नेकपा (माओवादी केन्द्र) को लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जोखबहादुर महराविरूद्ध असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ।
माओवादी सांसदहरू सार्वजनिक रूपमै महरालाई संसदीय दलको नेता मान्न नसकिने बताउन थालेका छन्।
बिहीबार दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (२) बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रीय सदस्य धनबहादुर मास्कीले महराका विषयमा पार्टीमा असन्तुष्टि रहेको बताए।
‘लुम्बिनीमा हाम्रो दलभित्र केही बेमल र असन्तुष्टि पैदा भएको साँचो हो,’ उनले भने, ‘दलको बैठक बसेर भएका सहमति, गरिएका निर्णयहरू माथि जे समझदारी भएको थियो त्यसविपरीत दलका नेता आफ्नो मनोमानी ढंगले चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।’
उनले स्वच्छाचारी रूपमा चल्ने दलका नेता महराले नैतिक हिसाबले आफ्नो पदीय हैसियत गुमाइसकेको दाबी गरे।
पार्टीको विधि नियमभित्र रहेर काम गर्नु पर्नेमा संसदीय दलका नेता महराले ती सबै प्रक्रिया कुल्चिएको हुँदा उनी संसदीय दलको नेता हुन लायक नभएको उनले तर्क गरे।
‘पार्टी भित्रको नीति र विधि मिचेपछि त कसैलाई पनि सो पदमा रही रहन अधिकार हुँदैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘दलको नेता जस्तो व्यक्तिले पात्र विशेषभन्दा पनि नेतृत्वले संगठनको नियम अनुसार र अन्य साथीको भावना अनुसार चल्न जान्नु पर्छ कि पर्दैन?’
व्यक्ति विशेषका भावना, चाहना र इच्छा अलग कुरा हुने भन्दै संसदीय दलका नेता व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित रहेको उनको आरोप छ। कुनै पनि दलभित्र सबै क्षमता, प्रतिभा, क्षेत्र, लिंग, वर्ग र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्ने उनले तर्क गरे।
उल्लेखित सबै कुराहरू समेटदै पार्टीलाई समावेशी बनाउन लाग्नुभन्दा पनि दलका नेता मनोमानी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको हुँदा समस्या जन्मिएको उनले बताए।
‘गठबन्धन सरकारमा दलको नेता भनेको पालो आउँदा मुख्यमन्त्रीको लाइनमा बस्ने हो। आलोपालो विधिबाट सबैको पालो पुर्याउने तरिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा चाहिँ एकल निर्णय गरेर मन्त्री पनि म आफैं हुन्छु, मुख्यमन्त्री पनि भोलि मै हुने हो, अवसर पनि मेरो नजिकै पात्रले मात्रै पाउनु पर्छ भन्ने प्रवृत्ति उहाँमा देखियो।’
संसदीय दलका नेता महरालाई स्वीकार गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
महराले जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हुँदा प्रश्न पैदा भएको उनले बताए। अब महरा उक्त पदमा रहिरहन उपयुक्त पात्र होइनन् भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको मास्कीले बताए।
दलको नेता बन्ने तपाईंको चाहना हो? भन्ने प्रश्नमा उनले भने- कुरा यसरी बुझ्नुहोस्, कुनै पनि जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले संगठनको हित अनुकूल काम गर्न सक्दैन भने र प्रश्नै प्रश्नको घेरामा त्यो व्यक्ति छ भने त्यसको भूमिका कसरी स्वीकार्न सकिन्छ। त्यो भूमिका माथि प्रश्नहरू जन्मिसकेपछि विकल्पहरूको खोजी हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तोमा पात्र को भन्ने कुरा अलग हो।
अर्की सांसद कृष्णा केसीले पनि मन्त्रीको लालच नगरी पदबाट राजीनामा दिएर पार्टीभित्र विधि र पद्दतिको कुरा उठाउँदै आएको कुरा जायज रहेको मास्कीले बताए।
सुरूमा महराको विरोधमा सांसद कृष्णा केसी एक्लै थिइन्।
केसीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ। केसीले यो मन्त्रालय अस्विकार गर्दै आएकी छन्। पदबाट राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा भने हालसम्म पनि स्वीकृत भएको छैन।
त्यही भएर उनले प्रदेश सरकारले आयोजना गरेका सबै कार्यक्रम निरन्तर बहिस्कार गर्दै आएकी छन्।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा (एमाले) का लीला गिरीले २८ गते सपथ लिँदा माओवादीबाट बाँकेकी सांसद केसी र अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित एमाले सांसद चेतनारायण आचार्यलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए।
