काठमाडौंको नारायणहिटीबाट त्रिपुरेश्वरस्थित सुविधा सम्पन्न भवनमा राहदानी विभाग सरेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर पासपोर्ट (राहदानी) पाउनकै लागि बिहान झिसमिसेमै सर्वसाधारणले लाइन बस्नुपर्ने समस्या अझै हल भएको छैन।
अझ पासपोर्टका लागि आवेदन दिन समेत सर्वसाधारणले समस्या खेपिरहेका छन्। सेतोपाटीका मनोज सत्यालले राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवसँग पासपोर्टको समस्याबारे कुराकानी गरेका छन्।
मानिसहरू एकाबिहानै एक गिलास तातो पानी पनि नखाई पासपोर्ट पाउन लाइन बसेको देख्दा कस्तो लाग्छ? यो समस्या यति ठूलो कसरी भयो?
राहदानी लिनका लागि अहिले समस्या भएको छ। तर यो समस्याको कारण थाहा पाउन अलिकति पछाडि फर्किएर हेर्नुपर्छ। सन् २०२० र २०२१ मा कोभिडका कारण माग अनुसार राहदानी वितरण गरेनौं। २०२२ मा अहिले माग ह्वात्तै बढेकाले समस्या देखिएको हो।
कुनै पनि व्यक्तिलाई पासपोर्ट चाहियो भने सबभन्दा पहिला अनलाइन फारम भर्नुपर्यो। तर फारम भर्न समेत नसक्ने अवस्था किन छ?
काठमाडौंको राहदानी विभागबाट हामी द्रुत सेवा सेवा दिन्छौं। जबकि, ७७ जिल्ला प्रशासन र १७ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट हामी आवेदन लिइरहेका छौं। म सेवाग्राहीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि राहदानी विभागको द्रुत सेवा आवश्यक छैन भने आफ्नो जिल्लाबाट वा इलाकाबाट राहदानी सेवाका लागि आवेदन दिनुहोस्।
अलिक सुगम जिल्लामा १५ देखि २१ दिनमा पठाउने गरेका छौं। पहाडी जिल्लाको हकमा कलेक्सन सेन्टर भएर हुलाकले लैजाने भएकाले अलिक समय लाग्ने गरेको छ। त्यो जिल्लामा २५ देखि ३० दिन लाग्दै आएको छ।
राहदानी विभागमा देखिएको भिड हटाउन आ-आफ्नो सम्बन्धित जिल्लाबाट राहदानीको आवेदन दिन म सबैलाई आग्रह गर्छु। अहिले अनलाइनबाट फारम भर्दा पनि अन्य जिल्लाको भर्न सजिलो छ। तर माग सबभन्दा धेरै राहदानी विभागमै छ।
मानिसहरूले त फारम भर्नै सकिन्न भन्छन्। समय लाग्छ, कुर्नुपर्छ, कतिपय रातभर जाग्राम बसेर भरिरहेका छ नि!
प्रविधिमा केही कमजोरी भएको छ। हाम्रो राहदानी विभागको वेबसाइटमा प्रति सकेण्ड २५ सय जनाले भिजिट गर्न सक्छन्। त्यो ठूलो नम्बर हो। तर सबै मानिसले आवेदनका लागि एक साथ वेबसाइटमा आउँदा समस्या आउने गरेको छ। हामीले अहिले प्रविधि अपग्रेड गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छौं।
तपाईंहरूले केही समय अघि सर्भरको समस्या देखाएर विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो। त्यो सर्भरको क्षमता बढाउन मिल्दैन? कि यो काम तपाईंको कार्य क्षेत्रमा पर्दैन?
