अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विभिन्न ११ देशका राजदूत फिर्ता गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ।
कतिपयले राजदूत पठाउने र फिर्ता बोलाउने सरकारको अधिकार भएकाले यसलाई कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर सर्वोच्च अदालतले तीन छुट्टाछुट्टै मुद्दामा गरेको व्याख्याले भने राजदूतको भूमिका, नियुक्ति र फिर्ता लगायतबारे पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ।
२०७३ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वैशाख ६ गते विभिन्न मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
राजदूतहरूको सुनुवाइको क्रममै रहेका बेला ओली सरकार ढलेपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले सुनुवाइ भइरहेका राजदूतहरूको नाम फिर्ता लिएको थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध राजदूत सिफारिस भएका पूर्वसांसद युवराज कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्रमुख खड्गबहादुर केसी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरका थिए।
उक्त मुद्दामा २०७४ साल कात्तिक २७ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले राजदूत नियुक्ति गर्ने सरकारको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको थियो।
‘राजदूत राष्ट्रको प्रतिनिधि भए पनि उनीहरूले राजदूतको पदमा निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यको प्रकृति हेर्दा उसले तत्काल कायम रहेको सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गर्ने हो’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यही कार्यको प्रकृतिले गर्दा आफ्नो विचारको राजदूतले सही प्रतिनिधित्व गरेको छैन भन्ने लागेमा सरकारले उसलाई फिर्ता पनि गर्न सक्छ ।’
उक्त फैसलामा राजदूतको सिफारिस कुनै संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएको पद नभएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् राजदूतलाई संवैधानिक पद मान्न अस्वीकार गरेको देखिन्छ।
‘राजदूत संवैधानिक निकायको निम्ति सिफारिस गरेको पद नभई कार्यपालिकीय निकायबाट राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न पठाउने राज्यको कार्यपालिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने प्रकृतिको पद रहेको देखिएको..’ फैसलामा उल्लेख छ।
राजदूतको योग्यताबारे अधिवक्ता मन्जु मरासिनीले राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा पनि राजदूत पदको भूमिकाबारे सर्वोच्च अदालतले नै लामो व्याख्या गरेको छ।
अधिवक्ता मरासिनीले राजदूत पदमा आफ्नो नाता गोता, वा आफूले फाइदा लिन सक्ने व्यक्ति नियुक्त गर्ने गरेको दाबी गर्दै योग्यता तोक्न माग गरेकी थिइन्।
त्यस्तै राजदूत भएर जाने व्यक्तिले विदेश रहँदा बस्दा गर्ने व्यवहार प्रदर्शन गर्ने चरित्र र निजहरूको क्रियाकलाप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रको मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले निजहरूको व्यवहारबाट विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले सिङ्गो राष्ट्रको बारेमा धारणा बनाउने भएकाले पनि योग्यता तोक्नुपर्ने जिकिर गरेकी थिइन्।
उक्त मुद्दामा २०७४ वैशाख २१ गते ओमप्रकाश मिश्र र हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजालास राजदूत नियुक्ति विशुद्ध कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार भए पनि उसको काम, कर्तव्यको प्रकृतिका आधारमा यो विषय आम नागरिकको सरोकारको विषय भएकाले न्यायिक परीक्षण हुनसक्ने व्याख्या गरेको थियो।
‘राजदूत आफूलाई नियुक्त गरेको सरकारको आफू नियुक्त भएको देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा उच्चस्तरीय कुटनीतिक दूत हो’, व्याख्यामा भनिएको छ, ‘राजदूतजस्तो मर्यादित एवं जिम्मेवार पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा केही आधारभूत योग्यता एवं क्षमता हुनुपर्ने कुरा उक्त पदको कार्य प्रकृतिले नै माग गरेको देखिन्छ।’
फैसलामा भनिएको छ- नेपालको संविधानको धारा २८२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजदूतको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने देखिन्छ। यसबाट राजदूत नियुक्तिको विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरामा विवाद भएन। कुनै व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने वा नगर्ने विषय विशुद्ध कार्यापालिकीय क्षेत्राधिकारको विषय हो तर माथि उल्लेख भएकोअनुसार राजदूतले निर्वाह गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यको प्रकृति हेर्दा निजको आचरण व्यवहारसँग राष्ट्रको हित र इज्जतसमेत गाँसिएको हुँदा यसमा राज्यका आम नागरिकको सरोकार रहने नै हुन्छ। यस्तो आम नागरिकको सरोकारको विषयमा जनताको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षकको हैसियतले आफूसमक्ष आएको विवादमा अदालतले चासो देखाउनु पर्दछ।’
