लेखको प्रारम्भ गर्छु आफ्नै कुराबाट।
मेरा पछिल्ला केही दिनहरू यात्रामा बिते। यो यात्रामा मसँग साथमा थिए मित्र मुमाराम खनाल र विष्णु सुवेदी।
काठमाडौंबाट पूर्वको झापा हुँदै मधेसै मधेस पश्चिम हानिएका हामी कपिलवस्तुबाट उकालो लागेर, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा हुँदै फेरि बुटवल पुगेर काठमाडौं फर्किएका थियौं।
हिसाब गर्दा, हामी २१ जिल्ला पुगेछौं।
निर्वाचनका सरोकारवालाहरू, सरकारी अधिकारी र नेता बाहेक, यति छोटो समयमा यति लामो यात्रा गर्ने थोरैमध्ये सायद हामी पनि परौंला। यो सोचिरहँदा, हामी आफूले हिँडेका मनमौजी क्षणका लागि मगनमख्ख थियौं।
यहाँनेर स्पष्ट गरौं, हाम्रो यात्राको प्रयोजन थियो, निर्वाचनको वातावरण नियाल्नु। भइरहेका राजनीतिक विमर्शहरू सुन्नु। गाउँ–समाजमा देखिने बदलावहरू हेर्नु। मान्छेका कथा सुन्नु र समयलाई बोध गर्नु।
यो यात्रामा हामीलाई कुनै हतार थिएन। किनभने कुनै औपचारिक कार्यतालिका थिएन।
यात्रा क्रममा हामीले अनेक मान्छेसँग भेटघाट गर्यौं। नागरिक अगुवा, राजनीतिकर्मी र पत्रकार साथीहरूका कुरा सुन्यौं। दुरदराजमा बस्ने मान्छेसँग सँगै उभिएर उनीहरूले भोगिरहेका सुखदुःख हेर्यौं।
बाटोमा दलका घरदैलोहरू भेटिन्थे, तिनलाई नियाल्यौं। डिलमा आमसभाहरू हेर्यौं। उम्मेदवारसँग भेटघाट गर्यौं र कुरा बुझ्यौं।
हामी हिँडिरहँदा, दिनदिनै राजनीतिक वातावरण यसरी फेरिँदै थियो, जस्तो मौसम फेरिन्छ। अथवा गर्मी चढ्छ बिस्तारै बिस्तारै।
फागुन २१ निकट आइरहँदा, गाउँ, सहरमा चुनावी परिचर्चा चुलिँदै थियो। अर्थात्, चुनावी नशा चढ्दै थियो सर्वत्र।
र, उम्मेदवारहरू चिल्ला कुरा गर्दै गाउँघरको फन्को लगाइरहेका थिए।
यत्रतत्र बाटो, चोक र गल्लीमा भिडभाड बढ्दो थियो। र, सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, कोणसभा, र्याली र रोड–शोहरूमा समेत एक अर्काप्रति संशय, आलोचना र आरोप–प्रत्यारोप बढ्दै थियो।
यात्रामा भेटिनेहरूसँग हामीले अनेक प्रश्नहरू गर्यौं — कस्तो छ गाउँघरको खबर? विकास, निर्माणको गति र गतिरोध के के छन्? राजनीतिक माहोल के कस्तो छ? दलहरूको अवस्था के छ? उम्मेदवारहरू कस्ता छन्? राजनीतिले दिएका आशा र निराशाहरू के कस्ता छन्?
यसरी सोधिने अनेक प्रश्नहरूमध्ये हामीले रोजेको एउटा साझा र सरल प्रश्न थियो — के तपाईंहरूले दलका घोषणापत्र पढ्नुभयो?
हाम्रो पछिल्लो प्रश्न सुनेर मान्छेहरू एकछिन अकमकिन्थे र तरह तरहका उत्तर दिन्थे।
कतिपयलाई लाग्थ्यो, 'घोषणापत्रमा जे लेखे पनि कार्यान्वयन हुँदैन। त्यस्तो झुटको पुलिन्दा के पढ्नु?'
