फागुन २१ मा हुन लागेको निर्वाचन सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, असन्तुष्ट पुस्ताको आवाजपछि आएको एक निर्णायक मोड हो।
गत भदौमा आफ्नो माग राख्न सडकमा उत्रिएका जेनजीहरूको गुनासो थियो— देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो, शक्ति र सत्ताको दुरूपयोग भयो। अनेकौं सम्भावना भएको देशमा युवाहरूको लागि अवसर भएन। परिणामतः अवसरको खोजीमा उनीहरू विदेशिन बाध्य भए।
यो माग जेनजी पुस्ताको मात्र थिएन। यो माग उनीहरूले मुखरित गरे पनि, देशको भविष्यप्रति चिन्तित सबै नागरिकको साझा आवाज थियो।
यो माग प्रत्यक्ष रूपमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचसँग र त्यसले तयार गर्ने सम्भावना र आर्थिक अवसरहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थियो।
सुशासनको अब्बल अभ्यास गरेका संसारका सम्पन्न भनिएका देशहरूको उदाहरण हेर्दा उनीहरूको एउटा साझा प्रतिबद्धता देखिन्छ — आफ्नो देशको समग्र शैक्षिक प्रणाली उत्कृष्ट बनाउने।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, सुशासनको एक आधारभूत स्तम्भ हो — उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली र सबल शैक्षिक संस्थाहरू। शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नतिको माध्यम होइन, यो राष्ट्र निर्माणको आधार पनि हो।
यस लेखको मूल प्रश्न यही हो — जेनजी आन्दोलनले उठाएको भावना र अपेक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने शिक्षालाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा कसरी आत्मसात गरेका छन्?
यस लेखमा हामीले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना पुराना घोषणा पत्रमा के लेखे, के पूरा गरे, के गरेनन् भन्ने कुरालाई मूल्यांकन गरेका छैनौं। हालको अवस्थालाई उनीहरूले बुझे कि बुझेनन्, बुझ्ने कोसिस गरे कि गरेनन् भन्ने पक्षमा मात्र हामी केन्द्रित छौं।
यसका लागि हामीले विश्लेषण गर्न खोजेका केही प्रश्नहरू हुन् — राजनीतिक दलहरूले शिक्षाको उद्देश्यलाई कसरी बुझे? उनीहरूको प्रतिबद्धताले महत्वाकांक्षा र वास्तविकताको सन्तुलन कसरी गर्न खोजेको छ? उनीहरूले कुन कुन संरचनागत सुधार गर्न खोजे, कुन कुन सतही सुधार गर्न खोजे?
यसमा हामीले चार राष्ट्रिय दलको घोषणापत्र समेटेका छौं।
गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सिटका आधारमा रहेका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र हाल विभिन्न दलहहरू मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)।
यस विश्लेषणमा हामी विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षामा केन्द्रित छौं।
यी चार दलको घोषणापत्रमा शिक्षाको खण्डमा रहेका 'विद्यालय शिक्षा' र 'उच्च शिक्षा' बुँदाहरूलाई हामीले पहिचान गरेको प्रमुख ५ चुनौतीका आधारमा विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरेका छौं। अनौपचारिक शिक्षाको क्षेत्रहरू र प्राविधिक शिक्षालाई हामीले यसमा समेटेका छैनौं।
शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नेहरूले शैक्षिक उन्नयका लागि विभिन्न प्रस्ताव र योजनाहरू प्रस्तुत गर्दै आएको हामीले देखेका छौं। शिक्षामा बनेका विभिन्न आयोगहरू, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि समाधानको प्रस्ताव गरेको देखेका छौं।
यस लेखमा विशेष गरी तिनै सुधारका प्रस्तावहरूमध्ये हामीले औंल्याएका केही पक्षहरूलाई राजनीतिक दलहरूले कसरी चिन्तन र मन्थन गरेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित छौं।
यस लेखमार्फत हामीले आलोचना गर्न खोजेका होइनौं। हामीले जबाफदेहिताको लागि प्रश्न गर्न खोजेका हौं।
राजनीतिक दलहरूको नजरमा शिक्षाको उद्देश्य
संसारमा अहिले धेरै चिन्तन गरिएको विषय हो — शिक्षा केका लागि?
