जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीको एकता प्रक्रियामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन्।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको कुराकानीमा ओलीले एकता वार्तामा आपत्ति जनाएको जसपाका एक नेताले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
शनिबार एमाले अध्यक्ष ओली र जसपाका अध्यक्ष यादवबीच बालकोटमा कुराकानी भएको थियो। त्यस विषयमा आइतबार यादवले केही नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले जसपा आफैंले सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बिगारेको आरोप लगाए।
माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँगको एकता वार्ताकै कारण जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन नसकिएको जवाफ ओलीले यादवलाई दिएका थिए।
‘सरकारमा सहभागी हुने वातावरण हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरू आफैंले बिगार्नुभयो। एकीकृत समाजवादीसँग एकता वार्ताले तपाईंहरूलाई सरकारमा लाने वातावरण बिथोलियो,’ ओलीलाई उद्दृत गर्दै यादवले जसपाका नेताहरूलाई भने।
प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सँगै लिएर जान चाहेको भए पनि ओलीले त्यसमा आपत्ति जनाएपछि प्रचण्ड पछि सरेका थिए।
ओलीको आपत्तिका कारण सरकार निर्माणको क्रममा प्रचण्ड माधव नेपाललाई छाडेर एक्लै बालकोट पुगेका थिए। एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबीच मिलेर सरकार बनाउने सहमति त्यहीँ बनेको थियो।
शनिबार बालकोटस्थित ओली निवासमा दुई नेताबीच छलफल भएकै दिन एकीकृत समाजवादीको कार्यदलको बैठक पनि बसेको थियो। त्यस बैठकले एक-अर्काको दस्तावेज आदान-प्रदान गरेको छ।
‘दुई पार्टीको वार्ता टोलीका सदस्यबीच एक-अर्काको दस्तावेज आदान-प्रदान भएको छ। दुबै पार्टीले दस्तावेजमा समानता र असमानता पहिल्याउनुहुनेछ,’ समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसालले भने।
दस्तावेजमा समानता र असमानता पहिल्याउने जिम्मेवारी जसपाबाट गोविन्द चौधरीले पाएका छन्।
यस्तै, एकीकृत समाजवादीले त्यो जिम्मेवारी विजय पौडेललाई सुम्पिएको छ।
‘साझा विषयमा सहकार्य, असमानताका विषयले उच्चस्तरीय समितिबाट समान बनाउने प्रयत्न गर्ने र नमिल्ने विषयलाई महाधिवेशनमा लगेर टुंग्याउने हिसाबले एकताका लागि दस्तावेज अध्ययनको सुरूआत भएको छ,’ जसापका ती नेताले भने।
जनता समाजवादी पार्टीले उपराष्ट्रपति वा उपसभामुखमध्ये एकदिन गठबन्धनमा प्रस्ताव राखेको थियो।
उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको छ भने उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्र आफैंले राख्न चाहेको छ। जसपालाई सरकारका सहभागी गराउनका लागि दुई मन्त्रालय खाली समेत राखिएको छ।
जसपा स्रोतका अनुसार थप दुई मन्त्रालय दिन मन्त्रालय फुटाउने पनि कुराकानी भएको थियो।
‘हामीलाई मन्त्रालयको संख्या थप गर्नका लागि मन्त्रालय फुटाउने कुरा पनि भएको थियो। त्यो विवादित हुन्छ भन्दै हामीले अस्वीकार गर्यौं। हामीले दाबी गरेका संवैधानिक पद समेत नदिने स्थिति बन्यो,’ जसपाका ती नेताले भने।
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म आफ्ना कुरा नसुनेको भन्दै जसपा अध्यक्ष यादव वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग रूष्ट छन्।
माघ २ गते मन्त्रिपरिषद्को भागबण्डाबारेको छलफलमा आफ्नो कुरा राख्नै नदिएको भन्दै उनी रूष्ट छन्।
‘उहाँहरूले दिए अनुसार मात्रै हामीले लिनुपर्ने कुरा आयो। हाम्रा कुरा सुन्नै खोजिएन। हामीले अहिले सरकारलाई समर्थन दिएका छौं। पछिको कुरा भन्न सक्दैनौं,’ यादवले सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग अध्यक्ष यादवको कुराकानी हुन नसकेको जसपाका ती नेताले बताए।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारयता प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबीचको दूरी टाढिएको छ। हामीलाई उपसभामुख पनि दिइएन, उपराष्ट्रपति माओवादीले नै राख्ने भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग तनावको स्थिति छ,’ ती नेताले भने।
यथास्थितिमा जसपा सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि एकीकृत समाजवादी र जसपाबीचको एकता वार्ता अघि बढिरहेको छ। समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि जसपाले सरकारमा जान नहुने सर्त राखेका छन्।
सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै नेता नेपालले भनेका थिए,‘हामी सरकारमा नजाने विषयमा क्लियर छौं। जसपाले संघदेखि प्रदेश सरकार ताकिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एकता हुनसक्दैन। एकताका लागि जसपा सरकार बाहिरै रहनुपर्छ मैले यो कुरा जसपाका अध्यक्षलाई पनि भनेको छु।’
दुई पार्टीको एकताबारेको वार्ता कार्यदलमा पनि महासचिव वेदुराम भुसालले यही कुरा अघि सारेका छन्।
‘प्रतिगमनका नाइकेलाई साथमा राख्दै दायाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बायाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राखेर प्रचण्डजीले कस्तो अग्रमन खोज्नुभएको हो। हामीले चाहेको अग्रमन यस्तो होइन। त्यसैले यो सरकारमा जानु हुँदैन,’ शनिबारको बैठकमा भुसालले भनेका थिए।
दस्तावेज अध्ययन समितिले १५ दिनभित्र समानता र असमानता पहिल्याउने छ।
‘हामीलाई १५ दिनको समयसीमा छ। त्यो बेलासम्म अध्ययन सकेर समान र असमान विषय सिफारिस गर्नेछौं,’ एकीकृत समाजवादीका नेता विजय पौडैलले भने।
राजनीतिक एजेण्डा, कार्यदिशा लगायतमा अहिले सहमति नजुटे महाधिवेशनमा टुंग्याउने दुई पार्टीका नेतृत्वबीच समझदारी छ।
