जेठ ६ गते सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेर पनि मन्त्री बनेका ७ जनाको नियुक्तिलाई बदर गर्न आदेश दियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल', उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकुद मन्त्री दावा तामाङको मन्त्री पद खारेज भयो।
आफूहरूको नियुक्ति बदर भएपछि प्रधानमन्त्री एंव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्याकेटमा जाने उनीहरूको आशा थियो। ओली भ्याकेटमा गएनन्। बरू उनले मन्त्रिपरिषदको विस्तार गरे।
विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा उनले एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादीका २ जनालाई मात्रै मन्त्री बनाए। जसमध्ये एकजना निवर्तमान गृहमन्त्री बादलकी श्रीमती नैनकला थापा छन्। थापा सञ्चार मन्त्री बनेकी छन्। माओवादीले प्रदेश २ को सांसदबाट हटाएकी ज्वाला साह कृषि मन्त्री बनेकी छन्।
भ्याकेटमा नगइकन एकाएक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट एमालेभित्र रहेका पूर्वमाओवादी सशंकित भएका छन्।
'ओलीजीको सेटिङअनुसार नै भएको फैसला भनेर त कसरी भन्नु! तर उहाँले जस्तो चाहेको हो त्यस्तै फैसला आएको हो कि भन्ने देखिएको छ,' एमालेमा गएका एक पूर्वमाओवादी नेताले सेतोपाटीसँग भने,'हाम्रा लागि ओलीले भ्याकेटमा समेत जान चाहनुभएन। कतै हाम्रो उपयोगिता सकिएको त होइन भन्ने आशंका बढेको छ।'
पूर्वमाओवादीले आफूहरूको समायोजन विगतमा एमाले, माओवादी एकताकै बेलाको शैलीमा हुनुपर्ने अडान ओलीसमक्ष राखेका छन्।
उनीहरूले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्न नसकिने र एमाले नाम पनि आफूहरूका लागि स्वीकार्न कठिन हुने बताएका छन्।
यी दुबैमा कुनै सहमति नभए उनीहरूले आफूहरूको समायोजनको एउटा स्पष्ट आधार खोजेका छन्। तर ओलीले तीन वटै अडानलाई बेवास्ता गरेको पूर्वमाओवादी पक्षधर अर्का एक नेताले बताए।
'हामीले जबज होइन जनताको जनवादभन्दा ओलीजीले त्यो त विगतमा प्रचण्डका लागि भन्देको भन्नुभयो। एमालेको नाम फेरौं न त भन्दा यस्तो गरेमा यो नाम माधव नेपालले लैजाने भन्नुभयो,' ती नेताले भने, 'हाम्रो शक्ति मूल्यांकन गरेर तलदेखि माथिसम्म त्यही हैसियतको समायोजन गरौं न भन्दा समूहका कुरा नगर्नुस् न भन्नुभयो। उहाँले हामीलाई बेवास्ता गर्दै जानुभएको छ। हामी एक पटक अन्तिम चरणको वार्ताको तयारीमा छौं।'
प्रतिनिधि सभाको विघटन भएलगत्तै ओलीले पूर्वमाओवादी पक्षधरलाई आफ्नो समूहमा पार्न निकै ठूलो प्रयास गरेका थिए। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले-माओवादी विघटन गरिदिएसँगै ओलीले बेवास्ता गरिरहेको उनीहरूको बुझाइ छ।
'नेकपा एमाले र सूर्य चिन्ह आफ्नो भागमा परेपछि ओलीजीले हाम्रो कामै छैनजस्तो गर्न थाल्नुभएको छ। माधव नेपालजीसँगको एकता कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि अझै भर पर्छ होला,' एमालेमा गएका पूर्वमाओवादीका अर्का नेताले भने,'यस्तै अवस्था कायम रहेमा हाम्रो टिम एमालेमा रहने सम्भावना निकै कम छ। ओलीजीको व्यक्तिगत स्वभाव नै त्यस्तै रहेछ।'
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)लाई सरकारमा ल्याएपछि ओलीमा अझै घमण्ड बढेको ती नेताले बताए। पूर्वमाओवादी पक्षधर ती नेताका अनुसार ओलीले जसपाबाट मन्त्री बनेका केही नेताहरूलाई चुनावको मुखसम्म एमाले प्रवेश गराउने तयारीसमेत गरेका छन्।
अहिले नै माओवादी केन्द्रमा फर्किन पनि नसकिने र एमालेमै रहन पनि कठिन रहेकाले उनीहरू अन्यौलमा परेको स्रोतको दाबी छ।
प्रभु साह बैठकमै जाँदैनन्, गए पनि हस्ताक्षर गर्दैनन्
माओवादी परित्याग गरेका प्रभु साह एमालेको बैठकमा बिरलै सहभागी हुन्छन्। सहभागी भए पनि हस्ताक्षर गर्ने नगरेको स्रोतको दाबी छ। उनले आफूलाई सार्वजनिक रूपमा एमाले नेताको हैसियतमा कतै चिनाएका छैनन्। कुनै न कुनै खालको सहमति नगरिकन पार्टीमा बस्न नसकिने निष्कर्षमा साह पुगेका छन्। एमाले होइन पनि कसरी भन्नु मिडियाले एमाले लेखेको पनि मन पर्दैन भन्दै साहले आफूनिकटसँग गुनासो गर्ने गरेका छन्।
माओवादी परित्याग गरेका टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्ट, गौरीशकंर चौधरीलगायतको उस्तै मत छ भने बादल यस विषयमा समेत मौन छन्। माओवादीमा रहँदा पनि बादल र उनीहरूबीच कहिल्यै पनि एक मत थिएन।
माओवादीको भद्रगोल संगठनमा रहेका नेताहरू एमालेको व्यवस्थित संगठनमा घुलमिल हुन केही समय लाग्ने प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले दाबी गरे।
'उहाँहरूको संगठनको कुनै विधि,पद्धति र नियम थिएन। एमालेमा वर्षौंदेखि चलेको एउटा संगठन छ। त्यसमा घुलमिल हुन केही समय लाग्नु स्वभाविक हो,' ती नेताले भने,'प्रभुजीको पनि त्यस्तो ठूलो असहमति केही पनि छैन। संगठनको विषयमा केही मतभेद होलान् ती सबै मिलिहाल्छ। कुनै बैठकमा हस्ताक्षर नगर्नुभएको होला। तर सबै बैठकमा हस्ताक्षर नगरेको भन्ने सत्य होइन।'