सामान्यतया: खरिद प्रक्रियामै काम गर्नुपर्छ। तर यो फारम भर्ने कुरामा हामीले अहिलेसम्म १७ वटा परिवर्तन गरिसकेका छौं। जहाँसम्म आवेदन दिन मिल्ने सीमितता छ, त्यो हाम्रो जनशक्तिले भ्याउने मात्र लिन सकिन्छ। फारम दिनको १० हजार जनाले भर्न सक्छन्। तर सेवा दिन सक्दैनौं। त्यसैले हामीले 'लिमिट' गरेको हो। हाम्रो जनशक्तिले जति भ्याउँछ त्यो लिमिट गरेको हो। तर प्रविधि अपग्रेड गर्ने कुरा निरन्तर गर्छौं।
अहिले देशभरबाट कति आवेदन आउँछन् र राहदानी विभागमा कतिले फारम भर्छन्?
दिनमा हामी औसत ६ हजार ५ सय पासपोर्ट छाप्छौं। जसमध्ये २ हजारको आवेदन राहदानी विभागमा आइरहेको छ। हामीलाई अहिलेको माग जिल्लाबाट कम भयो भने सेवाग्राही र हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो।
काठमाडौंमा २ हजार माग छ भन्नुभयो। मानिसहरू बिहानैदेखि लाइन बसेका हुन्छन्। उनीहरूलाई सजिलो पार्न थप कर्मचारी राखेर सजिलै काम गरिदिन सक्ने अवस्था छ कि छैन?
यो समस्याको समाधान कर्मचारी थप गरेर हुन्छ जस्तो लाग्दैन। कर्मचारी राखेर पनि हामीले सेवा दिन सक्ने क्षमता सीमित नै छ। हामीले सेवालाई विकेन्द्रीकरण गरेर जिल्ला-जिल्लामा नपुर्याएसम्म, जिल्लाबाट आवेदन दिनुहोस् भनेर प्रोत्साहन नगरेसम्म यो समस्या त्यति छिट्टै समाधान होला जस्तो लाग्दैन। जति जनशक्ति थपे पनि त्यसको सीमितता हुन्छ।
एक जना व्यक्तिको पासपोर्ट बनाउन एउटा कर्मचारीलाई दैनिक कति समय लाग्छ?
हाम्रो कामको तह हुन्छ। फारम भरेर आएको व्यक्तिको पहिला फारम भेरिफिकेसन हुन्छ। त्यसपछि राजश्व तिर्ने काउन्टरमा तिर्नुपर्छ। अनि लाइभ इरोलमेन्ट छ। जहाँ औंठा छाप लिने र फोटो खिचाउने काम हुन्छ। त्यसका लागि दशदेखि १५ मिनेट लाग्छ। हाम्रो एक जना लाइभ इरोलमेन्टमा काम गर्ने कमर्चारीले लगभग दिनमा १५० देखि १६० जनाको फोटो खिच्नुहुन्छ। अब दिनदिनै महिनाभर त्यही भिड र त्यही जनशक्तिले काम गर्दा उहाँहरूको मानसिक स्थितिमा पनि असर पर्दो हो।
तपाईंहरूले सरकारसँग हामीलाई अलिक बढी कर्मचारी दिनुहोस् भन्नुभएको छ कि छैन? अथवा तपाईंले भोलिन्टियर ल्याएर काम गर्न सक्नुहुन्न?
जनशक्ति थप गर्ने अथवा सेवालाई छिटो बनाउनेतर्फ छलफल र गृहकार्य भइराखेको छ। सम्भवतः मानिस थपिन्छ।
सबै ७७ जिल्लामा पनि कर्मचारी नभएको गुनासो छ नि!
त्यहाँ पहिला पनि समस्या थियो। एउटै कर्मचारीले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी हेर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ पनि जनशक्तिको सीमितता थियो। तर पछिल्लो समय केही कर्मचारी थप भएका छन्।
अर्को कुरा एमआरपीबाट ई-पासपोर्टमा जाँदा अलिकति 'टेक्नोलोजी फ्रेण्डली' कर्मचारीको अभाव थियो। किनभने एमआरपी अलिक साधारण थियो। अहिले बायोमेट्रिक लिनुपर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्रको डेटासँग म्याच गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आइटीको ज्ञान हुने कर्मचारी धेरै चाहिन्छ। यस्तो कर्मचारीको समस्या हो कि जस्तो लाग्छ। तर जनशक्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप्नु भएको जस्तो लाग्छ।
तपाईंलाई दैनिक यो लाइन देख्दा कसरी समाधान गर्ने होला भन्ने पिरलोले नयाँ आइडिया फुर्दैन? कि केही परिवर्तन गर्नु भएको छ?