विभिन्न देशहरूले यसलाई विविध दृष्टिकोणबाट हेरेका छन् र सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छन्।
नेपालमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ सालमा तयार गरेको 'शिक्षाको सोचपत्र' मा शिक्षालाई व्यक्तिगत क्षमता विकास, सामाजिक समानता र राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने आधारका रूपमा हेर्छ। यसले सबै स्तरमा गुणस्तरीय, समावेशी, र रोजगारयोग्य शिक्षा सुनिश्चित गर्दै दक्ष मानव संसाधन र जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यस निर्वाचनको घोषणापत्रमा हामीले विश्लेषण गरेका राजनीतिक दलहरूले 'आजको समयमा शिक्षा के हो र केका लागि' भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएको पाइँदैन।
कांग्रेसले शिक्षा सम्बन्धी आफ्नो परिकल्पनामा उल्लेख गरेको छ— शिक्षा खर्च होइन, राष्ट्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी हो।
कांग्रेसले शिक्षालाई सामाजिक समताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरण, सम्मुन्नतिको आधार र आर्थिक रूपान्तरणको जगका रूपमा उल्लेख गरेको छ। शिक्षालाई व्यक्ति, समाज र देशको विकासको मेरूदन्डको रूपमा स्वीकार गरेको छ।
उसले सम्मुन्नत नेपालको ध्येय साकार पार्न जीवन, जगत, समाज र विश्वसित एकाकार गर्दै विश्वसित सहकार्य र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्वाबलम्वी नागरिक तयार गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसका लागि शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउँदै र आधुनिक सीप र प्रविधिसँग आबद्ध हुँदै जाने भनेको छ।
आफ्नो दलको मूल उद्देश्य नै शिक्षित र स्वाबलम्वी नागरिक तयार गर्नु भनेको छ।
कांग्रेसले केही हदसम्म शिक्षा प्राप्त मानिस कस्तो हुन्छ भनेर केही विशेषताहरू उल्लेख गरेको छ। जस्तै — विश्वसित प्रतिस्पर्धा र सहकार्य गर्न सक्ने, स्वाललम्बी, आदि।
तर समग्रमा शिक्षा किन र केका लागि भन्ने स्पष्टता घोषणापत्रमा देखिँदैन। गुणस्तरीय शिक्षा कस्तो देखिन्छ भनेर स्पष्ट पारिएको देखिँदैन।
एमालेले नेपालको परिकल्पना गर्दै शिक्षासम्बन्धी केही वाक्य राखेको छ — उच्च गुणस्तरको शिक्षा, प्राविधिक ज्ञान र गुणवत्तायुक्त जनशक्ति विकास गर्ने शिक्षा प्रणाली कार्यान्वयन भइरहेको नेपाल।
शिक्षा सम्बन्धी घोषणाहरूका अगाडि शीर्षक छ — गुणस्तरीय शिक्षा, उन्नत प्रविधि — ज्ञानयुक्त नागरिक, देशका निधि।
एमालेले उल्लेख गरेको छ — सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधारमा राज्यको लगानी बढाउँदै उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदाायित्व, नवप्रवर्तनशील सोच र राष्ट्रिय सामर्थ्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ शिक्षा क्षेत्रलाई अभिमुख गर्नेछौं।
देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने माध्यमका रूपमा पनि एमालेले शिक्षालाई प्रस्तुत गरेको छ। तर समग्रमा शिक्षा केका लागि, उच्च गुणस्तरको शिक्षा कस्तो देखिन्छ, गुणवत्तायुक्त जनशक्ति कस्ता हुन्छन् र किन भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन।
नेकपाले नेपालको शिक्षा प्रणाली गुणस्तरीय, समावेशी, रोजगारमुखी तथा संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाउने भनेर ६ क्षेत्रमा सुधार गर्ने भनेको छ। तर गुणस्तरीय, समावेशी, रोजगारमुखी तथा संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाउने भन्ने शब्दावलीहरू परिभाषित गरेको छैन। र, किन गर्ने भन्ने औचित्य पनि स्पष्ट पारेको छैन।
नेकपाले किन ६ क्षेत्रमा सुधार गर्ने योजना अगाडि सारेको हो, यसका कारण उल्लेख छैनन्।
रास्वपाले रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरूमा ७ वटा शिक्षाका विषय समेटेको छ। उसले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धामा आमुल सुधार ल्याउन दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै जानेछौं भनेको छ। तर यो दलले पनि शिक्षा केका लागि, गुणस्तर के हो र किन भन्ने कुरा आफ्नो बाचापत्रमा स्पष्ट पारेको छैन।
समग्रमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू शिक्षाको उद्देश्यमा स्पष्ट नभएको भान हुन्छ। गुणस्तर सुधार गर्ने त भनेका छन्, विभिन्न योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन्, तर गुणस्तर के हो र किन त्यो गर्ने भनेर खुलाएका छैनन्।
हाम्रो अपेक्षा थियो, औपचारिक शिक्षामाथि विभिन्न दार्शनिक, वैचारिक र व्यावहारिक प्रश्न उठेको समयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वैचारिक धरातल स्पष्ट पार्ने छन्।
आशा गरौं, आगामी दिनहरूमा उनीहरूले शिक्षालाई आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउने छन् र यसको दार्शनिक, वैचारिक र व्यावहारिक पक्षहरूमा आफ्नो स्थान स्पष्ट गर्ने छन्। यसले उनीहरू सरकारमा हुँदा वा प्रतिपक्षमा हुँदा शिक्षा सम्बन्धी विचार र काममा स्पष्टता र प्रभावकारिता ल्याउनेछ।
विद्यालय शिक्षाः मूल समस्याको बुझाइ र सम्बोधन
हाम्रो विद्यालय शिक्षामा समस्या मात्र छैन। केही दशकमा हामीले केही उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौं।
जस्तै — विद्यालयमा खुद भर्नादरमा वृद्धि भएको छ। २०७८ सालको तथ्यांक अनुसार ५ वर्ष पूरा भएका ९६.३ प्रतिशत बालबालिकाहरू कक्षा १ मा भर्ना भए। भर्नादरमा लैंगिक अनुपात करिब बराबर छ। कक्षा १–८ को खुद भर्नादरमा लैंगिक समता ०.९९ छ।
