मनाङमा एउटै ठेकेदार कम्पनीले राज गर्दै आएको झण्डै पाँच वर्ष भएको छ। पाँच वर्षअघि असारमा द क्याराभान कम्पनीले मनाङको दूधखोलामा पुल बनाउने ठेक्का पायो।
एक वर्षभित्रै सक्ने गरी मृत सञ्जीवनी, खड्का कृष्ण र क्याराभानले संयुक्तरूपमा पाएको योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ। मनाङको पुरानो सदरमुकाम थोँचेबाट पल्लोगाउँ तिल्चे हुँदै उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्ने सडकमा पर्ने यो पुल विसं २०७३ असारमा ठेक्का लगाइएको थियो।
२०७४ साउन २३ मा सक्नुपर्ने शुरुको सम्झौता भए पनि हालसम्म तीनपटकसम्म म्याद थप भयो तर कामको प्रगति छैन। भ्याटबाहेक रु तीन करोड ५५ लाखमा दिइएको ठेक्काको काम अलपत्र पारे पनि ठेकेदारले करिब रु एक करोड ३२ लाख निकासा गरिसकेका छन्। पूर्वाधार कार्यालय मनाङका अनुसार हालसम्म दूधखोला पुलको काम ४० प्रतिशत सकिएको छ।
‘फिल्डमा त्यति काम देखिँदैन। दुईतिर पर्खाल उठाएर मात्रै छाडिएको छ। पुल बन्ला भनेर वारिपारि सडक खनिसक्यौं। वर्षौं बितिसक्दा पुल बनेन,’ नासो गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घले भन्छन्, 'ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुको सट्टा म्याद थपेर झन् समस्या भयो।'
यो पुल नबन्दा मनास्लु पदमार्गमा जाने पर्यटकलाई हिँड्न समस्या भएको छ भने चर्को ढुवानी तिरेर सामान ओसार्न बाध्य छन् स्थानीयवासी।
मर्स्याङदी नदीमाथि हुम्डेमा पुल बनाउनका लागि जिल्ला विकास समितिले २०७३ कै असारमा अर्को बोलपत्र निकाल्यो।
श्री गाल्वा र क्याराभान कम्पनीले नै यसको ठेक्का पायो। भ्याटसहित चार करोड ५७ लाखमा ठेक्का दिइएको यो पुल २०७४ माघमा सक्नुपर्ने हो। समयमा काम नसकिएपछि २०७७ असारसम्म सक्ने गरी म्याद थपिएको थियो। पछिल्लो म्यादसम्म ४० प्रतिशतभन्दा काम हुन सकेन। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले विभिन्न मितिमा छ वटा पुलको ठेक्का दिइएको थियो। यी दुई वटामात्रै होइन, मनाङका छ वटै पुल निर्माणको जिम्मा क्याराभानले लिएको थियो।
त्यसमध्ये लमजुङ र मनाङ जोड्ने म्यार्दी खोलाको पुल ढिलो गरी सकिएर गाडी गुड्न थालेको छ भने अरू सबैजसो पुल अलपत्र अवस्थामा छन्। तिमाङखोलाको पुल अन्तिम चरणमा पुगेको बेँसीशहर–चामे सडक आयोजनाका प्रमुख सुमन अधिकारीले बताए।
‘म्यार्दीमा केही सोलिङ बाँकी छ, तिमाङको सकिन लाग्यो,' उनले भने, 'तिमाङमा त डिजाइन नै फेर्नुपर्ने भयो। त्यसैले केही ढिलो हुन गएको हो।'
२०७४ असार ८ मा दुई करोड २६ लाख लागतमा तिमाङखोला पुलको सम्झौता भएको थियो। २०७५ पुस ८ मा सक्नुपर्ने म्याद भए पनि हालसम्म यसको म्यादसमेत थपिएको छैन। म्यार्दीको पुल निर्माण करिब सकिएपछि बाढीले बगाएको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले मनाङमा दुई वटा पुल निर्माण गर्दै छ। पिसाङ र मुङ्जीमा निर्माणाधीन पुल अहिलेसम्म सकिएको छैन। तीन करोड ६९ लाख लागत अनुमानसहित डेढ वर्षमा सक्नुपर्ने पिसाङ पुल २०७४ जेठमा सम्झौता भएको थियो।