सरकारले यसपटक राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दा कतिपयले यो मुद्दा दरपीठ हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले राजदूतको काम कर्तव्यको विषय आम नागरिकको विषय भएकाले न्यायीक परीक्षण हुने व्याख्या गरेको देखिन्छ।
पछिल्लो पटक २०७७ चैत १८ गते सतिशराज मैनाली सहितले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालले राजदूत पदलाई संवैधानिक पदसँग तुलना गरेका छन्।
‘राजदूत सरकारको प्रतिनिधित्व गरी कार्यकारी प्रकृतिको काम गर्ने कुटनीतिक सेवारत वा बाहिरबाट सरकारको विश्वासयोग्य व्यक्ति नियुक्त हुने पद भए तापनि यस पदमा सरकारले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूको अलावा त्यस्ता व्यक्तिहरूमा कुटनीतिक प्रकृतिको निश्चित योग्यता, दक्षता, क्षमता र मापदण्ड तोकिनुपर्ने भनाइलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिँदैन’, उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी पछिल्लो समयमा केही मुलुकहरूले राजदूतको पदलाई संवैधानिक पद बनाई संसदबाट अनुमोदन गरी नियुक्ति गर्ने गरेको दखिन्छ। यस मान्यतालाई नेपालले पनि स्वीकार गरी नेपालको संविधानको धारा २८२ बमोजिम सिफारिस गर्ने र धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइसमेत गरी अनुमोदन गरी नियन्त्रित र सन्तुलित रूपमा राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको पाइन्छ।’
विगतका तीन फैसलाभन्दा फरक यसपटक सर्वोच्च अदालतबाट राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश भने सरकारलाई लगाम लगाउने उद्देश्य प्रेरित देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय गर्नुका तीन कारण दिएको छ।
पहिलो, सर्वोच्च अदालतले असोज ३० गते मन्त्रिपरिषदले राजदूत फिर्ताको निर्णय गरेको भएपनि पदावधी बाँकी नै रहेको अवस्थामा फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण उल्लेख नगरेको भनेको छ।
दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी कुनै कार्य नभएको र ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको अवस्था उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन भएबाट नेपालको संविधान अनुसार तत्कालै रिक्त राजदूत पदमा पदपूर्ती हुने अवस्था नदेखिएको भनेको छ।
तेस्रो, राजदूत फिर्ताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेतमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्था देखिन आएको र तत्कालिन मन्त्रिपरिषबाट एकै मितिमा सिफारिस भएका १७ मध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी पदमुक्त गर्ने निर्णयको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भनेको छ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इसराइल, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्तराज्य अमेरिका र जापानमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूलाई कात्तिक २० गतेसम्म स्वदेश फर्किसक्न भनिएको थियो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने राजदूत फिर्ताबारे कात्तिक १४ गते सम्पादकहरूसँगको छलफलमा राजदूत फिर्ताको निर्णयबारे फितलो र हुलका टिप्पणी गरेकी थिइन्।
उनले राजदूतहरूको कार्यसम्पादनबारे सम्बन्धित मुलुकहरूसँग परामर्श गरिएको बताएकी थिइन्। अर्थात् अमेरिका वा बेलायको राजदूत फिर्ताको निर्णय गर्दा ती देशहरुसँग परामर्श गरिएको हलुका टिप्पणी प्रधानमन्त्रीको थियो।
उनले ती देशहरूको राय बुझेर कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएकाले फिर्ता बोलाइएको बताएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले कतिपय राजदूतले ‘अहिलेको सरकार दुई-चार महिनाका लागि मात्र हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका कारण निकालिएको बताएकी थिइन्।
‘उनीहरूले देशको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था स्वीकार नगरेजस्तो देखियो’, कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘त्यस आधारमा हामीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यौं।'
त्यस्तै उनले कतिपय राजदूतको नाम आर्थिक अनियमिततामा मुछिएकाले तिनलाई पनि फिर्ता बोलाइएको बताएकी थिइन्।
कार्कीले राजदुतहरूले सरकारको आयुबारे टिप्पणी गरेको उल्लेख गरे पनि सर्वोच्च अदालतले भने सरकारलाई मुख्य काम निर्वाचन भएको सम्झाइदिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकार गठन र प्रतिनधि सभा विघटनलाई दृष्टिगत गरेको भनेको छ।
‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रिय कार्यालयको २०८३ भदौ २७ को पत्रमा देखिए आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएबाट नेपालको संवधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभईघ राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ।
-ink-1757468623.jpeg)
-1746009348.jpg)
