सर्वोच्च अदालतले हिंसामा परेका महिलाको न्यायका लागि नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेकी रूबी खानलाई बिहीबार ११ बजेभित्र अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।
खानका तर्फबाट अधिवक्ता मोहना अन्सारीले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो।
यो मुद्दा सुनुवाइ नभएसम्म खानलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको हिरासतबाट अदालतमा उपस्थित गराउनेबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि स्थानान्तरण नगर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।
यसअघि पनि सर्वोच्चले २४ घन्टाभित्र खानलाई उपस्थित गराउन काठमाडौं प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो। प्रहरीले भने आफूलाई केही थाहा नभएको र उनलाई पक्राउ पनि नगरिएको जवाफ दिएको थियो। त्यसपछि अधिवक्ता अन्सारीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएकी हुन्।
'न्याय निम्ति लडिरहेकी एक महिलालाई प्रहरीले बेपत्ता पारेको छ र उनको सम्बन्धमा अदालतलाई झूटो जवाफ दिएको छ,' अधिवक्ता अन्सारीले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'हामीले रूबी खान बाँके प्रहरीकै हिरासतमा रहेको तस्बिर प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गरेका छौं।'
घरेलु हिंसाका कारण ज्यान गुमाएका बाँकेका नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको निम्ति न्याय माग्दै रूबी खानसहित करिब १४ जनाको टोलीले नेपालगन्जबाट १९ दिन लगाएर काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेको थियो। उनीहरू काठमाडौं आएर माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेका थिए।
सरकारले उनीहरूको कुरा सुन्नुको साटो गत शुक्रबार राति धर्नास्थलमा प्रहरी परिचालन गरेर जबर्जस्ती पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी पक्राउ गर्न जाँदा उनीहरू कोही खाना खाँदै थिए भने कोही सुतिरहेका थिए। सुतिरहेका र खाना खाइरहेकै बेला प्रहरीले उनीहरूलाई जबर्जस्ती उठाएर लगेको थियो।
उक्त घटनालगत्तै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रमेशकुमार बस्नेतसँग सेतोपाटीले कुरा गर्दा उनले भनेका थिए, 'चाडबाड बेला माइतीघरमा सुतिरहेको र त्यहाँबाट हट्न नमानेकाले हामीले उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेका छौं।'
त्यसको भोलिपल्ट टोलीकी अगुवा खानलाई नेपालगन्ज फिर्ता पठाइएको थियो। अन्य अधिकारकर्मी धर्नामै छन्।
बाँकेमा भएको महिला हिंसाका दोषीलाई कारबाही गर्न र ती दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी र डिएपी मधुसुदन न्यौपानेलाई विभागीय कारबाही गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्। माग पूरा नहुञ्जेल धर्ना जारी रहने उनीहरूले बताएका छन्।
बाँके प्रहरी प्रशासनले हत्या भएको व्यक्तिलाई आत्महत्या गरेको भनी झूटो रिपोर्ट बनाएको र मुद्दा दर्ता गर्न जाने पीडित तथा महिला अधिकारकर्मीहरूमाथि नै दुर्व्यवहार गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय प्रशासनले दोषीलाई कारबाही गर्न आलटाल गरेको र पीडितको कुरा नसुनेका कारण न्याय माग्न पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आउनुपरेको उनीहरूले बताएका छन्।
1634038429.jpeg)
