जित साफी हार मानेनन्। नेपालमा पढ्न नपाएर के भो त भारतमा गए इन्जिनियरिङ पढ्न त पाइन्थ्यो।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका-३ का साफीले इन्जिनियरिङ पढ्न २०७२ सालमा ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिए। अनि भारत गए।
०७६ सालमा कुरुक्षेत्र युनिभर्सिटी हरियाणाबाट इन्जिनियरिङ पास गरे। यतिन्जेल स्थानीय साहुबाट लिएको ऋणको ब्याजसहित ऋण १८ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको थियो।
इन्जिनियरिङ पढेर त सके तर उनी इन्जिनियर बन्ने लाइसेन्स लिन आफ्नै देश आउनुपर्यो।
उनले देशलाई आफ्नो माने पनि देशले उनलाई मान्दैन।
नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा दिन नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ। नागरिकता दिन देशको कानुनले मान्दैन।
दुई वर्षयता उनी जागिर र उच्च शिक्षाबाट वञ्चित छन्।
उनले भेउ पाउन सकेका छैनन् यो देशको कानुनले किन आफूलाई नागरिकता दिन्न।
उनका बाजेदेखि बुवासम्मैलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त छ।
उनका बुवासित जन्मसिद्ध र आमासित वंशज नागरिकता छ।
नेपाली नागरिकका सन्तान हुँदाहुँदै २६ वर्षीय साफी ‘अनागरिक’ बनेका छन्।
जागिर नपाउँदा पढाइको क्रममा लिएको ऋणमा डुबेका उनलाई घर घडेरीसम्मै बिक्ने चिन्ता छ।
तीन भाइमध्ये जेठो भएकाले परिवारको जिम्मेवारीसमेत उनकै काँधमा हुने भैहाल्यो। तर नागरिकता नहुँदा उनलाई जागिरदेखि धेरैजसो सामान्य सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनु परेको छ। उनको करिअर नै दाउमा लागेको छ, अहिले।
‘ऋण काढेर लाखौं खर्च गरेर बुवाले पढाउनुभयो। कर्जा तिर्न नसक्दा तीन वटा मुद्दा झेल्दै छु,’ साफीले भने, ‘काम पाइएन। गाउँमा जतिखेर जान्छु, सबैले पैसा माग्छन। कहाँबाट ऋण तिर्नु?’
नेपाल नागरिकका सन्तान हुँदाहुँदै उनीसित प्रमाणपत्र नहुँदा उनले जताततै अपमान सहनु परेको छ।
‘म पढेलेखेको भएर सही लागेको विचार राख्छु तर गाउँ समाजमा सबैले जसको अहिलेसम्म नागरिकतै छैन के बोल्छ भनेर हेप्छन्। कतिले बिहारी भनेर गाली नै गर्छन्। भारतमै पनि प्रमाणपत्र नहुँदा तीन पटक दुर्व्यवहार खेपेको छु। नेपालमा भोगेको गन्ती नै छैन्,’ उनले सुनाए।
नागरिकता नहुँदा ब्याचलर पढेकी उनकी बहिनी रञ्जिता साफीले बैंकको खाता खोल्न नसक्दा एउटा एनजिओले जागिरबाटै निकालदियो।
‘उसले खातामा मात्र तलब पठाउने भन्यो। तर खाता नहुँदा तीन महिना काम गरेर तलब पनि दिइएन। जागिरबाटै निकालदिएपछि अहिले घर बसिरहेकी छन्,’ उनले भने।
नागरिकता नभएकाले पढेर पनि केही गर्न सकिँदैन भनेर उनका दुई जना भाइहरूले १२ कक्षा पढेर पढाइ नै छोडदिए।
पाइलापिच्छै दु:खमात्र खेपेका उनले नागरिकता बनाइदिन वडाध्यक्ष, मेयरदेखि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसम्मलाई उनले हारगुहार लगाए।
तर सबै पन्छिए।
‘मुख्यमन्त्रीजीले सिडिओ हाम्रो मातहत छैन। संघीय सरकारका कारण यो समस्या भएको हो। यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौं भन्नुभयो,’ उनले भने।
कुनै उपाय नलागेपछि २४ भदौ २०७६ मा साफीले नागरिकता माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरे। तर अहिलेसम्म १० वटा पेशीमात्र भएको सुनुवाइ नभएको उनले बताए।
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन नबन्दा साफीजस्तै लाखौं युवायुवती नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबैसँग नेपाली नागरिकता भए वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
तैपनि कानुन नबन्दा २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका १ लाख ७० हजार ४२ जनाका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
