प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मंगलबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेलगत्तै ४ बजेका लागि आफूलाई संसदमा विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठक डाकेका थिए।
बालुवाटारको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका सबैजसो दलका नेता उपस्थित थिए।
बैठकको सुरू गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू एउटा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको भए पनि कांग्रेस लगायतका दलले विश्वासको मत दिएकाले नयाँ परिस्थिति सृजना भएको बताएका थिए।
बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफलमा तीन वटा विषयमा सुझाव मागेको बताए।
'पहिलो उहाँले प्रधानमन्त्रीमा सबैले विश्वासको मत दिनुभयो। अब प्रमुख पदहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख/उपसभामुख पदमा निर्वाचन हुँदैछ त्यसमा कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव माग्नुभयो', भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'दोस्रो, उहाँले सबै दलले विश्वासको मत दिएपछि अब प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा सुझाव माग्नुभयो। तेस्रो, मुलुक आर्थिक संकटमा भएकाले राजनीतिक विषयमा सहकार्य गरेर जाने वातावरण बन्छ कि बन्दैन भनेर सुझाव माग्नुभयो।'
प्रधानमन्त्रीले धारणा राखेपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आफ्नो मत राखेका थिए।
बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र मुख्य सचेतक रमेश लेखक सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्रीले सुझाव मागेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्यको प्रमुख पदमा सहमति गरेर जान तयार रहेको र त्यसका लागि छलफल गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए।
कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले बैठकपछि समेत संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पदहरूमा सहमति गरेर जाने विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईका अनुसार बैठकमा पनि कांग्रेसले सैद्धान्तिक ढंगले विषय राख्दै सहमतिमा जान सकिने बताएको थियो।
'राज्यको प्रमुख पदमा जो मान्छे उम्मेदवार भए पनि उनीहरूको चरित्र, शैली भनेको साझा प्रकृतिको हुनुपर्छ। यी पदहरूमा सहमति गरेर जानु राम्रो हुन्छ भनेर सैद्धान्तिक कुरा राख्नुभयो', भट्टराईले भने, 'तर बैठकमा केही निर्णय भएन। कुनै टुंगो भएन।'
प्रधानमन्त्रीले सुझाव मागेको संसदमा प्रतिपक्ष दल हुने/नहुने विषयमा भने कांग्रेसले प्रतिपक्षी हुने बताएको थियो।
'नेपाली कांग्रेसले धारा ७६ को २ अनुसार बनेको सरकारमा समर्थन गरे पनि हामी प्रतिपक्षी छौं भनेर भन्यो', भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रणालीको विषय उठाउनुभयो।'
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने धारणा बैठकमा राखेका थिए।
ओलीले राष्ट्रपति र सभामुख लगायतका पद एमालेले पाउने गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पुस १० गते राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी गर्ने बेला नै सहमति भएको विषय समेत उप्काएका थिए।
'केपी ओलीले हाम्रो गठबन्धनबाट पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा दलहरूको बीचमा एउटा समझदारी भएको छ। त्यसैलाई समर्थन गरिदिनुहोस् त्यो भयो भने सहमति हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो', भट्टराईले भने, 'जसरी प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नुभयो त्यसैगरी अब हाम्रा जो उम्मेदवार हुन्छन् त्यसलाई समर्थन गरिदिए हुन्छ भन्ने ढंगले कुरा राख्नुभयो।'
अन्य दलहरूले भने सहमति भए मुख्य पदहरूमा सहमति गरेर जानु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए।
भट्टराईले आज सहमति गरेर अघि बढ्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताए।
'प्रधानमन्त्रीले कसरी पहल गर्नुहुन्छ, हेरौं। उहाँलाई पनि समस्या छ', भट्टराईले भने, 'केही साथीहरूले तपाईं यता पनि उता पनि दुवैपट्टि गरिराख्नुभएको छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले जवाफमा 'प्रचण्ड भनेकै त्यस्तै हो। यस्तै गरिराख्छ' भन्नुभयो।'
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई आफैंले भने अझै पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अघि बढ्न सकिने बताएका थिए।
भट्टराईलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए।
'मैले चार वटा विषय सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर जान सकिन्छ भनें- हाम्रो संविधान विशिष्ट छ। परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा फरक भएकाले प्रतिस्पर्धासँगै पक्षविपक्ष पनि छ। सँगसँगै आवश्यकता पर्दा सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेँ', भट्टराईले भने, 'संविधान बनेपछि दुई पटक निर्वाचनबाट पनि स्थिर सरकार नबनेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन र मधेस र थरुहट लगायतका मुद्दा पनि सबैको हल गर्न राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्ने मेरो पहिलो मत हो।'
भट्टराईले थपे - 'संविधानमा केही विषय त्रुटीपूर्ण छन्, त्यसलाई सच्याउन पनि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। नागरिकता, शासकीय स्वरूप र संघीयताको विवाद हल गर्न राष्ट्रिय सहमति सरकार हुँदा उपयुक्त हुन्छ।'
भट्टराईले लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा समस्या हल गर्न पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए।
'लिम्पियाधुरा लगायतका सीमाका समस्या हल गर्न चुनावी मुद्दा मात्र बनाएर हुँदैन। एउटा पार्टीले हल गर्ने भन्ने हुँदैन। साँच्चै हल गर्न राष्ट्रिय सहमति र सरकार चाहिन्छ', भट्टराईले भने, ' देश आर्थिक संकटमा छ। राष्ट्रिय आर्थिक नीति बनाएर हल गर्न पनि हामीले कम्तीमा ५ वर्ष संयुक्त सरकार बनाए सम्भव छ।'
1673954182.jpeg)
