नेपालमा सरकारी काम कस्तो ढंगबाट चल्छ भन्ने एउटा उदाहरण वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि असरल्ल परेको रासायनिक मलको घटनालाई लिन सकिन्छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आयात गरेको सात हजार ५९१ मेट्रिक टन वीरगञ्ज सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अझै असरल्ल र बेवारिसे अवस्थामा छ।
अर्थ र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयबीच मलका सम्बन्धमा ४० पटकभन्दा बढी पत्रचार भए पनि आवश्यक सहयोग र समन्वय नहुँदा मल डेढ वर्षदेखि वातावरण नै प्रदूषित हुने गरी अलपत्र अवस्थामा फ्याँकिएको हो।
सुख्खा बन्दरगाहमा रहेका मलका बोराले दुई बर्खा खुला आकाश व्यहोरिसकेको छ।
संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र सरकारी आश्वासन समितिको अग्रसरतामा पछिल्लो समय उक्त मलको उचित व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग पटक-पटक छलफल र निर्देशन भए पनि हालसम्म ठोस प्रगति भएको देखिन्न।
बन्दरगाह क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा रहेको डिएपी मलको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रत्यायोजित समितिले कृषि, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि मलको प्रयोग वा वैकल्पिक उपयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा एक महिनाअघि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय त भएको छ तर यसबीचमा प्रभावकारी पहल भएको देखिएन।
लामो समयसम्म झुलाएर समयमा निर्णय नदिएर बेवास्ता गरेको भन्दै कृषि मन्त्रालयले अर्थको पछिल्लो हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णयलाई सहज स्वीकार गरेको पाइएन।
उक्त मलका सम्बन्धमा कृषि र अर्थ मन्त्रालयबीच ४० पटकभन्दा बढी पत्राचार भएको कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारीले संसदीय समितिलाई जानकारी गराए पनि निकास भने शून्य रह्यो।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) स्थित स्वीस सिङ्गापुर ओभरसिज इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेडले साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री संस्थानका लागि बोलपत्रमार्फत ल्याएको मल विसं २०७७ जेठमा बंगालको खाडीमा आएको आम्फून समुन्द्री आँधीका कारण भिजेर गुणस्तर खस्किएको थियो।
भन्सारले जाँच पास गर्ने क्रममा आयात गरेको २५ हजार टनमध्ये सात हजार ५९१ मेट्रिक टन अर्थात् करिब डेढ लाख बोरामा गुणस्तरको प्रश्न उठाइएपछि मल बेवारिसे बन्न पुगेको हो।
भन्सार कार्यालयका अनुसार यसबीचमा टेण्डर पाएको कम्पनी र आयात गर्ने दुवै संस्थाले मलका लागि समयभित्रै आवश्यक चासो नदिएका कारण मल अलपत्र पर्न गएको हो।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य तीन गुणासम्म बढेको छ। मल उत्पादन गर्ने प्राय: देशले आन्तरिक खपत देखाउँदै निर्यात गर्न नचाहेको अवस्थामा भन्सार परिसरभित्र असरल्ल परेको अवस्थामा रहेको मल गुणस्तर केही खस्किएको भए पनि प्रयोग गर्न सकिने विज्ञको मत छ।
सुरूआती दिनमा कृषि मन्त्रालय र दुवै आयातकर्ता संस्थानले समस्याको निकासका लागि जोड बल गरेको पाइयो तर अर्थ मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्ने भनेपछि पछिल्लो समय गुणस्तर, संकलन, व्यवस्थापन र वितरणमा आउन सक्ने झन्झटलाई देखाएर कृषि मन्त्रालय पञ्छन खोजेको देखिएको छ।
यसअघि मल अलपत्ररूपमा भन्सार परिसरमा छोडिँदा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने, मानवबस्ती र खेतीपातीमा नोक्सान पुग्ने, असरका कारण वरपरका रूख बिरूवा सुक्ने भएकाले समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक र उचित निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबीचमा मल आयातमा गुणस्तरको प्रश्न उठाएर कृषि सामग्रीका केही पदाधिकारीमाथि मुद्दा चलाएपछि यो विषय झन ओझेलमा परेको छ।
दुवै संस्थानका पदाधिकारी सुख्खा बन्दरगाहमा रहेको मलको जिम्मेवारी लिँदा फेरि अप्ठ्यारोमा परिने हो कि भनी हच्किएको देखिन्छ।
मुलुकमा किसान मल नपाएर पिरोलिएका बेला अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय र सहयोग नहुँदा करिब रु एक अर्ब मूल्य बराबरको मल लामो समयदेखि प्रयोग हुन नसकेर असरल्ल रहनुले सरकारी काम/कारबाहीलाई गिज्याइरहेको छ।
मलको शिघ्र व्यवस्थापन नभए गुणस्तर अझ खस्कँदै जानेछ। यसअघि उक्त मल भन्सारले जफत गरेर नष्ट गर्ने निर्णय गरेको भए पनि स्थान र खर्च अभावले रोकिएको थियो।
समिति सभापति रामनारायण बिडारी भन्छन्, 'मल भन्सार आइपुग्दा नै भिजेर आएकाले भन्सार छुटाउने विषयमा विवाद भएछ, पछि ल्याउने र मगाउने दुवै पक्ष सम्पर्क नगरेपछि बेवारिस अवस्थामा रहेको करिब डेढ लाख बोरा मल भन्सारले पनि पन्छाउने क्रममा अलपत्र अवस्थामा देखियो।'
संसदीय समितिले गत कात्तिकमा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको निरीक्षणका क्रममा छरिवरि अवस्थामा देखेको मलका बोरा अहिले पनि सोही अवस्थामा छ। वर्षातमा मल भिजेर बग्दा त्यस क्षेत्रका रूख, बिरूवा र बाली सुकेर गएका हुनाका साथै गाउँबस्तीमा वातावरणीय असर पुगेको छ।
सुख्खा बन्दरगाहका प्रमुख भन्सार अधिकृत लालबहादुर खत्रीले पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा मल कृषि मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न पत्राचार भइसकेको जानकारी दिए।
उनले भने, 'मल भिजेर गुणस्तरमा प्रश्न उठेकाले ऐनअनुरूप नष्ट गर्नेबाहेक अन्य उपाय थिएन, त्यसैले रोकिएको हो, अहिले कृषिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्देशन भएअनुसार पत्राचार गरिएको छ, तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन, मल उही अवस्थामा छ।'
यसबीचमा आयतकर्ता कम्पनीले मलको गुणस्तर परीक्षण गरेका छन्। परीक्षणमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने नतिजा प्राप्त भएको जानकारी दिइएको छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडका सहायक कार्यकारी निर्देशक पङ्कज जोशीले मलको गुणस्तरमा केही कमी भएता पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिए।
जोशीले भने, 'सबै सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायको सहयोग, समन्वय र संलग्नता समयमै ठीकठीक निर्णय भएमा मलको सदुपयोग गर्न सकिन्छ।'