एक महिनापछि माघ २८ गते मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिए पनि केसीले असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
मन्त्रालयको कार्यविभाजन भएलगत्तै केसीले मुख्यमन्त्री गिरीलाई राजीनामा बुझाएकी हुन्। माघ २९ गते भएको नयाँ मन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा केसी गइनन्।
फागुन २ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि उनले बहिष्कार गरेकी थिइन्। फागुन ३ गते लुम्बिनी प्रदेशले औपचारिक कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस मनाउँदा पनि उनी अनुपस्थित भइनन्।
किन सरकारी कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुभएको भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा केसीले व्यक्ति विशेषको स्वच्छाचारी निर्णय आफूलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै कार्यक्रममा नगएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। उनले संसदीय दलका नेता महराको स्वच्छाचारी निर्णय स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएकी छन्।
‘यो कसैको एकल निर्णय हो र हाम्रो संसदीय दलभित्र कुनै बैठक बसेर छलफल भएको होइन,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘कुनै व्यक्तिलाई सरकारमा जान हतारो भयो भन्दैमा उसकै पछाडि लागेर म सती जान सक्दिनँ।’
केसीले आफूलाई प्रदान गरेको मन्त्रालयको कुरा नभई संसदीय दलका नेता महराले पार्टीको पद्दतिविपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले लाद्न खोजेको कुरा स्वीकार्य नहुने बताएकी थिइन्।
‘कृष्णाजीको अभिव्यक्ति समर्थन र विरोधका लागि मात्रै थिएन,’ उनले भने, ‘दलभित्र छलफल नै नगरी चोर बाटोबाट हिँड्न खोज्ने कुरा कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ।’
पछिल्लो समय लुम्बिनीमा माओवादीका नेता जनार्दन शर्माको लाइन हावी हुने कि कृष्णबहादुर महरा वा वर्षमान पुन भन्ने कुराले संसदीय दलमा विवाद चुलिएको बताइन्छ। शर्मा रूकुमका हुन् भने पुन रोल्पाका हुन्। संसदीय दलका नेता महराको घर पनि रोल्पा हो।
लुम्बिनीमा माओवादीका दस सांसदहरू छन्। स्रोतका अनुसार सात जना सांसद महराका विपक्षमा छन्। उनको समर्थनमा दाङको क्षेत्र नं. १ (१) बाट निर्वाचित सांसद तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजीत थारू मात्रै रहेको स्रोतको दाबी छ।
केसीले पनि थारूलाई दिइएको मन्त्रालय आफूले नपाएको भन्दै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको बताइन्छ। केसीले भने यो कुरा अस्वीकार गर्दै आएकी छन्।
पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिनुमा यसअघिका मुख्य मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई पनि कतिपयले कारणका रूपमा चित्रण गरे।
‘कुलप्रसादजीले रोल्पाकै महरा र आफ्नो नजिकका व्यक्ति थारूलाई पुनः महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएपछि अहिले पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको हो,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘सबैलाई समान अवसर दिन छोडेर नजिककालाई मात्रै महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू दिन थालेपछि विवाद हुनु अन्यथा होइन।’
माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री सुर्दशन बरालले संसदीय दलका नेताको भूमिकाबारे पार्टीभित्रै असन्तुष्टिहरू उत्पन्न भएको स्वीकार गरे।
‘विवाद चुलिएको त होइन,’ उनले भने, ‘अलिकति संसदीय दलमा सामूहिक छलफल हुनु पर्यो, पार्टी संसदीय दलको छलफलपछि निर्णयहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा साथीहरूले राख्नुभएको छ र अब हामीले संसदीय दलको बैठक पनि बोलाउँदै छौं।’
यो बीचमा बैठक पनि बस्न नपाइएकाले केही असन्तुष्टिका विषयबारे स्पष्ट पार्ने योजनामा संसदीय दलका नेता महरा रहेको उनले बताए।