यसो भन्नेहरू, दलहरूले निर्वाचनका बेला जारी गर्ने, घोषणा पत्रलाई आधारबिनाका फोस्रा गफ ठान्थे।
उनीहरूको भनाइ थियो — हरेक योजनाहरू पूरा गर्न नेतृत्वको प्रतिबद्धता, नीतिगत आधार, संरचनागत सबलता, सक्षम र इमानदार जनशक्ति र स्रोत चाहिन्छ। तर ती केही कुरा पनि विचार नगरी लेखिने घोषणापत्रहरू फगत झुटका पुलिन्दा हुन्।
केही मान्छेहरू ठान्थे — योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभूत कुरा बेवास्ता गरेर बन्दकोठाभित्र लेखिएका घोषणापत्रहरू सुन्दा मिठा लाग्छन्। तर त्यसमा कार्यान्वयनका लागि न त विश्वासिला आधार हुन्छन्, न कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र सामर्थ्य।
यस्तो विचार राख्नेहरू ठान्थे — त्यसैले घोषणापत्र पढ्नुको कुनै प्रयोजन छैन।
त्यसो त, दलका घोषणापत्रमा कुनै नवीनता नभएको ठान्ने पनि धेरै भेटिन्थे।
उनीहरू भन्थे, 'सबै उस्तै।'
उनीहरूको अभिमत थियो, 'घोषणापत्र सबैका राम्रै हुन्छन्। मुख्य कुरा घोषणापत्र भन्दा पनि नेतृत्वको नियत हो। र, कार्यान्वयनको संकल्प हो। राजनीतिको नियत बेठिक हुँदासम्म जति नै राम्रा घोषणापत्र आए पनि तिनको कार्यान्वयन सम्भव छैन।'
कोही भन्थे — नेतृत्व इमानदार छ भने घोषणापत्रमा लेखिएका सपनाहरू जीवन्त बन्छन्। अन्यथा ती सबै मुर्दा सपना हुन्, जसले फगत मान्छे तर्साउँछन्। बाँकी तिनीहरूको कुनै प्रयोजन छैन!
कुरा सुनीबस्दा, घोषणापत्रमाथि धेरैको अविश्वास र संशय देखिन्थ्यो।
प्रायः धेरैले घोषणापत्र हेरेका पनि थिएनन्। यो आम मजदुर, किसान र गृहिणीको मात्र कुरा होइन, समाजका अगुवाहरू पनि न घोषणापत्र पढिरहेका थिए, न मुद्दा केन्द्रित बहसमा गम्भीर देखिन्थे।
हामीले भेटेका शिक्षक, प्राध्यापक, विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थी वा नागरिक समाजका अगुवा र पत्रकार प्रायः सबै घोषणापत्रमाथि निरपेक्ष देखिन्थे। कतिपयले त दलका घोषणापत्र देखेका पनि थिएनन्।
त्यसो त, कतिपय दलकै स्थानीय कार्यकर्ताहरूले आफ्नै पार्टीको घोषणा, प्रतिज्ञा वा वाचा पत्र पढेका थिएनन्। उनीहरू त्यसलाई फगत चुनावी प्रचलन ठान्थे।
अवस्था यस्तो देखिन्थ्यो — न दलहरू आफ्नो घोषणापत्र पढ्न मतदातालाई प्रेरित गरिरहेका थिए, न मतदाता नै त्यसप्रति जिज्ञासु देखिन्थे।
प्रश्न आउँछ, घोषणापत्रमाथि आम मान्छेको यस्तो चरम अविश्वास कसरी बन्यो होला?
आम मान्छेका आँखामा घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र र प्रतिबद्धतामा न कुनै विश्वास थियो, न त्यसको कुनै राजनीतिक मूल्य देखिन्थ्यो। जो लोकतन्त्रका लागि निकै खतरनाक संकेत हो।
घोषणापत्र पढ्नु दलहरूले गरेका वाचा वा प्रतिबद्धता हेर्नु वा सुन्नु मात्र होइन; यो हामी स्वयंले आफ्नो भविष्यबारे विचार गर्नु र त्यसमाथि राजनीतिक प्रतिक्रिया जनाउने सामर्थ्य हासिल गर्नु हो।
घोषणापत्रमाथि थोरै पनि विवेचना नगरी कसैलाई भोट हाल्नु, एक सार्वभौम नागरिकले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड गर्नु हो। घोषणापत्र नै निर्वाचनमा दलहरूलाई छान्ने त्यस्तो राजनीतिक आधार हो, जहाँ नागरिकले आफ्ना सपनाहरू एकाकार गर्छ।
यसरी हेर्दा, घोषणापत्र मतदातासँग दलहरूले गरेको वाचा हो।
यसले नेताहरूलाई वाचाहरूप्रति जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्छ। यो भविष्यमा नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने आधारभूत दस्ताबेज पनि हो।
अन्यथा, उनीहरूसँग जबाफदेहिता माग्ने कुनै नैतिक वा राजनीतिक आधार मतदातासँग रहँदैन।
यति मात्र होइन, घोषणापत्रले नै हामीलाई भीड र भावनाबाट प्रभावित नभई नीति र कार्यक्रमका आधारमा उम्मेदवार छान्न सहयोग गर्छ। यो छनोटमा उम्मेदवारको निष्ठा, नैतिकता र क्षमता त हेर्नुपर्छ नै। तर घोषणापत्र नहेरी न नियत थाहा हुन्छ, न निष्ठा, न नैतिकता र भविष्यदृष्टि।
दुर्भाग्य के देखिँदै छ भने, हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा घोषणापत्रभन्दा बढी चर्चा व्यक्तिको हुँदै गइरहेको छ। र, प्रभाव बढ्दै छ नाराहरूको। जसले थाहै नपाई मतदाताहरूलाई क्षणिक उत्तेजनाको सिकार बनाइरहेको हुन्छ।
जब मतदाताहरू उत्तेजना वा अलगोरिदमको फन्दामा पर्छन्, तब उम्मेदवारको व्यक्तिगत पहुँच, जातीय वा क्षेत्रीय पहिचान, दलगत निष्ठा वा शीर्ष नेताको लोकप्रियताले काम गर्न थाल्छ। र, घोषणापत्र बन्छ फगत चुनावी औपचारिकता।
अतः लोकतन्त्रलाई गहिरो र जिम्मेवार बनाउने हो भने घोषणापत्रलाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ। किनकि त्यही दस्ताबेजले गर्छ दलको नीति, विचारधारा र पाँच वर्षको सपनाको दिशानिर्देश।
अन्यथा, प्रश्न आउँछ किन कसैले कांग्रेस छान्ने वा एमाले? किन कसैले माओवादी छान्ने वा रास्वपा? कसैले मधेसवादी दल नै छान्नुपर्ने कारण के हो? वा कसैलाई राप्रपामै भोटहाल्नु किन उचित लाग्छ?