तर यी उपलब्धिमा गमक्क परेर गर्व गरेर बस्न मिल्ने अवस्था छैन। समग्र रूपमा हामी शैक्षिक संकटको अवस्थामा छौं।
हामी गुणस्तरमा संघर्ष गरिरहेका छौं। विद्यार्थीहरूलाई जीवनोपयोगी सीप सिकाउन सकिरहेका छैनौं। शैक्षिक संस्थाहरूलाई देश र व्यक्तिको विकासमा ज्ञान निर्माण गर्ने स्थानमा रूपमा तयार गर्न सकिरहेका छैनौं।
यही सन्दर्भमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूले विद्यालय शिक्षामा देखिएका मूल समस्याहरूलाई कसरी लिएका छन् र के योजना पस्केका छन्, अबको खण्डमा हामी त्यसलाई प्रस्तुत गर्दैछौं।
सिकाइ संकट र कमजोर आधारभूत सीप
हाम्रा अधिकांश बालबालिकाहरूले आफू भएको कक्षा अनुसारको शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्।
सन् २०२३ मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले तयार गरेको एक प्रतिवेदन हेरौं।
यस केन्द्रले कक्षा १० का १,८०० विद्यालयका ४३,२१९ विद्यार्थीहरूलाई 'नेसनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट (नासा)' मा सहभागी गराएको थियो।
यस प्रतिवेदनका अनुसार अधिकांश विद्यार्थीहरू आधारभूत सिकाइ उपलब्धिमा कमजोर छन्। जस्तै — करिब ६० प्रतिशत विद्यार्थी गणितको आधारभूत स्तरमा पुग्न सकेनन्। विज्ञान र नेपालीमा क्रमशः ५०.१ प्रतिशत र ५३.८ प्रतिशत विद्यार्थीहरू आधारभूत स्तरमा छैनन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, आबुखैरेनी गाउँपालिका आदिले आफ्नो तहमा गरेको विस्तृत 'एनुअल स्टाटस अफ एजुकेसन रिपोर्ट' ले पनि यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको देखाउँछ।
यी प्रतिनिधिमूलक तथ्यांक हुन्। विस्तृत रूपमा तथ्य र तथ्यांक हेर्ने हो भने अझै दर्दनाक अवस्था छ।
सन् १९९७ को आम निर्वाचनमा बेलायतको लेबर पार्टीले पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा र सिकाइको खाडलको सम्बोधनलाई राखेजस्तो, यो संकट हाम्रा राजनीतिक दलहरूको प्रमुख मुद्दा हुनुपर्ने थियो। तर यो कसैको पनि पहिलो मुद्दा भएन।
सबै दलले शिक्षामा गुणस्तरको कुरा गरेका छन्। तर यसका लागि सिकाइ संकट हटाउने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा मुखरित भएर कसैले गरेका छैनन्।
उच्च शिक्षाको आधार तयार हुने विद्यालयमा देखिएको यो सबभन्दा प्राथमिक चुनौतीलाई यी दलहरूले घोषणा पत्रमा पनि नजर अन्दाज गर्नु देशको लागि दुर्भाग्य हो। आधारभूत कुरा बेवास्ता गर्नुले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा कसैले नलिएको स्पष्ट हुन्छ।
शिक्षकको भूमिका, क्षमता र विकास
यो विश्वव्यापी सत्य हो कि शिक्षकको भूमिका सुदृढ नगरी शिक्षा सुधार्न सकिँदैन। यसलाई भने सबै राजनीतिक दलले विभिन्न स्वरूपमा स्वीकार गरेका छन्।
कांग्रेसले शिक्षकलाई सम्मानजनक पेसा बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसका लागि सबै प्रकारका शिक्षकको समस्या समाधान गरेर निजामती कर्मचारी सरह सुविधा, तालिम, वृत्तिविकास, पदोन्नति जस्ता प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने कुराको योजना अगाडि सारेको छ। उसले शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाई व्यावसायीकरण गर्ने र उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षामा आकर्षित गर्ने भनेको छ।
एमालेले पनि नेपाली कांग्रेस जस्तै उल्लेख गरेको छ — शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता, वृत्तिविकास, मर्यादा अभिवृद्धि गर्दै उच्च योग्यताका जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्नेछौँ। उसले शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने कुरा पनि प्रस्तुत गरेको छ।
नेकपाले सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि अरू केही पक्षसँगै शिक्षकको तालिमलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेको छ।
रास्वपाले उल्लेख गरेको छ — शिक्षकलाई शिक्षाको मेरूदन्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेसागत विकास र स्पष्ट जबाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौं।
तर दलहरूको धारणामा धेरै स्पष्टता देखिँदैन।
जस्तै — नेपाली कांग्रेसले शिक्षकलाई किन निजामती सरह सेवा तथा सुविधा दिने कुरा गरेको हो? निजामतीसँग तुलनाको अर्थ के हो? शिक्षकलाई खुसी बनाउन भनिएको हो? सेवा तथा सुविधा बढाउँदा शैक्षिक उपलब्धि बढ्छ भन्ने विश्वास हो?
यहाँ हामीले शिक्षकको सेवा–सुविधा बढाउनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। शिक्षकले पाउने सेवा–सुविधा त निजामतीको भन्दा धेरै हुनुपर्छ किनकि शिक्षकले कार्यालय समय बाहिर पनि पाठको तयारी गर्नुपर्छ, आफूले सिक्नुपर्छ।
तर निजामतीसँग तुलना गरेर सेवा–सुविधा बढाउने र शिक्षा सुधार गर्ने तर्क सतही रूपमा ल्याएको प्रतीत हुन्छ।
संस्थागत विद्यालयहरू हेरौं।
संस्थागतमा सामुदायिकको तुलनामा धेरै कम सेवा–सुविधामा पनि शिक्षकहरूले सामुदायिकको तुलनामा राम्रो नतिजा ल्याएका छन्। त्यसैले शैक्षिक उपलब्धि शिक्षकको मर्यादा र सेवा–सुविधाको मात्र कुरा होइन। सुदृढ विद्यालय व्यवस्थापन र जबाफदेहिताको पक्षलाई कांग्रेसले यहाँ नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।
