चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग सरकारले पूरा नगरे सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफ्ना माग पूरा गर्न भनेका हुन्। जसमा सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न भनिएको छ। अधिकारीलाई केसीले मेडिकल माफियाका प्रतिनिधिको संज्ञा समेत दिएका छन्।
'मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस्,' उनले भनेका छन्, 'नर्सिङ लगायतका विषय पढाउने कलेजहरूबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस्।'
केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पाँच वटा बुँदामा आफ्ना माग राखेका छन्।
'राज्यका सबै अंगमा हुनेका जवाफदेहिताका लागि हामीले पाँच बुँदामा माग राखेका छौं। ती पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरू गर्न सक्ने जानकारी गराउँछौं,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बर्खास्त गर्न भन्दै आफूहरूले असोज २१ गते पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको तर त्यसयता पनि अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णय बारम्बार उल्लंघन गरेको केसीको ठहर छ।
यसैगरी केसीले बिपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई पनि तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानबिन आयोग बनाई छानबिन सुरू गर्न माग राखेका छन्।
मागहरू:
१) मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस्। नर्सिङलगायतका विषय पढाउने कलेजहरूबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस्।
२) बिपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन सुरू गरियोस्।
३) सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरू पूरा गरियोस्।
४) विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्। अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबीएस सुरू भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबीएस सुरू गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस्।
२०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस्।
हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस्। काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस्।
५) यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस्। तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस्।
