सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले १२ वर्षअघि भएको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा बम विस्फोट गराएर मान्छे मारेको अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमको निवेदनमा आफूले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
शुक्रबार आलमको मुद्दा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र रेग्मीको इजलासमा परेको थियो।
न्यायाधीश रेग्मीले आलमको मुद्दासँग सम्बन्धित एउटा निवेदनमा पहिला आदेश गरिसकेकाले अहिले हेर्न नमिल्ने बताएको इजलासमा उपस्थित आलमका वकिल योगेन्द्र अधिकारीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
'आलमको यही मुद्दासँग सम्बन्धित एउटा रिटमाथि न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मेरो इजलासले आदेश गरेका थियौं। त्यसैले यो म हेर्दिनँ भन्नुभयो। उहाँले आफू रहितको बेन्च गठन गर्नुपर्ने भन्दै हेर्न नमिल्नेमा राख्नुभएको हो,' अधिवक्ता अधिकारीले भने।
आफूले कुनै विषयमा पहिले आदेश दिएको भए सम्बन्धित विषयको मुद्दाबाट न्यायाधीशले अलग हुनुपर्ने कानुनी सिद्धान्त छ।
पहिले हेरेको मुद्दामा पूर्वनिर्धारित धारणा भइसक्ने भएकाले नयाँ मुद्दामा प्रभाव पर्ने भन्दै न्यायाधीश अलग हुने गर्छन्।
आलमले आफूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्दै एक वर्षअघि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
उनलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। जिल्लाको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सदर गरिदिएको थियो।
थुनामुक्त गर्ने आदेश माग्दै परेको आलमको निवेदनमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले तल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई प्रमाण समेत नष्ट हुने गरी जिउँदै इँट्टाभट्टामा हालेर जलाएको अभियोग लगाएर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरूद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
निर्मम तरिकाले हत्या गरेको अभियोग लागेकाहरूमा आलमसहित उनका भाइ महम्मद अफताब आलम, मोहम्मद मोबिन आलम, शेख भदई, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख जुमईन भन्ने शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी र मुक्ति साह छन्।
आलम र शेख सेराज पक्राउ परे पनि अरू सबै फरार छन्। उनीहरूका नाममा पक्राउ वारेण्ट जारी गर्न माग गरिएको छ। विस्फोटक पदार्थमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवाना, ज्यान मार्ने कसुरमा जन्मकैद (बीस वर्ष) र ज्यान मार्ने उद्योगमा दस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गरी अभियोग पत्र दायर गरिएको छ।
अभियुक्तमध्ये मुक्ति साहलाई जानीजानी पनि घटना ढाकछोप गरेकोमा मतियार बनाइ अभियोग पत्र दर्ता गरिएको छ। अभियोग पत्रमा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा लगेर जिउँदै जलाई मारेको उल्लेख छ।
यो कसुरमा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग दाबी पनि गरिएको छ। बम पड्काएर मानिस तर्साउने र त्यही मेसोमा बुथ क्याप्चर गर्ने योजना बनाएर आलमले आफ्नो घरनजिकैको कटेरोमा केही नेपाली र भारतीयलाई बम बनाउन लगाएको विवरण आएका छन्।
बम बनाएकै ठाउँमा विष्फोट हुँदा दुई जना भारतीय नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र नजिकै गाउँका २२ वर्षीय त्रिलोक सिंह पिन्टु र २१ वर्षीय ओसी अख्तर घाइते भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। विष्फोटमा मारिएका र घाइते दुवैलाई आलमको निर्देशनमा नजिकैको इँटाभट्टामा हुलेको भन्दै उनीविरूद्ध पिन्टुका बुबा श्रीनारायण र ओसीकी आमा रूक्सना खातुनले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए।
प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उनीहरूले हुलाकबाट जाहेरी पठाएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले यसमा अनुसन्धान गरेको थियो। घटनास्थलमा ओसीका लुगा र चप्पल थिए।
इँटाभट्टाको माटो परीक्षण गर्न प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाइएको थियो। तर, प्रयोगशालामा माटो परीक्षण गर्ने प्रविधि नभएको भन्दै फिर्ता पठाइयो।
प्रहरीले आलम र उनका भाइसहित पाँच जनालाई मुद्दा चलाउन भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गर्यो। उक्त निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो।
मुद्दा नचल्ने निर्णय भएपछि सिंह र खातुन दुवैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेकै बेला खातुनको पनि गोली हानी हत्या भएको थियो।
रिट परेको दुई वर्षपछि न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले सरकारी वकिलको निर्णय खारेज गर्दै यसमा थप अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लैजान आदेश गरेको थियो।
सात वर्षसम्म उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता पुष्प पौडेलले अदालतको अवहेलना निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गएको असारमा फेरि सर्वोच्चले पहिलेको आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक महिना प्रतिवेदन बुझाउन महान्यायाधीवक्तालाई भनेको थियो।
त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनुसन्धान हुँदा आलमले जिउँदै मान्छे जलाएको पुष्टि प्रहरीले गरेको थियो।
सरकारी वकिलले प्रहरी प्रतिवेदनलाई आधार मानेर जन्मकैद माग गर्दै मुद्दा चलाएको हो। बम विष्फोटमा मारिएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाइएको उक्त घटनाको जाहेरी दिने रूक्सना खातुनलाई पनि गोली हानेर मारेको आरोप आलमलाई लागेको छ।
