आन्दोलन र प्रदर्शनले उग्र रूप लिँदा सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि नोक्सानी हुने गरेको छ।
प्रदर्शन, हडताल र विरोध क्रममा प्रदर्शनकारीले सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएपछि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाएर न्यूनिकरण गर्न खोजेको छ।
अबदेखि आन्दोलनका क्रममा सम्पत्तिमा नोक्सान पुर्याए सम्बन्धित व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्ने र सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा हुने झडपमा सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्ति नोक्सान हुने गर्छ।
प्रदर्शनकारीले सडकका ब्लक/ढुंगा निकालेर प्रहरीमाथि प्रहार गर्ने, बोटविरूवामा क्षति पुर्याउने लगायतका गतिविधि गरेका छन्।
केही समयअघि ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनको क्रममा तत्कालीन भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला चढ्ने सरकारी गाडीमा आगजनी भएको थियो।
यसरी हुने सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीको परिपूरण गर्न गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेको हो।
मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ सोमबार जारी गरेको हो।
उक्त कार्यविधि जारी भएको भन्दै काठमाडौं, ललितपुर लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना पनि जारी गरेका छन्।
‘नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक रुपमा भेला हुने हकको उपभोगलाई थप सुव्यवस्थित गर्दै सरकारी सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हुने हानी नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न र यसरी हुने क्षतिको यथार्थ लेखाजोखा मूल्याङ्कन गरी त्यसको परिपुरण गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि जारी भएको छ,’ काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
आगामी दिनमा राजनीतिक दल, संगठित संस्था, सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्था, व्यक्ति वा समूहबाट गरिने प्रदर्शन, धर्ना-जुलुस, विरोध लगायतका कार्यक्रम गर्दा कार्यविधिको पालना गर्ने सर्तमा स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार प्रदर्शनकारीबाट कुनै किसिमको सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति भएमा मूल्यांकनका लागि सुरूमा आफैँले १५ दिनभित्र प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने भनिएको छ।
तर निवेदन नदिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षति मूल्याङ्कन गराएर परिपूरण गर्न आवश्यक देखेमा समितिलाई क्षति मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिने भनिएको छ।
क्षति मूल्यांकनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन हुनेछ। समितिमा प्रहरी निरीक्षक, सरकारी वकिल, कोष नियन्त्रक, दुई जना प्राविधिक अधिकृत र स्थानीय तहका एक जना अधिकृत कर्मचारी सदस्य रहनेछन्।
यो समितिलाई ७ देखि १५ दिनको अवधि हुनेछ। तर त्यस अवधिमा प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेमा थप १५ दिनको अवधि थप्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
मूल्यांकन गर्दा समितिले स्थलगत अवलोकन र निरीक्षण गरी विवरण संकलन गर्नेछ। त्यस्तै मर्का परेको पक्षबाट तोकिएको विवरणसहितको उजुरी निवेदन समिति समक्ष पेश गर्न सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
स्थलगत अवलोकन गर्ने क्रममा घटना विवरण कागज, श्रव्यदृश्य अधिलेख तयार गर्ने, स्थलगत मुचुल्का बनाउने, सिसिटिभी फुटेज सङ्कलन गर्ने, सामाजिक सञ्जाल वा मिडियामा प्रकासन सामग्रीमा भएका प्रमाण तथा तथ्य संकलन र विश्लेषण गर्नुपर्ने भनिएको छ।
क्षति भएको सम्पत्तिको अवस्थिति क्षेत्र, मूल्य, लागत, परिमाण, साबिकको प्रयोगको अवस्था र हालको अवस्था समेतको विश्लेषण गरी क्षतिको विवरण समितिले तयार गर्नेछ।
मूल्यांकनको क्रममा समितिले प्रदर्शनकारीलाई सोधपुछ तथा बयानका लागि समितिमा उपस्थित समेत गराउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। क्षतिको मूल्याङ्कन गरेपछि भने समितिले बिगो भराउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
क्षति गर्ने वा उक्त पक्षको नेतृत्वलाई सात दिनभित्र समितिमा स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका दिने भनिएको छ। तर स्पष्टीकरण पेस गरेको चित्त नबुझेमा वा नबुझाएमा थप ७ दिन म्याद दिएर सो पक्षलाई बिगो भराउन जानकारी गराउने भनिएको छ।
‘पत्राचार भएकोमा समेत प्रत्युत्तर नदिएमा वा दिएको प्रत्युत्तर तथ्यपरक र सन्तोषजनक नभएमा बिगो असुल उपर गर्न पुन: १५ दिनको समय सीमा उपलब्ध गराई पत्राचार गर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ।
त्यसको पनि अवज्ञा भए ७ दिनको अवधि दिएर रकम दाखिला गर्न र तोकिएको म्याद भित्र दाखिला नगरे बिगो रकम असुल हुनुपर्ने विवरण कायम गरिदिन सम्बन्धित निकाय र निर्वाचन आयोगमा अभिलेखका लागि समितिले लेखेर पठाउनेछ।
बिगो भराउनका लागि समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह लगायतको सहयोग लिन सक्ने भनिएको छ।
यस्तो छ कार्यविधि:
