मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई इजाजत दिएको हतियारबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा फेला परेको हतियार कानूनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिने निर्णयमा पनि देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिइएको उल्लेख रहेको गृहमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ।
प्रतिवेदनमा देशभर हतियारको इजाजत पत्र दिँदा, नवीकरण वा नामसारी गर्दा विद्युतीय प्रणालीको केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न र नियमन गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ।
व्यक्तिगत रुपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाहीलगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस प्रतिवेदनमा छ।
गृहमन्त्री लमिछानेले प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।
व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरुपयोग हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन चैत १५ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