कांग्रेसले शिक्षण पेसालाई व्यावसायीकरण गर्ने भनेको छ। यो के भन्न खोजेको हो, स्पष्ट छैन। शिक्षणमा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्ने भनिएको छ। उत्कृष्ट विद्यार्थी भनेका को हुन्, परीक्षामा अंक बढी ल्याउने हुन् कि अरू केही, यो पनि स्पष्ट छैन।
एमालेले उल्लेख गरेको शिक्षकको मर्यादाको कुरा पनि हेरौं — शिक्षण मर्यादित पेसा हो। मर्यादाकै कुरा गर्ने हो भने शिक्षकलाई पहिलो नम्बरमा वा विशेष स्थानमा राखिदिए पनि हुन्छ। तर यहाँ मर्यादा संरचनागत सुधारभन्दा पनि शिक्षकलाई खुसी बनाउने राजनीतिक अभिष्टबाट मात्र आएको हो कि जस्तो देखिन्छ।
नेकपाले शिक्षकबारे खास केही कुरा भनेको छैन। रास्वपाले पनि एक वाक्य बाहेक आफ्ना शब्दहरू व्याख्या गरेको छैन।
शिक्षकहरूबारे सबै दलहरूले नजरअन्दाज गरेको विषय हो — शिक्षकको तयारी हुने बिएड र एमएड जस्ता कार्यक्रमहरू, शिक्षकको पूर्वतयारी र शिक्षकले निरन्तर पाउने सहयोगको संरचनागत संयन्त्र।
हामीलाई अनुभवले देखाएको छ — जबसम्म शिक्षकहरूको शिक्षा, भर्ना, लाइसेन्सिङ, प्रशिक्षण, निरन्तर सिकाइ, सहयोग प्रणालीमा जस्ता पक्षहरूमा संरचनागत सुधार हुँदैन, शैक्षिक सुधारले गति लिन कठिन छ।
शिक्षकहरूको राजनीतिक आबद्धता
नेपालको विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप एउटा दीर्घकालीन समस्या हो। स्थानीय स्तरमा हुने शिक्षक नियुक्ति, सरूवा, व्यवस्थापन समिति गठनदेखि लिएर विद्यालय प्रशासनसम्म दलगत प्रभाव देखिने गरेको छ। तर विभिन्न दलहरूको घोषणापत्र हेर्दा यो विषयमा स्पष्ट र कडा अडान छैन।
यसमा रास्वपाबाहेक सबै दलहरू मौन छन्। कांग्रेस, एमाले र नेकपाका घोषणापत्रहरू अध्ययन गर्दा विद्यालयमा शिक्षकहरूको दलगत आबद्धताले शिक्षाको गुणस्तर, निष्पक्षता र व्यावसायिकतामा असर पारेको छ भन्ने स्पष्ट आत्मसमीक्षा देखिँदैन।
एमालेले 'विद्यालयलाई उत्तरदायित्वसहित स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्ने' उल्लेख गरे पनि शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नता नियन्त्रण वा निषेध गर्ने विषयमा ठोस व्यवस्था उल्लेख गरेको छैन। दलहरूले पनि शिक्षा सुधारका कुरा गरेका छन्, जस्तै — पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, गुणस्तर अभिवृद्धि, आदि।
तर शिक्षकहरूको दलगत सक्रियताले सिर्जना गर्ने संरचनागत समस्या भने छायामा परेको देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा रास्वपाले भने स्पष्ट र कडा अडान राखेको छ।
रास्वपाले घोषणा गरेको छ — हामी विद्यालयलाई दलीय राजनीतिको अखडा हुन बाट मुक्त गर्नेछौं; शिक्षकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्नेछौं र शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रमलाई पूर्णतः निषेध गर्नेछौं।
तर यस अडानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा शिक्षक संगठनहरू ऐतिहासिक रूपमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन्। त्यसैले 'पूर्ण निषेध' को नीति कानुनी, संवैधानिक र व्यावहारिक दृष्टिले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।
यसरी हेर्दा, शिक्षकहरूको राजनीतिक आबद्धता सम्बन्धी विषयमा अन्य दलहरू तुलनात्मक रूपमा सतर्क वा मौन देखिन्छन् भने रास्वपाले यसलाई शिक्षा सुधारको मूल संरचनात्मक समस्याका रूपमा पहिचान गर्दै स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।
शैक्षिक असमानता र पहुँच
सुरूआतमै उल्लेख गरिएको 'सिकाइ संकट' कमजोर उपलब्धिको समस्या मात्र होइन, यो गहिरो संरचनागत असमानताको परिणाम पनि भएको देखिन्छ।
विभिन्न अध्ययन र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् — नेपालको शिक्षा प्रणालीभित्र सामाजिक (जात/वर्ग), भाषिक (मातृभाषा), लैंगिक र क्षेत्रीय असमानता अझै जीवित छ। त्यसैले सिकाइको खाडल व्यक्तिगत क्षमता वा प्रयासको प्रश्न मात्र नभई संरचनागत अवसर र असमानताको प्रश्न पनि हो।
शारीरिक तथा मानसिक रूपमा फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि अवस्था झन् जटिल छ। पहुँचयोग्य पूर्वाधार, प्रशिक्षित शिक्षक, सहायक सामग्री र अन्य आवश्यक सेवाको अभावले उनीहरूलाई विद्यालयमा उपस्थित हुन मात्र होइन, प्रभावकारी रूपमा सिक्न पनि कठिन बनाएको देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले भौगोलिक, आर्थिक, लैंगिक, अपांगता, भाषिक तथा सामाजिक कारणले कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विशेष समुदाय लक्षित शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ। तर कार्यान्वयनको संरचनात्मक सुधारको खाका भने अस्पष्ट छ।
एमालेले आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण विद्यालय, प्राविधिक वा उच्च शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उल्लेख गरेको छ। उसले मानसिक अवस्थाका कारण शिक्षामा संघर्ष गर्ने बालबालिकाको पक्ष छुटाएको छ। अनि, शिक्षालाई समावेशी र पहुँचयुक्त बनाउने विशिष्टिकृत नीतिगत खाका प्रस्तुत गरेको छैन।
नेकपाले भूमिहीन, जनजाति, दलित, अपांगता भएका, सुकुम्बासी, विपन्न नागरिक तथा सीमान्तकृत महिलाका लागि कक्षा १२ सम्म विशेष छात्रवृत्ति सञ्चालन गर्ने भनेको छ। यो अपेक्षाकृत लक्षित हस्तक्षेप हो, जसले आर्थिक पहुँच सुधार गर्न सक्छ। तर विभिन्न कठिनाइ हुने बालबालिकाका लागि सिकाइ गुणस्तर र विद्यालयभित्रको समावेशी वातावरण कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न भने बाँकी रहन्छ
