कृषि ज्ञान केन्द्र, कालिकोटका निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित १२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार १२ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए।
कलिकोटको सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडले उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापनाको लागि उपलब्ध गराएको सरकारी अनुदानको पेश्की रकममा सम्झौता अनुसार काम नगरी हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी अख्तियारमा परेको थियो।
उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा कृषि ज्ञान केन्द्र, कालिकोट (हाल कृषि विकास कार्यालय, कालिकोट) का तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरत बहादुर बस्नेत लगायत १२ जनाले भ्रष्टाचार गरेको खुलेको हो।
बस्नेतसँगै खाँडाचक्र नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालयका तत्कालीन सब-इन्जिनयर गुरूराज संज्यालले सभ्वाव्यता अध्ययन समेत नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
उनीहरूले आवश्यक विद्युत आपूर्तिसमेत नभएको ठाउँमा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेको अख्तियार प्रवक्ता दाहालले बताए।
हचुवाको भरमा लागत अनुमान तयार गरेको र हाइटेक नर्सरीको लागि खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरूको मूल्यसमेत अत्याधिक रुपमा बढाएको अख्तियारले जनाएको छ।
यसरी अनुमान लागत तयार गरी उनीहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान लिए।
अनुदान लिएर नर्सरी सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा लिमिटेडबाट जडान भएका मालसामानहरूको अवलोकन तथा परीक्षण नै नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको प्रवक्ता दाहाल बताउँछन्।
सोही प्रतिवेदनको आधारमा उनीहरूले ६६ लाख ५० हजार भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको दाहालले बताए।
त्यसैगरी मूल्याङ्कन तथा छनौट समितिका पदाधिकारीहरू हरिप्रसाद पण्डित, श्रीधर अधिकारी, दिपककुमार भण्डारी, हिरानन्द देवकोटा, अनुप तिवारी, पूर्णबहादुर थापा, होमनाथ लम्सालले हाइटेक नर्सरी स्थापना, सञ्चालन गर्न वास्तविक फिल्ड अध्ययन नगरेको अख्तियारको ठहर छ।
उक्त सहकारी संस्थाको वित्तीय सक्षमता र वस्तुस्थिति एवं पूर्वाधार अध्ययन र मूल्याङ्कनसमेत नगरी भरतबहादुर बस्नेतले पेश गरेको गलत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि छानविन नगरी बदनियतपूर्वकले उनीहरूले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशमा पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको हो।
सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था, कालिकोटका अध्यक्ष कमलबहादुर शाही, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर शाही र उक्त सहकारी संस्थाविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
‘उनीहरूले विद्युत नै नभएको ठाउँमा विद्युत् चाहिने आयोजनको लागी अनुदान माग गरेको, संस्थागत आर्थिक सक्षमता नभएको अवस्थामा समेत पूर्वाधार नै तयार नभएको योजनाबाट ठुलो संख्यामा रोजगारी दिलाउने गलत आश्वासनसहितको प्रस्ताव तयार गरे,’ अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यसरी ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता गरेपनि नर्सरी सञ्चान नगरी अनुदान भुक्तानी लिएको देखिएको हो।
