अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गरेर मुलुकको विकास निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
यहाँ आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिटलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सबै पक्षबीच व्यापक बहस गरेर दशवर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले देश विकास सबैको साझा एजेन्डा भएकाले संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले नेपालको सन्दर्भमा ‘प्रगतिशील पूँजीवाद’ को अवधारणाअनुसार विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए ।
मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संरचनागत सबलीकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले गहन अध्ययन अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिने जानकारीसमेत दिए । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अहिलेसम्मको भन्दा अझ उन्नत किसिमको हुने आश्वासन दिँदै मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उपलब्ध स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्ने, छरिएको पूँजी एकीकृत गर्ने, वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने काममा सरकारको ध्यान जाने उनले बताए ।
मन्त्री शर्माले कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अति प्रभावितलाई राहत दिने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने लगायतका गतिविधिमा सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । परिमार्जित बजेट सन्तुलित किसिमको आउने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा पाँच अर्ब रुपैयाँको योजना हालेर बाँकीमा रित्तै बनाउने काम आफ्नो तर्फबाट नहुने कुरा दोहो¥याए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देश विकास कठिन रहेको बताए । उनले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादन बढाउने, पूँजीगत खर्च क्षमता बढाउने र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरुपको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । डा रिजालले कोभिड–१९ बाट प्रभावित बीचको वर्गलाई माथि उठाउने खालको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए ।