नागरिकता नहुँदा सिमकार्ड, बैंक खाता, सवारी चालक अनुमति पत्र, प्यान कार्ड, व्यवसाय अनुमति पत्रलगायतका कैयौं सेवासुविधाबाट उनीहरू बञ्चित हुनु परेको छ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका-८ स्थित कुसुमविछौनाका २३ वर्षीय कृष्णकुमार महतो नागरिकता नहुँदाको पीरले एकपटक आत्महत्या गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए। तर साथीहरूको सल्लाहपछि अन्तिम समयमा आएर उनी त्यो कदमबाट पछि हटे। आर्थिक अभावका बीच उनले जसोतसो ब्याचलर पास गरेका छन्।
‘२५ लाख कर्जा छ। कतै काम पाइराखेको छैनन्। त्यत्रो ऋणको बोझ कसरी तिर्ने, घरपरिवार कसरी चलाउने भन्ने टेन्सनले झुन्डिएर मर्छुजस्तो लाग्यो तर साथीहरूले धेरै सम्झाए त्यसपछि आमाबुवालाई सम्झिएँ, अरूको पीडा पनि देखे अनि रोकिएँ,’ उनले भने भने, 'न मर्न सकिन्छ। बाँच्न झन् मुस्किल छ।'
नागरिकता दिन नसके सरकारले अनागरिक भनिदिनु पर्ने उनी बताउँछन्।
‘कहिलेसम्म हामी अनागरिक भएर बस्ने? सरकारले नागरिकता नदिने हो भने देशको नागरिक होइन भनेर लेखेर दिइयोस् हामी त्यसमै चित्त बुझाउँछौं।’
२०७५ सालको चैत महिनामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरणसमेत सुरू गरेको थियो।
लामो समयदेखि अनागरिक भएर बसेका युवायुवती उत्साहित भएका थिए। तर झन्डै दुई हप्ता नबित्दै फेरि सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरणमा रोक लगाइदियो।
त्यतिबेला नागरिकता लिन कृष्णकुमार पनि प्रक्रियामा लागेका थिए। तर झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उनले नागरिकता बनाउन पाएनन्। उनका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सबै कागजात बुझाएको भोलिपल्टै नागरिकता वितरणमा रोक लगाइएको थियो।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार त्यतिबेला दुई साताको अवधिमा देशभरका झन्डै १६ हजार युवायुवतीले नागरिकता पाएका थिए।
धनुषाका सहायक सिडिओ दीपक कर्णका अनुसार त्यतिखेर झन्डै साढे तीन सय जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो। लामो प्रतीक्षापछि नागरिकता वितरण सुरू भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थेगी नसक्नु भिड बढेको थियो।
यकिन विवरण थाहा नभए पनि त्यसबेला झन्डै १० हजार आवेदन परेको हुनसक्ने प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया मिश्रको अनुमान छ।
‘जिल्लामा बुवाको जन्मसिद्ध हुने करिब १२ हजारले नागरिकता नपाएको हाम्रो अनुमान छ। त्यतिखेर धेरै दिनपछि नागरिकता वितरण सुरू भएकाले ह्वात्तै भिड बढेको थियो,’ उनले भने।
आवेदकमध्येका एक हुन्, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-७ का तिलक साह। नागरिकता नभएकै कारण उनको इन्जिनियरिङ पढ्ने सपना पूरा भएन। आइएसी गरेर उनले होटेल म्यानेजमेन्ट पढेका छन्। उनको त घरजग्गासमेत छैन।
भाडामा लिएको घरमा उनीहरू बसेका छन्। बुवा नागेन्द्र साहले २०६३ सालको टोलीमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् भने आमाको वंशज नागरिकता छ।
‘घरजग्गा नभएका कारण पहिले नागरिकतै दिइँदैनथ्यो। त्यतिखेर नागरिकताको खासै कामै परेन। त्यसैले ०६३ सालमा नागरिकता बनाउनुभयो,’ तिलकले भने।
जित साफी र तिलक साहसहित जन्मसिद्ध नागरिकका दर्जनौं सन्तान संगठित भएर साउन २० र २१ गते काठमाडौंस्थित माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै धर्ना बसे।
‘केही उपाय नदेखेपछि हामी धर्ना बसका थियौं। कोरोना र निषेधाज्ञाका कारणले दिनदिनै धर्ना बस्न गाह्रो भयो। अहिले हामीले सांसदहरूलाई नागरिकता कानुन कहिले बन्छ भनेर प्रश्न गर्दै एसएमएस गर्ने अभियान चलाइरहेका छौं,' साफीले भने।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई संविधानबमोजिम नागरिकता र आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।
किन पेचिलो बन्यो नागरिकताको मुद्दा?, समाधान कहिले होला?