'दुई पटकसम्म यसको म्याद थप भइसकेको छ। यद्यपि काम अझै बाँकी छ। पुस १४ सम्म म्याद छ, यसपालि सकिन्छ होला,' डिभिजन सडक दमौलीका इञ्जीनियर नारायण पौडेलले भने, 'मुङ्जीको म्याद पुस १० सम्म छ। यही म्यादभित्र सक्न दबाब दिएका छौं।'
मुङ्जी पुल निर्माणका लागि २०७४ पुस २६ मा सम्झौता भएको हो। यसको दुई वर्ष म्याद थियो। पुल निर्माणका लागि नौ करोड लागत अनुमान गरिएको छ।
जिल्लाका सबै योजनाको अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख यज्ञप्रसाद घलेले कम्पनीले ठेक्का मात्रै ओगटेर काम नगरेको बताए।
'धेरैपटक भनिसक्यौंं, अनुगमनमा जाँदा कम्पनीका मान्छे भेटिँदैनन्। कहिलेकाहीँ सामान ल्याएजस्तो मात्रै गर्छन्,' उनले भने, 'बाढीपहिरो झर्ने बेला काम गरेजस्तो देखाउने अनि बगाएर लैजान्छ। काम नगर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ।'
'ठेकेदारले समयमा काम नगरीदिँदा मुख्य सडकमा कतै काठेपुल तर्नुपरेको छ भने कतै खोलामै गाडी छिराउनुपरेको छ। ठेकेदार अटेरी छ। धेरैपटक ताकेता गर्दा पनि सुन्दैन,' मनाङकै एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, 'कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय डराउँछ। साह्रै शक्तिशाली रहेछ।'
पुरानै ठेक्का अल्झाइराखेको क्याराभान कम्पनीलाई नै अहिले घोप्टेखोलाको बेलिब्रिज निर्माणको जिम्मा दिइएको छ।
बेँसीशहर–चामे सडक आयोजनाले रु ३२ लाख लागतमा पुल बनाउने ठेक्का क्याराभानलाई सुम्पेको हो। अहिले थपिएको समयमा पनि काम नसके नियमानुसार कारवाही अघि बढाउने पूर्वाधार कार्यालय मनाङका प्रमुख नवीनचन्द्र अधिकारीले बताए।
'धेरैपटक म्याद थप भइसक्यो, यो सिजनमा जसरी पनि सक्नुपर्छ', उनले भने, 'सकिएन भने नियमानुसार कारवाही अघि बढाउने हो। अब म्याद थप्ने ठाउँ छैन।'
ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगरेपछि मनाङवासीले पटक-पटक अख्तियारका प्रतिनिधिलाई खबरसमेत गरे तर कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरू बताउँछन्। निर्माण कम्पनी क्याराभानका फिल्ड इञ्जिनियर नारायण लामाले मौसम र बाटोका कारण समयमा काम गर्न नसकेको बताए।
'हिउँद लागेपछि हिउँ पर्छ, बर्खामा बाढीपहिरो छ। भनेको बेला सामान ल्याउन सकिँदैन,' उनले भने, 'कति पुल बनाउँदाबनाउँदै बगाएको छ। मौसमकै कारण तोकिएको समयमा काम गर्न नसकिएको हो।'
निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा समस्या भएको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले ठेक्का ओगट्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई आँखा चिम्लेर कारवाही गर्ने बताए।
'अहिलेसम्मका योजना सङ्घ सरकारको थियो। केही योजना हाम्रो मातहत आएको छ,' उनले भने, 'अहिले थपिएको म्यादभित्र काम नभए कारबाही हुन्छ। कुनै पनि बहानामा उम्किन मिल्दैन।'
मनाङका अधिकांश ठेक्का क्याराभानले नै पाएको छ। अहिले यही कम्पनीले रु १० करोड लागतको जिल्ला कारागारको भवन निर्माण गरिरहेको छ।
