प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटो सकाउन निर्देशन दिएसँगै गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, गृह सचिव दिनेश भट्टराई र प्रहरी प्रमुखहरूलाई बुधबार बालुवाटारमा बोलाएर संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर समायोजनको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए।
गृहले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। मस्यौदाबारे अन्य मन्त्रालयसँग राय लिने काम भइरहेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
‘संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनिसकेको छ। त्यसलाई अन्य निकायसँग छलफल र राय लिनुपर्ने कामहरू बाँकी छ,’ उनले भने। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगसँग मस्यौदाबारे राय लिन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
संघीय प्रहरी ऐनका लागि पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको थियो। यो उपसमितिसँग पनि गृहले छलफल र आवश्यक सुझाव लिएको छ।
प्रदेशहरूले संघीय प्रहरी ऐन जारी गर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। गत पुस १४ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बालुवाटार आएर प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर संघीयताको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाइहाल्न आग्रह गरेका थिए।
त्यसअघि मंसिर १२ गते प्रदेशका गृहमन्त्री (आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री)हरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर प्रहरी समायोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भएको थियो।
संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि त्यो काम अघि बढेको छैन। एक महिनाभित्रै सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो तर अझै पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो। संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र यस्ता कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि ८ वर्षसम्म पनि नबनेपछि संघीय सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूले दबाब दिएपछि बल्ल कानुन बनाउन मस्यौदा बनाउने काम भएको छ।
संघीय प्रहरी ऐनसम्बन्धी मस्यौदामा अझै अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेको छैन। त्यसैले यो विधेयक संसदमा पेश हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। यद्यपी सरकारले अध्यादेशबाट पनि संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन सक्छ।
प्रस्तावित ऐनमा प्रहरीको ३० वर्षे अवधि हटाउने लगभग सहमति भएको छ। उमेर, पदावधि र सेवा अवधिबाट प्रहरीले अवकाश पाउने गरेका छन्। अहिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर दुई प्रकारबाट मात्रै अवकास पाउने गरी प्रस्ताव गर्न लागिएको गृह स्रोत बताउँछ।
‘३० वर्षे हटाउने भन्ने त लगभग टुंगो लागेको छ। अब पनि हटाउदिनँ भन्यो भने त सबै मान्छे हाँस्ने अवस्था आइसकेको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘३० वर्षे सेवा अवधिले गर्दा धेरैजसो ५२ वर्षमै रिटायर्ड हुने अवस्था छ।’
यस्तै पदावधि बढाउने गृहको तयारी छ। अहिले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) १० वर्षसम्म रहेर अवकास पाउने व्यवस्था छ। प्रस्तावित ऐनमा भने त्यसलाई शून्य बनाइएको छ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को हकमा ६ वर्षबाट बढाएर ८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। अन्य माथिल्लो दर्जाको भने यसमा परिवर्तन भएको छैन।
सरकारले ऐन ल्याएर प्रक्रिया थालेपछि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) भन्दा तलको दर्जा समायोजनमा लग्ने गरी तयारी गरेको छ।
‘प्रदेशमा समायोजन भएपछि डिएसपी त्यहीँबाट एसपी हुन्छ, एसएसपी हुन्छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेशमा गएपछि सबै त्यहीँको हुन्छ, डिआइजी हुनको लागि अनिवार्य स्टाफ कलेज गर्नुपर्ने हुन्छ।’
समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई नयाँ ऐनअनुसार प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिल्लो दर्जालाई स्टाफ कलेज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्टाफ कलेज गरेका व्यक्तिहरूले भने डिआइजी भएर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रमा पनि स्टाफ कलेज नगरेका प्रहरी अधिकृतहरू एसएसपीभन्दा माथिल्लो दर्जामा बढुवा नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक र सहायक निरीक्षक (असई) बाट भर्ना हुन पाउँछन्। अब असईबाट प्रवेश गर्न रोकेर प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) बाट सेवामा प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
‘असईमा आउँदा प्लस टु पास गरेको हुनुपर्छ। निजामति सेवामा प्लस टु पास भएर आउने सुब्बा हुन्छ, नेपाली सेनाको लप्टन हुन्छ तर नेपाल प्रहरीको खरिदार सरह हुने भएकाले त्यसलाई पनि मिलाइएको हो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘खुला प्रतियोगितामा सई ल्यायो भने सबैको शैक्षिक योग्यता एकै खालको हुने भएकाले हो।’
यसअघि तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीलाई पनि १६ वर्षमा पेन्सन दिने गरी प्रावधान ल्याएको थियो। तर यसमा आर्थिक भार पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रोक्दै आएको थियो।