यस सन्दर्भमा रास्वपाले संरचनागत र सेवामा आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। उसले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक नमूना अत्याधुनिक समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने र क्रमशः सबै विद्यालयलाई पूर्ण पहुँचयुक्त तथा समावेशी बनाउने लक्ष्य बनाउने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै अटिजम, न्युरोडाइभर्सिटी तथा विभिन्न किसिमका अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विद्यालयभित्रै अकुपेसनल, स्पिच र बिहेभरियरल थेरापी उपलब्ध गराउने तथा शिक्षकलाई विशेष क्षमता भएका बालबालिकाको पहिचान र शिक्षणका लागि तालिम दिने प्रतिबद्धता अन्य दलको भन्दा विस्तृत देखिन्छ।
समग्र रूपमा हेर्दा, प्रमुख दलहरू सबैले 'कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपरोस्' भन्ने साझा नैतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर संरचनागत सुधारको खाकामा कसैको स्पष्टता छैन।
संस्थागत र सार्वजनिक बीचको टकराब
नेपालमा सार्वजनिक र संस्थागत विद्यालयबीचको सम्बन्ध सहकार्यभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा र असमानतामा आधारित जस्तो देखिन्छ। निजी विद्यालयहरूले गुणस्तर, अंग्रेजी माध्यम, अनुशासन र परीक्षा परिणामका आधारमा बजारमा प्रभुत्व जमाएका छन् भने सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई कमजोर पूर्वाधार, राजनीतिक हस्तक्षेप र कम सिकाइ उपलब्धिको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यसले शिक्षा प्रणालीलाई द्वैध संरचनामा विभाजन गरेको छ — एकतर्फ स्रोतसहितको बजारमुखी शिक्षा र अर्कोतर्फ स्रोत सीमित भएको सार्वजनिक शिक्षा।
सार्वजनिक वा संस्थागत जुनमा पढे पनि ती सबै नेपाली बालबालिकाहरू हुन्। तिनले सरकारले निर्दिष्ट गरेको शैक्षिक उद्देश्य र पाठ्यक्रम वा सरकारले अनुमति दिएको पाठ्यक्रममा नै आधारित भएर अध्यापन गराएका छन्।
यो सन्दर्भमा कांगेस र एमालेले सार्वजनिक र संस्थागत विद्यालयको सम्बन्ध, नियमन वा सन्तुलनबारे स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छैनन्। यो मौनता अर्थपूर्ण छ, किनकि निजी क्षेत्र शिक्षामा प्रभावशाली आर्थिक र सामाजिक शक्ति बनेको छ। स्पष्ट नीति अभावले बजारमा निर्भर रहेको शिक्षा विस्तारलाई अप्रत्यक्ष स्वीकृति दिएको सन्देश दिएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ।
नेकपाले निजी शैक्षिक संस्थामा अधिकतम शुल्क निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसले अभिभावकको आर्थिक भार घटाउन सक्छ। तर शुल्क नियन्त्रणले गुणस्तर, शिक्षक अवस्था वा सेवा मापदण्डको व्यापक सुधार सुनिश्चित गर्छ भन्ने निश्चित छैन।
यस सन्दर्भमा रास्वपाले तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। उसले निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक शिक्षाको 'परिपूरक' का रूपमा स्वीकार गर्ने दृष्टिकोण राखेको छ। यसले निजी क्षेत्रको अस्तित्व अस्वीकार नगरी, त्यसलाई नियमन र उत्तरदायित्वको दायराभित्र ल्याउने संकेत गरेको देखिन्छ। शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामका आधारमा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिन्छ।
यहाँ मूल प्रश्न 'निजी भर्सेस सार्वजनिक' होइन, 'समानता र गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्ने' भन्ने हो।
सार्वजनिक शिक्षा कमजोर रह्यो भने निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा विस्तार हुन्छ। यदि निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी नियमनमा राखिएन भने शिक्षा सेवाभन्दा पनि उपभोग्य वस्तुमा परिणत हुने सम्भावना हुन्छ, जुन हामीले देखिरहेका छौं।
उच्च शिक्षा– मूल समस्याको बुझाइ र सम्बोधन
विद्यालय शिक्षामा जस्तै उच्च शिक्षामा पनि अनेकौं उपलब्धिसँगै चुनौती पनि विद्यमान छन्। केही दशकमा उच्च शिक्षाको विस्तारमा धेरै काम भएको छ। देशभरि धेरै विश्वविद्यालयहरू, क्याम्पसहरू र विभिन्न विधाका शैक्षिक कार्यक्रमहरू खुलेका छन्।
तर उच्च शिक्षा आज गुणस्तर, पहुँच, रोजगार, अनुसन्धान संस्कार, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत स्वायत्ततासँग गाँसिएको जटिल संरचनागत संकटको सामना गरिरहेको छ। हामीले शैक्षिक डिग्री त दियौं तर त्यो डिग्री रोजगार क्षमता, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनसँग गाँसिएन।
देशमा आवश्यक ज्ञानको निर्माण र त्यो ज्ञानको विस्तार भएन। शिक्षाको समाज र उद्योगसँग धेरै तालमेल भएन। हामीले युवालाई देशभित्रै सक्रिय बनाउने र देशमा बस्न हौसला दिने वातावरण बनाउन सकेनौं। फलतः हरेक वर्ष बाहिरिने डर बढ्दै गइरहेको छ।
विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादनका केन्द्र बन्नुभन्दा प्रशासनिक जटिलता, दलीय प्रभाव र पुरानो पाठ्यक्रम संरचनामा अल्झिएको आलोचना बारम्बार उठ्ने गरेको छ। विद्यार्थी बेरोजगारी, विदेश पलायन र सीप तथा बजारबीचको असन्तुलनले पनि उच्च शिक्षाको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अब हामी विश्लेषण गर्दैछौं — यस्तो जटिल परिस्थितिमा केही प्रमुख चुनौतीहरूलाई प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूले कसरी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्?
