका लागि पैसा जुटाउने काम अर्थ मन्त्रालयको हो र उसले काम गरिरहेका बेला तपाईंहरूले छुट्टै किन पैसा उठाउनु पर्यो नि? भन्ने प्रश्नमा त्रिपाठीले भने ‘अन्य काम गर्नका लागि पनि पैसा चाहिन्छ, खोप आउने मात्र हो, लगाउनका लागि, पुर्याउनका लागि पनि खर्च चाहिन्छ।’
विदेशी दातृ निकायहरूले गर्ने सहयोगको पारदर्शीता हुन्छ। उनीहरूले आवश्यक ठाउँमा मात्र लगानी गर्छन्। तर, यसरी खडा गरिने कोषको रकम भने जथाभावी खर्च हुने गरेको छ।
मन्त्री त्रिपाठीले भने यसमा अन्यथा सोच्न जरूरी नभएको बताए। उनले भने, ‘सरकारसँग स्रोत नभएर कोष खडा गरिएको पनि हैन।’
