प्रदेश १ को आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आइतबार प्रदेशसभाको बहुमतबाट पारित भएको छ।
प्रदेश सभामा मुख्य विपक्षी एमालेका सांसदहरूले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेपछि आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्दा बजेट बहुमतले पारित भएको हो।
प्रदेश १ संसद्को पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट गठबन्धन सरकारले ल्याएको हो। यसअघि नेकपा र एमालेको एकल बहुमतको सरकार रहेको प्रदेशमा यसपटकको बजेट पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले ल्याएको थियो। सरकारले ल्याएको बजेटलाई एमालेले ‘मन्त्रीहरूको बपौती जस्तो’ भएको बताउँदै आएको थियो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट असार १ मा संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो। बजेटमा स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्ता २ अर्ब रहेको छ। बजेटको अनुमानित स्रोत प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान छ।
राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने मन्त्री आङ्बोले बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको सरकारले करिब २१ प्रतिशत वृद्धि गरेर नयाँ बजेट ल्याएको थियो।
यसपटकको बजेटमार्फत् प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान सोझै किसानलाई दिने कार्यक्रम अघि सारेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।
दूध उत्पादक किसानलाई अनुदान दिँदा दैनिक २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पनि सरकारको छ।
उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारले १२ करोड ४५ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
