पिसिआर परीक्षण शुल्क घटाउने सरकारको निर्णयको सरकारी अस्पतालले नै अटेरी गरेको छ।
भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले सोमबार पनि बिरामीसँग पिसिआर परीक्षण शुल्कबापत ३ हजार ५ सय र भिटिएम संकलन शुल्क शीर्षकमा ५ सय रुपैयाँगरी ४ हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा अधिकतम ४ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकिएको पिसिआर शुल्क घटाएर २ हजार रुपैयाँ बनाइएको बताएका थिए। तर केही दिनदेखि आफ्नै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दै आएको क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले सोमबार पनि पहिलेकै शुल्क लिइरहेको पाइएको हो।
बिरामी तथा कुरुवाको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्दै आएको उक्त अस्पतालले यसअघि किटको मूल्यअनुसार पिसिआर शूल्क समायोजन गर्दै जाने बताएको थियो।
तर अस्पतालले गरेको टेण्डरमा निकै कम मूल्यमा रिएजेन्ट, भिटिएम तथा अन्य आवश्यकीय सामग्री खरिद गर्ने कम्पनी छनोट भइसक्दा पनि शुल्क घटाइएको छैन।
कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याएको पिसिआर प्रयोगशालाका कारण यहाँ उपचारका लागि आएका बिरामीको उपचार खर्चको भार थपिएको छ।
अस्पतालले बिरामीलाई मात्र नभई कुरुवालाई पनि परीक्षण अनिवार्य गरेको छ। जसले गर्दा एउटा परिवारले कोरोना परीक्षणकै लागि अस्पताललाई कम्तिमा ८ हजार रुपैयाँ बुझाउनु परेको छ।
अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर कृष्णसागर शर्माले सरकारले शुल्क घटाएको आधिकारिक जानकारी नपाएको बताए।
उनले सरकारसँग आवश्यक सामग्री मागिएको भन्दै उपलब्ध गराए नि:शुल्क गर्न पनि तयार रहेको बताए।
‘तर हामीले सामानको मूल्यको आधारमा परीक्षण शुल्क लिँदै आएका हौं’, उनले भने, ‘सामानको मूल्यअनुसार समायोजन गर्दै जान्छौं।’
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले तोकेअनुसारको शुल्क लिनका लागि अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिएको बताए।
‘मैले भनेको छु त्यहीअनुसार गर्छन् होला’, भट्टराईले सेतोपार्टीसँग भने।
क्यान्सर अस्पतालले कोरोना जाँचका लागि आवश्यक सामग्री खरिदका लागि आह्वान गरेको टेण्डरमा भिटिएमका लागि ७ वटा र रिएजेन्ट लगायतका सामग्रीका लागि ९ वटा कम्पनीहरूले सहभागिता जनाएका थिए ।
३५० रुपैयाँ सम्ममा रिएजेन्ट र ७४ रुपैयाँमा भिटिएम दिन सक्ने कम्पनी पनि प्रकृयामा सहभागी थिए। तर अस्पतालले आह्वान गरेको टेण्डरको बजेट बढी भएको भन्दै सबै प्रक्रिया सकिएपछि उक्त टण्डर नै रद्द गरिएको थियो।
क्यान्सर अस्पतालको निर्देशिकामा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले एक करोड, अध्यक्षले ३ करोड रुपैयाँसम्मको टेण्डर आह्वानको स्वीकृति दिन सक्नेछन्।
उक्त रकम भन्दा बढीको टेण्डर आह्वान गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णय चाहिन्छ।
अस्पतालले नियमविपरीत ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको टेण्डर आह्वान गरेको थियो। पछि झमेलमा पर्न सक्ने भन्दै उक्त टेण्डर रद्द गरी गत शुक्रबार पुनः सात दिनको म्याद दिएर टेण्डर आह्वान गरिएको छ।
चितवन मेडिकल कलेज भन्छ - सरकारले गुणस्तरमा सम्झौता गर्न बाध्य बनायो
चितवनमा पिसिआर परीक्षणको मान्यता पाएको चितवन मेडिकल कलेजले मंगलबारदेखि सरकारले भनेको दरमा परीक्षण गर्ने जनाएको छ।
‘सरकारको निर्णय मान्नैपर्ने बाध्यता छ, तर हामीलाई यो दरमा स्तरीय रिपोर्ट दिन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन’, अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक प्रा.डा.हरिशचन्द्र न्यौपानेले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो निर्णयले गुणस्तरमा सम्झौता हुनसक्ने सम्भावना बढायो।’
उनले उक्त दरमा चितवन मेडिकल कलेजले कोरोना जाँच गर्न नसक्ने बताए।
‘हामीसँग पहिले खरिद गरेका केही रिएजेन्टहरू बाँकी छन्। ती भइन्जेल सरकारले भनेकै रकममा परीक्षण गछौं’, उनले भने, ‘सकिएपछि नयाँ किनेर गर्न सक्दैनौं।’
उनले ठूलो रकम खर्च गरेर निजी अस्पतालले प्रयोगशाला स्थापना गरेको भन्दै सरकारले तोकेको रकमले जाँच गर्न सक्ने अस्था नरहेको बताए।
उक्त रकमले आवश्यक स्तरीय सामान खरिद गर्न पनि नपुग्ने उनको दाबी छ।
तर बजारमा अहिले रिएजेन्टको मूल्य बढीमा २ हजार रुपैयाँ छ। नारायणगढस्थित सफल सर्जिकलका सञ्चालक अर्जुन रानाभाटकाअनुसार भिटिएमसमेत बढीमा भ्याटबाहेक १ सय ९० रुपैयाँमा पाइन्छ।
कोभिड- १९ सँग सम्बन्धित सामानहरूको आयात बढेका कारण सबै सामानको मूल्य घट्दो क्रममा रहेको उनले बताए।
डा.न्यौपानेले सरकारले गरेको निर्णयलाई अदुरदर्शी भन्दै पुनर्विचार गर्न माग गरे।
