राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कुनै पनि हिसाबले संसदीय समिति बनाउनु पर्दैन भन्नेमा आफूहरू अडिग रहेको बताएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन समिति बनाउन नपर्ने ठाउँमै अडिग रहेको बताएका हुन्।
‘सहकारी छानबिन समितिबारे नेपाली कांग्रेसले जुन तथ्य ल्याएको थियो, हिजो उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि त्यही थियौं,’ उनले भने, ‘सहकारीको विषयमा रवि लामिछानेविरूद्ध कुनै अभियोजन छैन। आरोप छैन। त्यहाँ कुनै प्रतिवादी बनाइएको छैन। केही पनि छैन। यतिका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार खारेज हुने गरी कुनै राजनीतिक संयन्त्र बनायौं भने न्यायसंगत हुँदैन भन्ने हिजो हाम्रो बुझाइ थियो। आज पनि हामी त्यहीँ छौं।’
उनले गठबन्धनका घटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने बताएको प्रमुख सचेतक परियारले बताए।
‘गृह मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि शंका गरेपछि उहाँले प्रष्ट पार्न पाउनुपर्छ, यो न्यायको सामान्य सिद्धान्त हो भन्नुभयो। गएको अधिवेशनमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। यसबीचमा विपद्का धेरै घटना भएका छन्, त्यसबारे जवाफ दिनुपर्नेछ।
त्यसकारण गृह मन्त्रीले मैले बोल्न पाउनुपर्छ, जवाफ दिनुपर्नेछ भनेर सभामुखसमक्ष एउटा पत्र बुझाउनु भएको छ। हामी फेरि बस्ने गरी उठ्यौं।’
उनले आजको छलफलपछि नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने ठाउँमा पुग्ने सम्भावना उनले देखाए।
‘किनभने नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो संवादहीन र कसैलाई निषेध गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन,’ उनले भने।