अन्तरिम संविधान लागु भएछि २०६३ सालमा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरी सरकारले २०४६ सालको चैत मसान्तसम्म नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष पुगेको र त्यसपछि पनि निरन्तर यहीँ बसेकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने निर्णय गर्यो।
सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि जन्मेका उनीहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भन्ने प्रावधानसमेत समेटेको थियो। तर पछि नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय पर्याप्त नहुने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, बरू कानुन बनाउनु भन्दै सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्यो। तत्कालीन मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले नागरिकता वितरण गर्न अध्यादेश ल्यायो।
त्यतिखेर केही दिनसम्मका लागि समस्या टर्यो र सरकारले गाउँ-गाउँमा टोली खटाएर १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरेको थियो। २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि नयाँ संसद आयो।
संसदबाट नागरिकतासम्बन्धी त्यो अध्यादेश पारित भएन। गृह मन्त्रालयले अध्यादेश निष्क्रिय भएको भन्दै अर्को कानुन नबनेसम्म जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता नदिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठायो।
त्यतिखेर जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका ती नागरिकका सन्तानले हालसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
२०७२ सालको संविधानले पनि बाबु र आमा दुबै नेपाली नागरिक भए जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो।
संविधानअनुकूल कानुन बनाउन भन्दै सरकारले आजभन्दा ठ्याक्कै ३ वर्षअघि नागरिकता कानुन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा लगेको थियो।
विधेयक अहिलेसम्म संसदबाट पास हुन सकेको छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ जेठमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न २७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। कानुन बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रूपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।
‘नागरिकता दिनेसम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भैरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘करिब तीन वर्षदेखि संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा तत्कालु के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन।’
सर्वोच्चमा रिट हालेर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान रहेको केही व्यक्तिले नागरिकता पाएका पनि उदाहरण छ। तर त्यो न्यून छ।
रिट लिएर आएका कतिपय व्यक्तिलाई आमाबुवा दुबैको नागरिकता भएकाले नागरिकता दिनु भन्दै सर्वोच्चले परमादेश गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नटेरेको अधिवक्ता राहुल झा बताउँछन्।
‘अदालतले कसैको नागरिकता नरोक भनेकै हो। कतिपय केसमा विद्यार्थीलाई कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा फारम भर्न दिन र बैंकमा खाता खोल्न आदेश पनि दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर धेरै व्यक्तिले परमादेश लिएर सिडिओ कार्यालय जाँदा उसले हामीलाई गृहले पत्राचारै गरेको छैन भनेर पन्छिन्छ।’
जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने कुरा संविधानमा प्रस्ट ढंगले लेखिए पनि नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले जिल्ला प्रशासनले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन मानेका छैनन्।
मधेसीलाई हेर्ने राज्यको नजरिया ठिक नभएका कारण लामो समयदेखि यो समस्या समाधान हुन नसकेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रदेश २ का संसदीय दलका उपनेता रामअशिष यादवको बझाइ छ। मधेस केन्द्रित दलहरूमा एकता नभएका कारणसमेत यो समस्या धेरै दिनदेखि समाधान हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ।
‘दुनियाँमा कहीँकतै आफ्नो देशका नागरिकलाई प्रमाणपत्र दिनबाट बन्देज लगाइएको छैन तर यहाँका नागरिकले आन्दोल नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले सुनियोजित ढंगले मधेसीलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरेको छ। मधेवादी दल संगठित भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन्।’
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद मिनाक्षी झाले नागरिकता विधेयक अविलम्ब पारित गराउन शीर्ष नेतृत्वले विचार गर्नु पर्ने बताइन्।
‘मुसहरलगायत धेरै उत्पीडित वर्ग पुस्तौंदेखि यहाँ बसोबास गरे पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्,' उनले भनिन् ‘उनीहरूका लागि बोल्ने कोही छैन्। अब शीर्ष नेतृत्वले नै विचार गर्नुपर्छ।’
