संघीय संसद सचिवालयले सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार छाडेर, समर्थन फिर्ता लिएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने दलिल पेस गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतलाई संघीय संसद सचिवालयका तर्फबाट सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले पठाएको लिखित जबाफमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार गठन समर्थन गर्ने दल नभएकाले उक्त दलले समर्थन फिर्ता गरेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले भदौ ८ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने/नपर्ने विषयमा संसद सचिवालयसँग जबाफ मागेको थियो।
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम समर्थन प्रदान गर्ने व्यवस्था र धारा १०० को उपधारा (२) समर्थन फिर्ताको संवैधानिक व्यवस्था एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित व्यवस्था हुन्। उक्त धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सुरूमा नै सरकार गठन हुँदैका बखत सहभागी भएका समर्थन गर्ने दलको हकमा मात्र धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था आकर्षित हुने हो,’ लिखित जबाफमा भनिएको छ, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उक्त धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन हुँदा समर्थन गर्ने दल सो बेला नभएको र पछि मात्र समर्थन गरेको हुनाले सो दलले समर्थन फिर्ता गरेको अवस्थामा धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्ने होइन अर्थात् सो संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित हुने होइन।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
तर संसद सचिवालयले भने समर्थन फिर्ताको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएको भनेको छ। जबकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसद सचिवालयलाई नै समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षमा बस्ने पत्र दिएको थियो। तर पत्रबारे भने सचिवालय मौन बसेको छ।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री लगातार रूपमा कार्यरत नै रहेको साथै निज मन्त्रीको राजीनामा भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट कुनै जानकारी समेत प्राप्त नभएको…’ सचिवालयको पत्रमा भनिएको छ।
समर्थन फिर्ता लिएको पत्रबारे उल्लेख नगरेको संसद सचिवालयले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जबाफमा रञ्जिता श्रेष्ठले भदौ ३० गते समर्थन रहेको पत्रलाई भने जानकारीमा लिएको छ। जबकी समर्थन फिर्ताको निर्णय संसदीय दलका नेताका रूपमा गंगाराम चौधरीले दिएका छन् भने समर्थन रहेको पत्र पार्टी अध्यक्षले पठाएकी छिन्।
संसद सचिवालयका अनुसार सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको वा नलिएको विषयमा दलको तर्फबाट पत्राचार हुनुपर्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठ हाल बिरामी भएकी कारण संसदमा अनुपस्थित रहँदै आएकी छन्। जबकी गंगाराम चौधरी विपक्षीको बेञ्चमा बस्दै आएका छन्।
किन पर्यो प्रधानमन्त्रीविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट?
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। उक्त पार्टीका सांसद अरूणकुमार चौधरी पर्यटन राज्यमन्त्री थिए। उनले असार २४ गते बालुवाटारमा पुगेर आफ्नो राजीनामा बुझाएका थिए।
संविधानको यही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले साउन १८ गते सम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। तर ओलीले विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव संसदमा राखेनन्।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले चार अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
पहिलो, प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले आफूसँग प्रतिनिधि सभाको विश्वास रहेको स्पष्ट गर्न वा उपयुक्त ठानेमा पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ यदि कुनै विधेयक वा बजेटका विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच नै फरक मत भएर फेल भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग सदनमा बहुमत रहे/ नरहेको स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ।
तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ।
चौथो, सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
संघीय संसद सचिवालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिले संविधानको प्रावधानबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै जानकारी गराएका थिए।
नेकपा (एमाले) का एक नेताका अनुसार संसद सचिवालयका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै विश्वासको मत लिन सुझाव दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेनन्।
‘सचिवालयका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनु राम्रो हुन्छ। संविधान अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्नुभएको थियो,’ ती नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। संसद सचिवालयका पदाधिकारीले भविष्यमा यो विषय अदालत जान सक्छ। विश्वासको मत लिनु उचित हुन्छ भन्नु भएको थियो।'
ती पदाधिकारीले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएपछि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
