प्रधानमान्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भ्रष्टाचारविरूद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताएका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताए।
उनले संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित यो संस्थाले भ्रष्टाचार निवारणमार्फत् सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक ढंगले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरूद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताकासाथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘विकास र सुशासन एक अर्काका परिपूरक हुन्। नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुन्छ। संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित यो संस्थाले भ्रष्टाचार निवारणमार्फत् सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक ढंगले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरूद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताकासाथ अघि बढ्नेछ।’
उनले भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सवालमा आयोगलाई सरकारको तर्फबाट हर प्रकारको सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शिघ्रता, सुलभ र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार संवेदनशील भएको बताए।
उनले सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरूमा सदाचार अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत् सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई घटाई सेवा प्रवाहमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, हैरानी र अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाई काम थालनी भइसकेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनसन्धान आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभूत गर्न एवं भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रतिवद्धता वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए।
उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, सिघ्रता, सुलभ र पारदर्शीता कायम गर्न सरकार निकै संवेदनशील भएको छ। सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरूमा सदाचार अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई घटाइ सेवा प्रवाहमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, हैरानी र अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाइ काम थालनी भइसकेको छ। भ्रष्टाचारविरूद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुनेकुरा समेत भन्न चाहन्छु।’
प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारले लिएका लक्ष्यहरू आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।
उनले आयोगको क्षमता विकास, दक्षता अभिवृद्धि, उच्च प्रविधिको प्रयोग र तथ्यपरक अनुसन्धान प्रणालीको अवलम्बन अनिवार्य रहेको बताए।