चरम राजनीतिकरण र कमजोर प्रशासन
उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण एउटा व्यावहारिक समस्या मात्र होइन, यो शासकीय संरचनागत संकटको प्रतिविम्ब पनि हो।
उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार जस्ता नेतृत्व पदहरूमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाभन्दा राजनीतिक निकटताको आधारमा नियुक्ति हुने अभ्यासले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र शैक्षिक वातावरणलाई कमजोर बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यससँगै विद्यार्थी संगठनहरू पनि प्रायः राष्ट्रिय राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने भएकाले विश्वविद्यालय परिसरहरू दलीय प्रतिस्पर्धाको विस्तारस्थल बन्ने गरेका छन्। फलस्वरूप, कक्षा कोठाभन्दा बाहिरको शक्ति–संघर्षले शैक्षिक क्यालेन्डर अवरूद्ध हुने, तालाबन्दी, हड्ताल र प्रशासनिक अस्थिरता जस्ता समस्या दोहोरिने गरेका छन्।
यद्यपि विद्यार्थी राजनीति पूर्ण रूपमा नकारात्मक मात्र पनि होइन। यसले लोकतान्त्रिक चेतना, नेतृत्व विकास र अधिकारप्रतिको सचेतनामा योगदान पुर्याएको पक्ष पनि छ।
तर जब विद्यार्थी संगठनहरू स्वतन्त्र शैक्षिक आन्दोलनभन्दा दलीय हितको विस्तारमा सीमित हुन्छन्, तब विश्वविद्यालयको मूल उद्देश्य (ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान र बौद्धिक स्वतन्त्रता) ओझेलमा पर्न सक्छ। यसको चरम भुक्तभोगी हाम्रा विश्वविद्यालयहरू छन्।
यस सन्दर्भमा कांग्रेसले विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाको अन्त्य गर्न पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापकीय संरचना सुनिश्चित गर्ने तथा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन छाता ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पुरानो स्थापित दलबाट यस्तो स्वीकारोक्ति आउनु नीतिगत रूपमा महत्त्वपूर्ण संकेत हो।
तर विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र नीति निर्माणको केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको कांग्रेस प्रत्यक्ष राजनीतिक कर्ममा संलग्न हुने प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनबारे मौन छ।
एमालेले विश्वविद्यालयमा देखिएको बेथितिको अन्त्य गर्दै प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने भनेको छ। तर त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन। राजनीतिक नियुक्ति, प्राध्यापक संगठनको दलीय सम्बन्ध वा विद्यार्थी संगठनको संरचनागत सुधारबारे नेकपा एमालेको मौनता देखिन्छ।
नेकपाले यस विषयमा एउटा वाक्य पनि प्रस्तुत गरेको छैन। यो मौनताको सन्देश हुन सक्छ — स्थिति यथावत राख्ने वा यसलाई प्राथमिकतामा नराख्ने।
यस सन्दर्भमा रास्वपाले भने कडा अडान लिएको देखिन्छ। रास्वपाले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने, प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धता निषेध गर्ने, दलगत कार्यक्रम प्रतिबन्ध गर्ने र गैरदलीय प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
तथापि, पूर्ण निषेधको संवैधानिक, व्यावहारिक र कार्यान्वयन चुनौतीबारे स्पष्ट खाका प्रस्तुत नभएसम्म यसको व्यावहारिकता प्रश्नको विषय रहन्छ।
समग्र रूपमा हेर्दा तीन दलहरूले समस्या स्वीकार गरेजस्तो देखिए पनि पुराना दलहरूले विश्वविद्यालय राजनीतिकरण अन्त्य गर्न आवश्यक संस्थागत पुनःसंरचनाबारे ठोस र विस्तृत प्रस्ताव राखेको देखिएको छैन।
विश्वविद्यालयको अव्यवस्थित सम्बन्धन संस्कृति
उच्च शिक्षामा अर्को गहिरो चुनौती हो — अव्यवस्थित सम्बन्धन संस्कृति।
विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना क्याम्पसहरू, शाखा र साझेदार कार्यक्रमहरू खोल्ने क्रममा यथोचित गुणस्तर नियन्त्रण र नियमन नगरी बिस्तार मात्र गर्न खोजेको देखिन्छ। पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि पछिल्ला अधिकांश विश्वविद्यालयसम्म सबैको ध्यान कार्यक्रम विस्तारमा छ। यसले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट शिक्षाको केन्द्र भन्दा पनि संगठनात्मक सञ्जाल मात्र बनाएको आलोचना हुने गरेको छ।
जस्तै — उच्च शिक्षालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले क्षेत्रगत विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएका थिए। तर आज देशमा २० भन्दा बढी विश्वविद्यालय भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको भार छ।
त्यसमा पनि ७५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा संकायमा भर्ना हुन्छन्। त्यस अन्तर्गत पनि उत्तीर्ण दर एकदमै कम छ र दीक्षित विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने बजार–समाजमा आवश्यक सीपबारे त अध्ययन पनि भएको छैन।
यसरी पठनपाठनका लागि आवश्यक स्रोत र सहयोगको सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम र क्याम्पस विस्तारले नेपालको उच्च शिक्षामा अहम प्रश्न उठाएको छ।
यो सन्दर्भमा कांग्रेसले विश्वविद्यालयलाई पारदर्शी, सुशासित र उत्तरदायी बनाउने र शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उसले क्रमांकनमा माथि रहेका शिक्षण संस्थाहरूलाई स्याटलाइट क्याम्पस सुरू गर्न दिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। तर वर्तमान अव्यवस्थित सम्बन्धन प्रणाली, क्याम्पस विस्तार र गुणस्तर असमानताको व्यवस्थापनबारे केही ठोस योजना वा प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छैन।