यो सबै उनीहरूले समातेको एजेन्डा र कार्यक्रमले तयग र्ने कुरा हो। जसलाई धोषणापत्रहरूमा अभिव्यक्त गरिएको हुन्छ।
उदाहरणका लागि — यस पटक प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक गरेका दस्तावेजहरू हेर्दा लिखतमै सही, केही चरित्रगत फरक देखिन्छन्। यी यस्ता फरक हुन् जसले दलहरूले समातेको राजनीतिक तथा वैचारिक धार बुझ्न र छनोट गर्न सहयोग पुग्छ।
नेपाली कांग्रेसले उदार लोकतन्त्र, विधिको शासन र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनलाई आफ्नो घोषणपत्रमा प्राथमिकता दिएको छ। लगानीमैत्री वातावरण, पर्यटन र ऊर्जा विस्तार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार उसको घोषणापत्रका केन्द्रीय विषय हुन्।
कांग्रेसले राज्यलाई नियामक निकायमा सीमित गर्दै, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक इन्जिन बनाउन चाहेको देखिन्छ। यो उदारवादी आर्थिक मोडलसँग नजिक छ।
आजको सन्दर्भमा, जब निजी लगानी सुस्त हुन्छ, स्वभावतः रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिन्छन् र युवाहरूको पलायन बढ्छ। अतः रोजगारीका क्षेत्रहरू विस्तार गर्न उद्यमशिलता प्रवर्द्धन र निजी क्षेत्रको सबलीकरणलाई कांग्रेसले आफ्नो घोषणपत्रमा जोड दिएको देखिन्छ।
यद्यपि यो मोडलले रोजगारी सिर्जनामा कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ — राज्य संरचनाको पुनर्गठन र नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरू के के हुन् भन्ने कुराले योजना कार्यान्वयनलाई प्रभाव पार्नेबारे कांग्रेसले थप बहस प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
अनि समाजवादी ढाँचाको हाम्रो संविधानले उदारवादी अर्थतन्त्रलाई कसरी योगदान गर्छ — कांग्रेसले छलफल गर्नुपर्ने र आम नागरिकलाई विश्वस्त गर्नुपर्ने प्रश्न हो।
नेकपा एमालेले राष्ट्रियता र विकासलाई आफ्नो घोषणापत्रको मूल सूत्र बनाएको छ।
पूर्वाधार विस्तार, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण र सामाजिक सुरक्षा विस्तारमा उसको प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ। घोषणापत्र हेर्दा पहिलेझैं एमाले मिश्रित अर्थतन्त्र उन्मुख देखिन्छ। राज्यको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई उसले अर्थतन्त्रको आधार मानेको छ।
एमालेले अनुभव र प्रशासनिक क्षमतालाई आफ्नो सबल पक्ष बनाएको देखिन्छ।
तर प्रश्न उठ्छ — अघिल्ला कार्यकालमा गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए? स्थायित्वको दाबी परिणामसँग मेल खान्छ कि खाँदैन? के एमाले आफ्ना वाचाहरूमा प्रतिबद्ध छ?
