उच्च अदालत पाटनले इन्टरनेट सेवाको तार काट्ने काम तत्काल नगर्न/नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा बिहीबार न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई फागुन १६ गतेको पेशी तोकिएको छ।
‘साथै सो अवधिसम्म विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकारणद्वारा प्रकाशित मिति २०७९।०८।०६ को सूचना बमोजिम निवेदकहरूबाट दिइँदै आएको इन्टरनेट सेवाको तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरूद्ध गर्ने जस्ता कार्य तत्काल नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा उल्लेख छ। ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अन्जन धिताल, जयलाल भण्डारी, किरण पौडेल र अशाङ्कन बहादुर मल्लले बहस गरेका थिए।
आइस्पानले प्राधिकरणले पटक/पटक तार काट्ने गरेको भन्दै निषेधाज्ञायुत आदेश मागेको थियो।
