संघीय निजामती सेवा विधेयक छलफलका क्रममा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर कार्यान्वयनको प्रक्रियाका विषयमा फेरि विवाद उत्पन्न गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाले लामो वादविवाद र छलफलपछि विधेयकमा सहमति जुटेको थियो। सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश ६० वर्षमा हुने गरि विधेयक ल्याएको थियो। प्रतिनिधि सभामा छलफलपछि विधेयक लागू भएको आर्थीक वर्षमा ५८ वर्षमा अवकाश हुने, त्यसपछिको वर्षमा ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने गरि सहमति जुटेको थियो।
लामो रस्साकस्सीपछि सहमति जुटाएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयकमाथि पुन: विवाद देखा परेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले राष्ट्रिय सभाको सोमबारको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा यही आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५९ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन्।
मन्त्री न्यौपानेको यो प्रस्ताव अहिलेका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको पदावधि थप गर्ने नियतका साथ आएको भन्दै विरोध भएको छ। मुख्य सचिव अर्यालको पदावधि यही मंसिरसम्म मात्रै छ।
तर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने अनिवार्य अवकाश उमेर हदबारे प्रतिनिधि सभाको सहमति राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरिसेकेकाले त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने बताइरहेका छन्। गत शुक्रबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा यो आर्थीक वर्षमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ राख्ने सहमति जुटेको थियो।
उक्त बैठकमा मन्त्री न्यौपाने अनुपस्थित थिइन्। शनिबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपाने उपस्थित भएर सहमति जुटिसकेको विषयमा पुर्नविचार गर्न माग गरेकी थिइन्। 'एउटा टेक्निकल समस्या आयो', बैठकमा न्यौपानले भनिन्, 'मन्त्रिपरिषदको बैठक भएकाले म शुक्रबार आउन पाइनँ। अवकाशको उमेरको विषयमा ५८ लाई ५९ बनाइदिन अनुरोध छ।'
मन्त्री न्यौपानले अवकाश उमेरको विषयमा सहमति जुटिसकेको विषय चलाउन खोजेपछि समितिको छलफल प्रभावित भएको छ।
सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक रोकेर समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सहमतिको प्रयास गरेकी थिइन्। तर अवकाशको उमेरको विषयमा सहमति जुट्न सकेन। त्यसपछि मन्त्री न्यौपानले क्याबिनेटका अन्य सदस्यसँग छलफल गर्ने भन्दै मंगलबारसम्म समय माग गरिन्। भोलिसम्म समितिले विधेयक टुंगो लगाइसक्नुपर्ने हुन्छ।
'सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गरेर जाऔँ। नभए भोलीसम्मको समय चाहियो', न्यौपानले भनिन्, 'मेरो अर्को इलाका प्रशासन कार्यालय राख्नेबारे बैठक छ। सहमति नभए म त्यो बैठकमा जानुपर्छ।'
मन्त्रीले समय मागेपछि प्रतिपक्षी दलहरु आक्रोशित भएका थिए।
एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले अनिवार्य अवकाश उमेर हद कति वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा पूर्ववत सहमति उल्टाउन खोजिए मतदानबाट यो विषय टुंगोमा पुर्याउन सकिने बताए।
‘संसदमाथि सरकार हाबी हुन मिल्दैन, यो विषय पहिले नै टुंगिसकेको हो, अहिले मन्त्रीले बदलौं भनेर हुँदैन, पहिले मन्त्रालयकै सचिव बसेको बैठकबाट विषय टुंगिएको थियो,’ उनले भने, ‘मतदान गरेर पनि यो विषय टुंगो लगाउन सकिन्छ।’
सहमति भइसकेको विषयमा मन्त्री न्यौपानेले अल्झाउन खोजेको आरोप उनको छ।
‘मन्त्रीजी यसअघि २ दिन बैठकमा आउनुभएन, तिज मनाउन जानुभयो,’ उनले भने।
मन्त्री न्यौपाने भने आफ्ना कुरा राखेर बैठकबाट निस्केकी थिइन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कु सुवेदीले बैठक नसक्दै मन्त्री हिँडेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
‘हामी चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म काम गर्ने। मन्त्री चाहिँ हिँड्ने?,’ उनको भनाइ छ, ‘संसदप्रति सरकार हाबी हुन खोज्यो।’
उनले अवकाशबारे सर्वसम्मत निर्णय अल्झाउन मन्त्री न्यौपानेले भूमिका खेलेको पनि बताए।
सांसद राधेश्याम पासवानले समितिमा सरकार गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको बताए।
‘मन्त्री, सचिव र केही साथीहरूका कारण निजामती सेवा विधेयक पारित नहुने खतरा छ, त्यसो भएमा उहाँहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भने।
कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगाना र एमाले सांसद गोपाल भट्टराईले भने मन्त्री न्यौपानेले एक दिन समय माग गरेकोले दिनुपर्ने कुरा राखेका थिए।
मन्त्री न्यौपानेले भने निजामती विधेयक छिटो पारित होस् भनेर आफूले समितिमा कुरा राखेको बताइन्।
‘विधेयक छिटो पारित होस् भनेर बोलेको हो, म खासै समितिमा अरूबेला बोलेको पनि थिइनँ, शुक्रबारको बैठकमा जान सकेको थिइनँ, अवकाशको उमेरका विषयमा ५८ वर्ष भएपछि भन्नेलाई ५९ वर्ष बनाइदिन अनुरोध छ,’ मन्त्री न्यौपानेको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभाले असारमा संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको थियो।
जसमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुग्ने उल्लेख छ तर चरणबद्ध ढंगले लागू हुने भनिएको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा एकैपटक हाल रहेको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकमा आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुनेगरी चरणबद्ध व्यवस्था गरेको थियो।
चरणबद्ध रूपमा अवकाशको व्यवस्था गर्दा लोक सेवा आयोगबाट नयाँ भर्ना कायम राख्न सहयोग हुने बताएको थियो।
एकपैटक ६० वर्ष कायम गर्दा कर्मचारीको अवकाश रोकिने त्यसले नयाँ भर्ना समेत ठप्प हुने भएपछि समितिले लोक सेवा आयोगकै सुझाव अनुसार चरणबद्ध अवकाशको व्यवस्थामा सहमति जुटेको थियो।
अहिले फेरि सरकारले निजामती सेवा विधेयकले ऐनको रूप लिएको आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५९ राख्न प्रस्ताव गरेपछि विवाद भएको हो।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
