द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमाथि सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरूले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक एक पक्षीय भएको आरोप लगाए।
उनीहरूले सरकारले एकपक्षीय रूपमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्नेगरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको बताए।
सरकारले चैत १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू प्रस्तुत गरेको थियो। सोही विधेयकहरूलाई लिएर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन विधेयक एकपक्षीय रहेको गुनासो गरे।
सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समय-समयमा विभिन्न सम्झौताहरू भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको बताए।
उनले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरूप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि आश्वासन दिए। सभामुख घिमिरेले विधिसम्मत् ढंगबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अघि बढाउने बताए।
उनले भने, ‘द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समय-समयमा विभिन्न सम्झौताहरू भइरहेका छन्। तर लामो समयसम्म निराकरण भएका छैनन्। संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरूप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता भई व्याख्या भएको छ। आज दिउँसोसम्म संशोधन हाल्न पाइन्छ, त्यसपछि आफ्नो प्रस्तावअनुसार अघि बढ्छ। म यसलाई विधिसम्मत् ढंगबाट नै अघि बढाउँछु।’
त्यस्तै, द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताइन्।
उनले यो विधेयक संशोधन नगरिकन पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरूको परिवारलाई न्याय नहुने बताइन्।
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आश नरहेको बताइन्।
सदनमा प्रस्तुत गरेको विधेयकले नै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारले न्याय नपाउने स्पष्ट भएको बताइन्।
उनले भनिन्,‘अहिले सदनमा ल्याइएको विधेयक संशोधित हुनुपर्छ। संशोधन नगरीकन विधेयक पास गरियो भने सुरक्षाकर्मीहरूलाई न्यायोचित छैन भन्ने मुद्दा बोकेर हामीले सभामुखलाई भेटेका छौं। हामी सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले अझै पनि न्याय पाइरहेको अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हामीले न्यायको आशा खासै गरेका छैनौं। सुरक्षाकर्मी परिवारलाई न्याय नहुने गरी विधेयक ल्याइएको छैन, यो विधेयकबाट हामीले न्याय पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ। सबै किसिमका द्वन्द्वपीडितहरूले सहयोग गरिरहनुभएको छ। विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर दफाअनुसार सच्याएर ल्याएका छौं। न्याय नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रहन्छ।’
उनीहरूले मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघन भनी गरिएको परिभाषा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै यसबमोजिम ऐनका दफामा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषय सोहीअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून बमोजिम देहायका कार्यमात्र मानव अधिकारको उल्लंघन अन्तर्गत राखिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्।
उनीहरूले द्वन्द्वपीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सकेसम्म चाँडो न्याय दिनेगरी कानूनमा परिवर्तन गर्न माग गरेका छन्।