एमालेले विश्वविद्यालयमा देखिएको बेथितिको अन्त्य गर्ने र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने कुरा भनेको छ। तथापि, सम्बन्धन नीतिमा सुधार, शाखा/क्याम्पस खोल्ने प्रक्रिया, गुणस्तर अनुगमन वा नियमनका उपायमा मौन देखिन्छ।
नेकपाले भने नयाँ सम्बन्धन रोक्ने, हालको सम्बन्धन नीतिको पुनरवलोकन गर्ने र विद्यमान संस्थाहरूको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो सकारात्मक रूपमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो, जसले अव्यवस्थित विस्तारलाई नियमन गर्ने बाटो दिन्छ।
रास्वपाले नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाउने, नेपाली र विदेशी विश्वविद्यालयबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने, विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन सजिलो बनाउने कुरा भनेको छ। तर सम्बन्धनको विकृत संस्कृति, गुणस्तर असमानता र अनियन्त्रित विस्तारबारे केही स्पष्ट नीति प्रस्तुत गरेको छैन।
अव्यवस्थित सम्बन्धन संस्कृति प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन। यो त उच्च शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर र विश्वशनीयता माथि प्रश्न उठाउने संरचनागत चुनौती हो। जब क्याम्पस खोल्ने निर्णय केवल विस्तार प्राथमिकतामा आधारित हुन्छ, तब शिक्षक, पूर्वाधार, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कनको गुणस्तर असमान रहन्छ।
दलहरूको घोषणापत्रले सामान्य सुधार र गुणस्तर सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सम्बन्धन नीति र नियमनको स्पष्ट संरचना खासै प्रस्तुत गरेको देखिँदैन।
गुणस्तर सुनिश्चितता र मान्यता प्रणालीको अभाव
विश्वव्यापी रूपमा उच्च शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर सुनिश्चितता (Quality Assurance) र मान्यता (Accreditation) विश्वविद्यालयलाई विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने आधार मानिन्छ।
विकसित देशहरूले विश्वविद्यालय, प्राध्यापक, पाठ्यक्रम, अनुसन्धान, पूर्वाधार र शिक्षणमा नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरेर गुणस्तर कायम राखेका हुन्छन्। यसले विद्यार्थीको सिकाइ अनुभव सुधार गर्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा डिग्रीको मान्यता, रोजगारको योग्यता र अनुसन्धानको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्छ।
नेपालमा भने उच्च शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चितता र मान्यता प्रणालीलाई खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन। विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना पाठ्यक्रम, प्राध्यापकको योग्यता, पूर्वाधार र शिक्षणको गुणस्तर प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने प्रणाली नहुँदा शैक्षिक परिणाम असमान र अविश्वसनीय हुने गरेको छ।
यसले विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वासमा प्रभाव पार्ने भइहाल्यो नै, सँगसँगै नेपालको उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउने जोखिम पनि बढाएको छ।
आश्चर्यजनक रूपमा यो कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा परेको छैन।
शिक्षामा गुणस्तरको कुरा सबैले गरेका छन् तर त्यसका लागि प्रणालीको विकासमा कसैको सोच छैन। रास्वपाले 'गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने' भन्ने वाक्यांश त राखेको छ तर थप कुरा केही छैन।
यसले विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधारका लागि आवश्यक एक महत्त्वपूर्ण आधारलाई कुनै राजनीतिक दलले पनि गहिरोसँग चिन्तन गरेको देखिँदैन।
रोजगार–योग्यता र उद्यमशील जनशक्तिको अभाव
विश्वव्यापी रूपमा उच्च शिक्षा सैद्धान्तिक ज्ञान दिने माध्यम मात्र होइन। यो विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि योग्य र उद्यमशीलता विकास गर्न सक्षम बनाउने एक आधार पनि हो।
शिक्षामा राम्रो गरिरहेका देशहरूले विश्वविद्यालयबाट दीक्षित विद्यार्थीको पेसागत दक्षता र व्यवसाय सिर्जनामा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष नीति, अनुसन्धान, अध्ययन कार्यक्रम र उद्योग–शिक्षा सहकार्य संरचना लागू गरेका छन्।
नेपालमा भने उच्च शिक्षा प्रणाली अझै यी लक्ष्यहरूमा असमान र अपूर्ण छ। विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको शैक्षिक उपलब्धि र रोजगारी तथा उद्यमशीलता क्षमतामा फराकिलो अन्तर देखिन्छ। यसले विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत भविष्यमा असर पारेसँगै राष्ट्रिय आर्थिक विकास, व्यावसायिक नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालको उच्च शिक्षाको स्थिति कमजोर बनाउँछ।
कांग्रेसले निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालयबीच सहकार्य गर्न योजना प्रस्तुत गरेको छ। यसमा संयुक्त अनुसन्धान, इन्टर्नसिप, प्रविधि हस्तान्तरण र विश्वविद्यालयमा इन्नोभेसन हब, इन्क्युबेसन सेन्टर र स्टार्टअप कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता छ। यसले स्नातक विद्यार्थीलाई रोजगार र उद्यमशीलतामा प्रत्यक्ष संलग्न गर्न लक्ष्य राखेको छ।
एमालेले विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत गर्दै सरकार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विज्ञान पार्क, प्रविधि पार्क, नवप्रवर्तन केन्द्र, इन्क्युबेसन सेन्टर र ग्रामीण नवप्रवर्तनशाला स्थापना गर्ने योजना जनाएको छ।
यसले उच्च शिक्षालाई रोजगार, नवप्रवर्तन र राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने प्रयास देखाउँछ।
