मुलुकभरका उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा गोला प्रक्रियाबाटै इजलास र मुद्दाका पेसी तोकिने भएको छ।
बुधबार बसेको सर्वोच्च अदातलतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले उच्च र जिल्ला अदालतहरूमामा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्ने गरी नियमिवली र निर्देशिका पास गरेपछि यो व्यवस्था लागू हुने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार माघ २ गतेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा गोला प्रथा लागू हुने भएको हो।
यसअघि मंसिर २९ गतेको पूर्ण बैठकले तल्ला अदालतहरूका पेशी व्यवस्थापनमा पनि गोला प्रक्रिया लागू गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार बुधबार नियमावली र निर्देशिका संशोधन गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा भने मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथाबाट पेशी र इजलास तोक्ने नियम लागू भएको थियो। नेपाल बारले तल्ला अदालतमा पनि गोलाप्रथा लागू गर्न माग गर्दै आएको थियो।
गोलाप्रथाबाट इजलास र पेशी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले तजबिचका आधारमा तोकेको भन्दाबढी पारदर्शी हुन्छ भन्ने आवाज केही वर्षदेखि उठ्दै आएको थियो। नेपालबार एशोसिएसनले पेशी व्यवस्थापन प्रणालीलाई अटोमेसनमा लैजान पटक-पटक माग गर्दै आएको थियो।
गएको वर्ष न्यायालयमा हुने विकृति विसंगति रोक्ने उपायको खोजी गर्न भन्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिले पनि गोलाप्रथा र अटोमेसनमा जान सुझाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले भने सुरूमा गोलाप्रथा लागू गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि पछि आनाकानी गरेका थिए। उनलाई सर्वोच्चभित्रै गोलाप्रथा लागू गर्न चर्को दबाब थियो।
गोलाप्रथा लागू गर्न आनाकानी गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा मागेको खबर दसैंअघि बाहिरियो।
दसैं बिदा सकिएपछि कात्तिकको दोस्रो साताबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एशोसिएशन छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा थिए।
सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलासमा बसेनन्। नेपाल बारले सर्वोच्चको परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गर्ने, मूल गेटमा धर्ना बस्दै आएको थियो।
गोलाप्रथा लागू भएसँगै प्रधानन्यायाधीशको पेशी र इजलास तोक्ने अधिकार कटौती भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू इजलास फर्किएका थिए।
तर, राणाले राजीनामा दिनुपर्ने अडान कायम राख्दै उनीसँग इजलास सेयर नगर्ने उनीहरूको सर्त छ। त्यसयता प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालत दिनहुँ जाने गरे पनि इजलासमा भने फर्किएका छैनन्।
