सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूसँग मंगलबार छलफल गरे।
वैशाख २८ गतेदेखि सुरू हुने संघीय संसदको अधिवेशन सञ्चालन लगायतबारे सभामुखले गरेको छलफलमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरू पनि सहभागी थिए।
छलफल मुख्य गरी सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग अघिल्लो संसद अधिवेशनदेखि नै गर्दै आएको छ।
यो कुरा कांग्रेसले मंगलबार सभामुखले राखेको बैठकमा पनि दोहोर्यायो।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कुरा बैठकमा राखिएको बताए।
संसद अधिवेशनमा आउँदा सरकार संसदीय छानबिन समितिसहित आउने विश्वास उनको छ।
लाखौं बचतकर्ताहरूले सहकारीमा राखेको अर्बौं रकम अपचलन भएकोले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने लेखकको भनाइ छ।
‘देशैभरका सहकारीमा हिनामिना भएका छन्, त्यसको अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय दिने तथा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो,’ प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘तर एक जना माननीय (रवि लामिछाने) का बारेमा प्रश्न उठ्दा त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने? उपप्रधान तथा गृहमन्त्री व्यक्ति हो? कोही मानिस कानून र संविधानभन्दा माथि छ? प्रश्न उठ्दा छानबिन नै नगर्ने?’
भिडिओ:
सहकारी प्रकरणमा आफूमाथि कतै पनि आरोप नलागेको र संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका थिए।
त्यसतर्फ लक्षित गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले रुपन्देही सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्रमा प्रक्रियाबिनै सहकारीको पैसा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको गोर्खा मिडियामा गएको देखिएको बताए।
‘रूपन्देही जिल्ला अदालतमा स्वयम सरकारी वकिल कार्यालयले प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्रमा ठाउँ-ठाउँमा रवि लामिछानेका नाममा ऋण गएको, कुनै पनि प्रक्रिया नपुगेको। कुनै प्रक्रियाबिनै गोर्खा मिडियामा ऋण गएको भनेर उल्लेख छ,’ लेखकले भने।
सरकारी वकिल कार्यालयले रूपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा २८ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
सहकारीका ८ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ९६ करोड रूपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा सहकारीका संरक्षक जिबी राई र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनसहित २८ जनाविरूद्ध कार्यालयले अभियोगपत्र दायर (मुद्दा दर्ता) गरेको हो।
अभियोग पत्रमा सहकारीले देखाएका ऋणीहरूको सूची छ, जसमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामिछानेको नाम समावेश छ।
गृहमन्त्री लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला उनका नाममा ऋण खडा गरेर गोरखा मिडिया नेटवर्कको आइएमई खातामा एक करोड ९६ लाख रूपैयाँ पठाइएको उल्लेख छ।
सरकारले सहकारी पीडितका कुरा सम्बोधन नगर्ने र राज्यका संयन्त्र दुरूपयोग गरिरहेको आरोप पनि लेखकले लगाएका छन्।
‘सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ। यो रवि लामिछानेजीका लागि पनि राम्रो हुन्छ। सदन, मिडिया, नागरिक समाजमा उहाँमाथि प्रश्नैप्रश्न उठेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नै उहाँमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेको छैन। प्रश्न उठेकोले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेको हो।’
यो पनि: सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा २८ जनाविरूद्ध मुद्दा
