चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) आठ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ।
स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले न्याम्स उपकुलपति र वीर अस्पतालको निर्देशकमा आफूनिकट व्यक्ति नियुक्ति गर्न खोजेपछि प्रतिष्ठान लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको हो।
गत साउन २३ गते तत्कालीन उपकुलपति डा. गणेश गुरुङको चारवर्षे पदावधि सकिएपछि प्रतिष्ठानमा नयाँ उपकुलपति नियुक्ति भएको छैन। उपकुलपतिसहित, निर्देशक, रजिष्ट्रार, डिन, शिक्षाध्यक्ष, ट्रमा सेन्टरका निर्देशक र कार्यकारी सदस्यको पदसमेत खाली छ।
स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानमा मन्त्री यादवकै छनोटमा उपकुलपति बनाउने सहमति भए पनि वीरको निर्देशक नियुक्तिमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच विवाद छ।
स्वास्थ्य मन्त्री यादवले आफूनिकट डा. डिएन साहलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाउन चाहेका छन्, त्यसमा नेकपाले सहमति दिइसकेको छ।
यादवले वीरको निर्देशक पनि आफूनिकट मान्छे नै खोजेपछि नियुक्ति रोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो।
‘उहाँले आफूनिकट डा. प्रमोद यादवलाई वीरको निर्देशक बनाउन खोज्नुभएको छ, नेकपाले डा. केदार सेन्चुरीलाई,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।
डा. यादव वीरकै सर्जरी विभाग र डा. सेन्चुरी इमरजेन्सीका सहायक प्रमुख डाक्टर हुन्।
प्रतिष्ठानको उपकुलपति पद खाली भएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्री यादवले तीन सदस्यीय छनोट कमिटी गठन गरेका थिए। त्यसमा मन्त्री यादव, मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य विज्ञ सुशीलनाथ प्याकुरेल थिए।
कमिटीले साउन २७ मै उपकुलपति नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना माग गरेको थियो। उक्त सूचनामा २२ जनाले आवेदन दिएका थिए। समितिले ६ जनाको नाम ‘लिस्टिङ’ गरेको थियो। त्यसमा डा. भगवान कोइराला, अर्जुन कार्कीलगायत ११ जनाको कार्ययोजना प्रस्तुति अभियान विज्ञ कमिटी गठन भएको थियो।
उक्त कमिटीले गत असोज १ गते प्रतिष्ठान कुलपतिमा डिएन साह, ढुन्डी पौडेल र अजित राइमाझीको नाम सिफारिस गरी प्रधानमन्त्रीलाई लेखी पठाएको थियो।
‘प्रधानमन्त्री केपी ओली र स्वास्थ्य मन्त्री यादवबीच वीरको निर्देशक कसलाई बनाउने भन्नेमा असहमति रहँदै आएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
समितिमा रहेका एक डाक्टरका अनुसार तीन जनामध्ये बहुमतको आधारमा छान्न ‘भोटिङ’ को अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यहीबीच मन्त्री यादवले ‘हस्तक्षेप’ गर्दै साहको नाम सिफारिस गरेका थिए।
‘उहाँले आफ्नो मान्छे ल्याउन खोजेपछि हामी उठेर हिँड्यौं,’ ती डाक्टरले भने।
लामो समय पदाधिकारीविहीन हुँदा न्याम्सको दैनिक कार्य प्रभावित छ। न्याम्सको वार्षिक टेन्डर समयमा हुन सकेको छैन भने कर्मचारीहरूले समयमा तलब पाएका छैनन्। चार महिनादेखि तलब नपाउँदा काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने नर्सिङ र अन्य कर्मचारीको बिजोग छ।
‘खाजा खाने र गाडी भाडा साथीहरूसँग सापटी लिएर चलाउन परिरहेको छ, घरबेटीले भाडा मागेर हैरान बनाउँदा हामीलाई धेरै अन्याय भएको छ,’ एक नर्सले भनिन्, ‘हाम्रो मर्का कसले बुझ्ने?’
