राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन्।
बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। उनले १ बजेर १० मिनेटमा उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
सरकारले मंगलबार अध्यादेश ल्याएको थियो। केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक कुनै पनि राजनीतिक दलका सदस्यले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत बहुमत पुर्याएर नयाँ दल खोल्न पाउने व्यवस्था गरी अध्यादेश ल्याएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले यस्तो अध्यादेश जारी भए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको थियो। आफ्नो पार्टीमा विवाद भइरहेका बेला बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको बुझाइ छ।
नेकपा एमाले विभाजनका लागि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले भने अध्यादेश जारी हुनासाथ दल दर्ता गर्ने तयारी गरेर बसेका छन्।
सरकारले मंगलबार सिफारिस गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनसाथ पार्टी विभाजनका लागि अघि बढ्ने एमाले केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘विभाजनका लागि आवश्यक संख्या पुगिसकेको छ। केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पनि पुग्छ र संघीय संसदको पनि पुग्छ,’ उनले भने, ‘हामी अध्यादेश पर्खिएर बसेका छौं। यकिन संख्याबारे दल दर्ता गर्दा भनौंला।’
नेपाल समूहले पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गरेकोमा स्थायी कमिटी सदस्यले भने असहमति जनाएका छन्। नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने र वेदुराम भुसालले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईका अनुसार खनालले विभाजनका लागि हास्ताक्षर पठाएका हुन्।
माधव नेपाल जसरी पनि पार्टी विभाजन गर्न लागेकाले आफूहरूले साथ दिन नसकेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
‘हामी त कुनै पनि हालतमा विभाजनमा जान हुँदैन भन्नेमा छौं। १० बुँदे कार्यान्वयन गरेर एकतामा जाने भन्ने हाम्रो अडान हो। १० बुँदेप्रति हाम्रो नैतिक दायित्व पनि छ,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘माधव कमरेडले हस्ताक्षर गराउनुभएको छ भन्ने सुनेको छु। जे गर्दा पनि विभाजन गर्ने भनेपछि यस्ता कुरालाई साथ दिन सकिँदैन। समस्या छ, समस्याको समाधन खोज्नुपर्छ तर विभाजनकै लागि जन्मेको त होइन नि।'
आफूहरूले समस्या समाधानका लागि पहल गरे पनि माधव नेपालले एकपछि अर्को समस्या निकालेको ती स्थायी कमिटी सदस्यले आरोप लगाए।
नेपाल निकट रहेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पार्टीभित्र अन्तरविरोध रहे पनि विभाजनमा जान नहुने बताए। उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधसमेत गरे।
‘पार्टीमा अन्तरविरोध भइरहन्छ तर यसरी मनलाग्दी अध्यादेश ल्याउन भएन। पहिला पनि हामीले नै अध्यादेशको विरोध गरेका हौं। यो त ओलीको कदमभन्दा पनि प्रतिगामी छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘एकताको प्रयत्न भइरहेको बेलामा ओलीले १४ जनामाथि कारबाही गरेका छन्। शंकाको भरमा गरेको कारबाही फिर्ता लिनुपर्छ। सरकारले पनि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।’
पार्टी विभाजनका लागि हस्ताक्षर भइरहेको चर्चा आफूले सुने पनि त्यसमा आफ्नो हस्ताक्षर नरहेको उनले दाबी गरे।
नेपाल समूहमा रहेका उपाध्यक्ष ज्ञवालीसहित उपाध्यक्षहरू भीम रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्य विभाजनको विपक्षमा छन्। उपमहासचिव घनश्याम भुसालले एकताको लागि अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्। उनले अन्तिम अवस्थामा कुन निर्णय लिन्छन् अझै स्पष्ट छैन। सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य विभाजनको पक्षमा छैनन्। स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पनि विभाजनको पक्षमा छैनन्। नेपालसँग अत्यन्तै निकट रहेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले समेत हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
उता जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पनि नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरू अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ निर्वाचनमा आयोगमा गएर दल दर्ता गर्न लागेको एक नेताले जानकारी दिए।
ठाकुरले आफ्नो दलको नाम जनता समाजवादी पार्टी (लोकतान्त्रिक) राख्ने भएका छन्।
