सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहकी नेता रामकुमारी झाँक्रीलाई गलत कानुनको प्रयोग गरेर पक्राउ गरेको छ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका डिएसपी दुर्गाराज रेग्मी नेतृत्वको टोलीले बिहीबार दिउँसो झाँक्रीलाई मुलुकी (अपराध) संहिताको राज्यविरूद्धको कसुरको दफा ५८ अनुसार पक्राउ पुर्जी दिएका थिए।
पक्राउ पुर्जी थमाएपछि झाँक्रीले गिरफ्तारी दिएकी छन्। उनलाई अहिले प्रहरीले भ्यानमा राखेर महाशाखा ल्याएको छ।
कानुनविद्हरूले झाँक्रीलाई राज्यविरूद्धको कसुरअन्तर्गत पक्राउ गर्नै नमिल्ने बताएका छन्।
संहिताको दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुनेबारे व्यवस्था छ।
'कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानूनबमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन हुँदैन,’ संहितामा भनिएको छ।
जबकी झाँक्रीले राष्ट्रपतिलाई धम्की दिने वा उनको कार्यसम्पादनमा रोक लगाउने वा बञ्चित गराउने कुनै काम गरेकी छैनन्।
उनले गोरखामा आयोजित आमसभामा बोल्दै झाँक्रीले भनेकी थिइन्- राष्ट्रपतिका कुरा त के गर्नु र? बडामहारानीले चुनाव हुन्छ भन्नुभएछ। बडामहारानीलाई गोरखाबाटै सन्देश दिन्छु। शितल निवास छाडेर कोटेश्वर फर्किए हुन्छ। चाबहिल हो कि बानेश्वर कता घर छ र ? त्यता पनि नभए बालकोट नै गए पनि हुन्छ। नेपालको कुन जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो लड्नु, तर बडामहारानीका लागि म पनि भारी हुन सकौंला। बडामहारानीविरुद्ध यहीँ कि रेखा लोप्चनलाई चुनाव लडाउँला। जनताको अधिकारमाथि गिद्धे दृष्टि लगाएर शितल निवासमा बडामहारानीको बास भएको छ। हामीले असंवैधानिक कदम किमार्थ स्वीकार नहोस् भनेका थियौँ। नेकपा एमालेले २०५० सालमा गरेको निर्णय गम्भीर भूल थियो। मदन भण्डारीको हत्यापछि सेतो साडी लगाएर चुनावमा उठाउने नेकपा एमालेले जुन संस्कृति सुरू गरेको थियो, जे गरेको थियो, त्यसको प्रतिउत्पादक हो विद्या भण्डारी। विचार सिद्धिएपछि कपाल, नाक, लुगा, देखाएर राजनीति गर्दा कुरो बिग्रिन्छ। विद्यालाई दोस्रो पटक राष्ट्रपति नबनाऊँ भनेर हामीले नेताहरूको दैलो चाहर्यौं। तर हाम्रा कुरा कसैले पनि सुनेनन्। आजको दुर्भाग्य त्यहीकारण हामीले भोग्नु परेको छ।
उनले भनेको यो कुराले राज्यविरूद्धको कसुरको दफा ५८ आकर्षित नहुने कानुन व्यवसायी टीकाराम भट्टराईले बताए।
'राज्यविरूद्धको कसुर यो संविधान मान्दिनँ भन्ने मान्छेलाई लाग्छ। यो संविधानअनुसार बनेका सरकार र राष्ट्रपतिले गरेको कामको आलोचना गर्नेलाई लाग्दैन,’ उनले भने।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन कार्यकारणी अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको उल्लेख गर्दै संविधानले त्यस्ता कामको आलोचना गर्ने अधिकार नागरिकलाई दिएको भट्टराईले बताए।
झाँक्रीको कुरा भाषण आफूले पनि सुनेको र त्यसमा राज्यविरूद्धको कसुर कहिँ नदेखिने उनले बताए।
'त्यही कदमको विरोध गरेको भरमा राज्यविरूद्धको कसुर लगाउनु स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता हो,’ भट्टराईले भने,‘यो कदम हेर्दा सरकार विस्तारै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेजस्तो माघ १९ ल्याउन लागेको छ भन्ने देखिन्छ।'
झाँक्री र नेता देव गुरुङले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक छ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको र अदालतमा महिनौंदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु संवैधानिक हो कि होइन भन्ने बहस भइरहेका बेला त्यही विषयमा बोलेको कुरा राज्यविरूद्धको कसुर हुन नसक्ने उनले बताए।
झाँक्रीलाई धेरै वर्ष कैद सजाय गर्ने मनसायका साथ प्रहरी राज्यविरूद्धको कसुरको दफा ५८ प्रयोग गरेर पक्राउ गरेको देखिन्छ।
यो कसुर प्रमाणित भएमा झाँक्रीलाई सात वर्षसम्म कैद हुन सक्छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बोलेकै भरमा कुनै नागरिकमाथि राज्यविरूद्धको कसुर लगाउने हो भने अहिलेको असंवैधानिक कदमविरूद्ध बोल्नै लाखौं मानिस जेल जाने बताए।
'दफा ५८ ले राष्ट्रपतिलाई काममा शिलशिलामा बल प्रयोग गरेर धम्की दिन नहुने भनेको छ। राष्ट्रपतिले गरेको कामबारे आलोचना गर्न नहुने भनेको छैन,’ आचार्यले भने।
झाँक्रीको अभिव्यक्तिमा कुनै व्यक्तिगत लाञ्छना भए त्यसमा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने उनले बताए।
'उहाँको कुनै शब्दमा व्यक्तिगत लाञ्छना छ भने त्यसमा गालीबेज्जइतीको कानुन आकर्षित हुन सक्ला तर यो राज्यविरूद्धको कसुर हुँदै होइन,’ आचार्यले भने।