न्याम्स अहिले निमित्त उपकुलपति डा. सुबोध अधिकारीको भरमा चलिरहेको छ। पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद थपबारे अन्योल उत्पन्न भएको न्याम्स स्रोतले बतायो।
वीरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत ६६३ जना कर्मचारी छन्। प्रतिष्ठानतर्फ स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरेर ७०० भन्दा बढी कर्मचारी छन्। दुवैतर्फ डेढ सय अस्थायी र करार कर्मचारी छन्।
यथाशीघ्र पदाधिकारी नियुक्ति माग गर्दै वीरका कर्मचारी फागुन १ देखि दैनिक एक घन्टा धर्ना बसिरहेका छन्।
‘आज २८ दिन भयो हामी आन्दोलनमा निस्केको। दिनहुँ १ देखि २ बजेसम्म धर्ना दिइरहेका छौं, यस विषयमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीकहाँ फागुन २९ गते ज्ञापनपत्र बुझायौं,’ धर्नामा बसेका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘दुवैतर्फबाट चासो राखिएको छैन।’
स्वास्थ्य मन्त्री यादवले भने न्याम्स पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै विवाद नरहेको बताए।
‘मैले ६ महिनाअघि नै नाम सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाएको हुँ, नियुक्ति नहुनुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै जिम्मेवार छ,’ मन्त्री यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘आफ्नो मान्छे नियुक्तिको कुरा निकालेर विवाद गरेको छैन।’
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी नरहेको बताए। ‘न्याम्समा नियुक्ति किन रोकिएको हो, त्यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँगै कुरा गर्नुहोला,’ उनले भने।
पदाधिकारी नियुक्तिमा अन्योल बढेसँगै वीर अस्पतालमा मेडिकल, सर्जिकल, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी, केमिकल तथा अत्यावश्यक आकस्मिक औषधिको अभाव हुन थालेको छ। आइसियुमा भर्ना बिरामीलाई दैनिक जाँच गर्नुपर्ने सामान सकिएको महिनौं भइसकेको छ।
‘वीर अस्पतालमा एक हजार रुपैयाँमा हुने परीक्षण गर्न निजी अस्पताल पठाउनु परिरहेको छ,’ वीरको आइसियुमा कार्यरत एक चिकित्सकले भने, ‘निजीमा दुई हजारदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ।’
त्यस्तै, साउन महिनामै हुनुपर्ने औषधि पसलको टेन्डर हालसम्म भएको छैन। वीरमा बिनाटेन्डर ६ वटा औषधि पसल सन्चालित छन्। यसले अस्पताललाई लाखौं घाटा भइरहेको छ।
कर्मचारी युनियनका सचिव दीपक मुडभरीले पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको स्वार्थ बाझिएका कारण अस्पताल दिनप्रतिदिन धराशयी हुँदै गएको बताए।
उनका अनुसार न्याम्समा सरकारको बहुवर्षीय योजना छ। जसमा शैक्षिक कार्यक्रमसहित १५ सय शैयाको अस्पताल दुवाकोटमा सञ्चालन गर्ने योजना छ। पदाधिकारी नहुँदा भौतिक संरचनाको डिपिआर हुन सकेको छैन।
जापानी कम्पनी जाइकाले भूकम्प बेला भत्किएको वीरभित्रै ९४ बेडको भवन निर्माण गरिसकेको छ। आइसियु, डायलाइसिस, ग्यास्ट्रो र कलेजोसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि भवन बने पनि त्यहाँ आवश्यक कर्मचारी र उपकरण व्यवस्था हुन सकेको छैन।
वीरकै इमरजेन्सीअगाडि पुरानो नर्सिङ कलेज भएको ठाउँमा ६५० बेडको सर्जिकल भवनको पाँच तला बनिसकेको छ। यो भवन नौ तला बनाउने सरकारको योजना हो। तीन अर्ब ८४ करोडको लागतमा गत फागुनमा शिलान्यास गरिएको त्यो भवन निर्माणको गुणस्तर परीक्षण भएको छैन।
वीरमै सञ्चालन गर्ने भनिएको बहुचर्चित टेमोग्राफी (क्यासर उपचारमा प्रयोग हुने) मेसिन राख्ने र सञ्चालन गर्ने विषय पनि अनिर्णीत छ।
‘यो भएको भए वीरमै २० हजारमा टेमोग्राफी उपचार सम्भव हुन्थ्यो,’ मुडभरीले भने, ‘यही उपचारका लागि डेढ लाख खर्च गरेर भारत जानुपर्ने अवस्था छ।’
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले वीरमा अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि लेखी पठाएको छ। केन्द्रले साउन ९ गते वीरको अनियमितताबारे प्रधानमन्त्रीकहाँ प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन कात्तिक ११ गते अख्तियारमा पनि पठाएको थियो।
सतर्कता केन्द्रका उपसचिव यमलाल भुसालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले दुई महिना लामो अध्ययन गरी केमोथेरापी खरिद प्रक्रियामा त्रुटिसहित वीरमा ९४ र ट्रमामा १२७ जना कर्मचारी गैरकानुनी तरिकाले भर्ना गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो।