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो घोषणापत्रलाई बाचा भनेको छ।
र, उसका बाचाहरू मुख्यतया संख्यात्मक लक्ष्यमा केन्द्रित छन् — रोजगारी वृद्धि, डिजिटल सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता, आयस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता।
परम्परागत दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका बीच रास्वपाले आफूलाई मतदाताको पहिलो छनोटका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सुशासनलाई उसले आफ्नो केन्द्रीय विषय बनाएको छ र देखिने विकासमा उसको जोड छ।
यसरी हेर्दा, अवश्य नै उसले पारदर्शिता र परिणाममुखी राजनीतिमा जोड दिएको देखिन्छ। अर्थात्, छिटो र परिणाममुखी विकास उसको प्राथमिकतामा परेका छन्।
तर राजनीतिक र नीतिगत सुधारमा उसले धेरै ध्यान दिएको देखिँदैन। र, स्वयं सभापतिमाथि लागेका आरोप र कानुनी प्रश्नहरूले उसका वाचाहरू प्रश्नको घेरामा छन्। साथै, अनुभव र संस्थागत स्थायित्वको अभावले उसका वाचाहरू कति कार्यान्वयन होलान् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बन्न पुग्छ। यसमाथि विमर्श आवश्यक छ।
यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सामाजिक न्याय र आर्थिक पुनर्वितरणलाई केन्द्रमा राखेको छ। भूमि सुधार, श्रमिक अधिकार सुदृढीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा सार्वजनिक बनाउने प्रस्तावले समाजवादी पुनर्संरचनाको संकेत दिन्छ।
असमानता घटाउने र वर्गीय विभाजनलाई चुनौती दिने दृष्टिकोण यसमा प्रबल छ।
तर विश्व बजारसँग गाँसिएको अर्थतन्त्रमा राज्य–केन्द्रित मोडलको व्यावहारिकता र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न छन्।
त्यस्तै, उज्यालो नेपाल पार्टीले संरचनागत सुधार र ऊर्जा–केन्द्रित विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। जलविद्युत उत्पादन र निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दृष्टिकोण उसका मुख्य विशेषता हुन्।
अवश्य नै, दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिले आर्थिक आधार बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छर तर राजनीतिक सहमति र संस्थागत पुनर्संरचना सजिलो कार्य होइन।
यी सबै घोषणापत्रहरूलाई आजको यथार्थसँग राखेर हेर्दा सबैका साझा चुनौतीहरू स्पष्ट देखिन्छन्।
जस्तो — युवा पलायन तीव्र छ, बेरोजगारी उच्च छ, सुशासनप्रति अविश्वास बढेको छ, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै अपूर्ण छ र जलवायु संकटको असर बढ्दो छ।
यी चुनौती समाधान गर्न राजनीतिक दलहरूले रणनीतिक सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन घोषणापत्रमा आएको छैन।
अवश्य नै, दलहरूले रोजगारी, सुशासन र विकासको कुरा गरेका छन्। तर स्रोत कहाँबाट जुटाउने, कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्ने र त्यससँग जोडिएर आउने प्रश्नहरूमा जबाफदेहिता कसरी कायम गर्ने भन्ने स्पष्टता सबैमा समान रूपमा देखिँदैन।
थप कुरा के भने, लोकतन्त्रको गुणस्तर मतदाताको सचेततासँग सिधै जोडिएको हुन्छ। यदि हामी घोषणापत्र पढ्ने, तुलना गर्ने र प्रश्न गर्ने संस्कृतिमा प्रवेश गर्न सक्यौं भने राजनीति पनि क्रमशः परिपक्व हुनेछ। अन्यथा घोषणापत्रहरू चुनावी कागजमा सीमित रहनेछन्।
र, पाँच वर्षपछि फेरि उही निराशा दोहोरिनेछ
अतः घोषणापत्र पढ्नु, त्यसभित्र आफ्ना सपनाहरू खोज्नु, आफैलाई एकाकार गर्नु र भोट हाल्नु एक परिपक्व मतदाताको काम हो।
यसरी हेर्दा, फागुन २१ हामीले कसैलाई भोट हाल्ने मात्र दिन होइन; यो विवेक प्रयोग गर्ने दिन हो।
दलहरूले आफ्ना दस्ताबेज सार्वजनिक गरिसके। अब पालो मतदाताको हो — नारा होइन, नीति रोज्ने। व्यक्तित्व होइन, कार्यक्रम मूल्यांकन गर्ने। भीड होइन, विचारलाई प्राथमिकता दिने।
त्यसैले अनुरोध छ — फागुन २१ गते आउन जति समय बाँकी छ, यो बीचमा घोषणापत्र पढौं। अझै समय बितेको छैन, त्यसैले ध्यान दिएर पढौं, अनि मात्र भोट हाल्ने निर्णय गरौं।
अन्यथा, यो भनाइ जस्तो नहोस् — हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु!
आम निर्वाचन २०८२ को सबैलाई शुभकामना।
***
(केशव दाहालका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स — @dahalkeshab
-1746009348.jpg)