भिड हामीले सधैं झेल्नुपर्छ। त्यो देख्दा अप्ठ्यारो नलाग्ने होइन। हामीले सकेसम्म मानिसहरूले आफ्नै जिल्लाबाट पासपोर्ट पाउनुहोस् भन्ने चाहेका छौं। हामीले थप जिल्लालाई हुलाक सेवामार्फत् नेटवर्कमा जोड्ने तयारीमा छौं। जनशक्ति थप गरेर उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि आखिर सेवाग्राही यहीँ आउनुपर्यो नि। हाम्रो जोड त सेवाग्राही यहाँ आउनु नपरोस् भन्ने हो।
हाम्रो छपाइको क्षमता बढाउन सकिन्छ कि सकिन्न? त्यस्तो अवस्थामा झन् छिटो पासपोर्ट दिन सकिएला नि!
हामीले के कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने हो। हामीले छिटो दिने कि मानिसलाई आ-आफ्नो ठाउँमा सहज रूपमा दिने भन्ने हो।
छिटो पनि दिनुपर्यो नि। त्यसका लागि त उनीहरूले पैसा तिरेका छन् नि!
हामीले अहिले ३ दिनमा दिइरहेका छौं। योभन्दा छिटो त कसरी दिने? आएर फोटो खिचाउने लगायत काम गर्दा तीन दिनभन्दा छिटो त कसरी दिने? भ्यालिडेसन र क्वालिटी चेकको काम भएकाले तीन दिनभन्दा छिटो दिन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। तर सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने र सेवाग्राहीले १५ देखि २० दिनमा पाउने पनि छिटो नै हो। हामी त हातमा राहदानी भएपछि मात्र मेडिकल गराउने तथा म्यानपावरमा धाउने जस्ता काम गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छौं। काठमाडौं महंगो छ। लजमा बसेर किन पैसा खर्च गर्नू। पासपोर्ट पाएपछि मात्र अन्य काम गर्नुहोस् भन्ने हो।
पासपोर्ट विभाग पहिला नारायहिटीमा थियो। हामीले नयाँ भवन बनायौं। तर अझै धेरै मानिस बाहिर उभिएका छन्। धुलो उडेको छ। कहिलेसम्म यस्तो समस्या रहन्छ?
यो भवनको एउटा कमजोरी होल्डिङ एरिया नहुनु हो। तर फारम भर्ने मानिसहरू सबै बिहानै आउनुहुन्छ। जबकि, फारम भर्दा नै ठाउँ, मिति र समय तोकिएको हुन्छ। हामी सेवाग्राहीलाई आफ्नो समयमा आउनुहोस् भन्छौं। सेवाग्राही साढे १० बजेको समय दिएको छ भने पनि बिहानै आउनुपरेन। आफ्नो समयमा आउनुभयो भने कम हुन्छ। बाहिरको भिड किन पनि छ भने मान्छे आउँदा २ जना साथी लिएर आउनुहुन्छ। ती २ जना बाहिर बस्छन्। अब मास्क बेच्ने, बाइक राइडरहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि त सानोतिनो मेलाजस्तै हुन्छ।
तपाईंले यहाँको समस्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयमा खबर गर्नुहुन्छ? राजनीतिक नेतृत्वले कतिको ध्यान दिन्छन्?
हाम्रो छलफल रेगुलर हुन्छ। मन्त्रालयस्तरमा हुन्छ। राजनीतिक तहमा समस्या नपुगेको होइन। पुगेको छ। छलफल पनि हुन्छ। समस्या कसरी सुल्झाउन सकिन्छ र भिड कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल भइराखेको हुन्छ।
हेर्नुहोस् पूरा अन्तर्वार्ताको भिडिओः