नेकपाले उच्च शिक्षाको खन्डमा रोजगार र उद्यमशीलता सम्बन्धी कुनै स्पष्ट नीति वा कार्यक्रम उल्लेख गरेको छैन।
रास्वपाले विश्वविद्यालयलाई रोजगार–उन्मुख बनाउने, उद्योग–शिक्षा सहकार्य सुदृढ गर्ने र उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने गरी विश्वविद्यालयको पुनः संरचना गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ।
समग्रमा नेपालका प्रमुख दलहरूले उच्च शिक्षासँग रोजगारको योग्यता, उद्यमशीलतालाई स्वीकार गरेका छन्। तर विश्वविद्यालयमा समायोजित स्पष्ट संरचनात्मक व्यवस्थाको खाका स्पष्ट छैन।
कमजोर अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रकाशन
विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र हुन्। सक्षम अनुसन्धान प्रणाली बिना विश्वविद्यालयहरूले नयाँ ज्ञान उत्पादन, प्राविधिक सुधार र राष्ट्रिय विकासमा योगदान दिन सक्दैनन्।
नेपालमा भने उच्च शिक्षा अनुसन्धानमा अझै असमान र अपूर्ण छ।
यो सन्दर्भमा कांग्रेसले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नीति निर्माण र नवप्रवर्तन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले शिक्षक र अनुसन्धानकर्ताको क्षमता विकास गर्ने, विशिष्ट संस्थाहरूलाई अनुसन्धानसँग जोड्ने र दीर्घकालीन अनुसन्धान संरचना निर्माण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ।
एमालेले उच्च शिक्षामा अनुसन्धान र विकासमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने कुरा गरेको छ।
नेकपाले अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष नीतिगत ध्यान कम दिएको देखिन्छ। यसले मुख्यतः प्रवासमा रहेका नेपाली विद्वानलाई नेपालमा सेवा गर्न प्रेरित गर्ने, प्रयोगशाला र आवास व्यवस्थापन गर्ने उपाय समेटेको छ, जसले सीमित अनुसन्धान क्षमता वृद्धि मात्र सुनिश्चित गर्छ।
रास्वपाले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने र पुनः संरचना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसले विदेशमा कार्यरत नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई एकल सेमेस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल फर्काउने कार्यक्रम राखेको छ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अनुसन्धानको महत्त्व स्वीकार गरे पनि रणनीति र प्राथमिकतामा ठूलो भिन्नता देखिन्छ।
कांग्रेस र रास्वपाले दीर्घकालीन अनुसन्धान क्षमता निर्माणमा ठोस दृष्टिकोण राखेका छन्। एमालेले लगानीमा जोड दिएको छ। नेकपाले प्रवासका विद्वानमार्फत सीमित समाधान प्रस्तुत गरेको छ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि, नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हासिल गर्न अझै ठोस संरचनागत सुधार र नीति आवश्यकता छ।
विस्तृत योजना र आर्थिक स्रोतको पहिचान
आजको शिक्षामा सामान्य सुधार होइन, क्रान्ति र रूपान्तरण चाहिएको छ। तर यो रूपान्तरणका लागि दलहरूले कसरी काम गर्छन्, उनीहरूको घोषणापत्र हेरेर स्पष्ट हुन सकिँदैन। यद्यपि हामी आशा गर्छौं — उनीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको बाचाहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्नेछन्।
यसका लागि राजनीतिक दलसँग बृहत् योजना, प्रतिबद्धता र एक अर्काससँग संवाद र सहकार्य गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको समस्या एउटा वा दुई वटा मात्र दलले आमुल परिवर्तन गर्न सम्भव छैन।
त्यस्तै आमुल परिवर्तनका लागि आर्थिक स्रोत आवश्यक छ। संविधानले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका लागि सबै दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तर, यसका लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता हुन्छ।
कांग्रेसले बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने रास्वपाले आगामी दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षामा विशेष लगानी वृद्धि गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ।
तर कुनै पनि दलले त्यो रकम कहाँबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट योजना राखेका छैनन्। आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता, खर्चको अनुमान, प्राथमिकता निर्धारण जस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा अनेक समस्या छन् तर पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो वर्ष के गर्ने, यस्ता योजनाहरू स्पष्ट छैनन्। अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधार र डेलिभरीको स्पष्टता छैन।
यो वर्षको घोषणापत्रमा कांग्रेस, एमाले र रास्वपाले उठाएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो — शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तता।
सबै दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा चिन्तन गरेको अर्को पक्ष हो — शिक्षाकै लागि भनेर बाहिर पलायन भइरेका युवाहरू र 'ब्रेन–ड्रेन'।
हामी विश्वास गर्छौं — जोसुकै सरकारमा आए पहिलो वर्ष नै यी विषयलाई ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने पहल गरिने छ, प्रतिपक्षले पनि समर्थन गर्ने छन्।
किनकि अब यो कुनै दलको मात्र विषय होइन; यो देशको, लाखौं बालबालिका र युवाहरूको विषय हो। देशको वर्तमान र भविष्यको विषय हो।
***
(लेखक नरोत्तम अर्याल किङ्स कलेज, काठमाडौंका अध्यक्ष हुन्। लेखक विजयमणि पौडेल हाल चेभनिङ छात्रवृत्ति अन्तर्गत बेलायतस्थित युनिभर्सिटी अफ एक्सेटरमा 'शैक्षिक नेतृत्व र व्यवस्थापन' अध्ययन गर्दैछन्।)
एक्स (ट्विटर)- @narottamaryal & @mani_bijaya
-1746009348.jpg)
