सरकारले ढुंगागिटी र बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि यसबाट चुरे क्षेत्रमा पर्ने पर्यावरणीय असरबारे व्यापक बहस सुरू भएको छ। यो बहसमा हामीले एक जना पात्रलाई सम्झनैपर्छ। उनी हुन्, धनुषाका दिलिप महतो।
करिब डेढ वर्षअघि मिथिला नगरपालिका-५, औरही खोलामा भइरहेको जथाभाबी ढुंगागिटी उत्खनन् रोक्न खोज्दा टिपरले किचेर उनको हत्या गरिएको थियो। भारतमा इञ्जिनियरिङ पढिरहेका उनी घर आउँदा क्रसर व्यवसायीहरूबाट भइरहेको अवैध दोहनविरूद्ध आवाज उठाउँथे। उनको त्यही आवाज सधैंका लागि दबाइयो।
वातावरणीय न्यायका लागि आवाज उठाएकै कारण मृत्युवरण गर्न पुगेका दिलिप चुरे संरक्षणका प्रतीक हुन्। उनको हत्याले वातावरण संरक्षणमा लागेका धेरै अभियन्तालाई त्रसित बनायो। क्रसरवालाहरूको जथाभाबी उत्खननविरूद्ध आवाज उठाउन हच्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। किनभने, नदीखोलाबाट ढुंगागिटी खोतलेर भारत निकासी गरी अकुत कमाइ गर्न पल्केका अधिकांश क्रसर व्यवसायीलाई राजनीतिक संरक्षणप्राप्त छ। कति त जनप्रतिनिधिहरू नै क्रसर चलाएर बसेका उदाहरण छन्।
आज चुरे बहस हुँदै गर्दा हामीले 'पर्यावरण सहिद' दिलिप महतोको बलिदान बिर्सन मिल्दैन। बजेटले लिएको ढुंगागिटी निकासीको निर्णय कार्यान्वयन भएर आधिकारिक रूपमै चुरे दोहन सुरू भयो भने दिलिपको बलिदान खेर जानेछ। चुरे संरक्षण निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गरेका दिलिपको आत्माले शान्ति पाउने छैन।
चुरे संरक्षणको मुद्दा यसरी उठ्नुको कारण भौगोलिक संवेदनशीलता मात्र होइन, यसले देशको जनजीविका र जैविक विविधतामा पार्ने गहिरो प्रभाव पनि हो।
हाम्रा धेरैजसो राष्ट्रिय निकुञ्ज चुरे र तराई-मधेस क्षेत्रमा पर्छन्। चुरे दोहन भयो भने देशको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई-मधेसमा पानीको स्रोत सुक्नेछ। यसले त्यहाँका बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ। चुरे दोहनले निम्त्याउने प्राकृतिक विपत्तिले मधेसका थुप्रै जिल्लाका गाउँहरू बस्नलायक नरहेको अवस्था छ।
चुरे क्षेत्रमा बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भई विभिन्न जिल्लाबाट आएकाहरू, गरिबीले धकेलिएकाहरू र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको बसोबस छ। उनीहरूको आर्थिक अवस्था चुरेको अमूल्य वनस्रोतका काठदाउरा अनि पशुमा आश्रित छ। थोरै मात्रामा भए पनि तिनै नदीजन्य ढुंगागिटी र बालुवा बेचेर धेरैको गुजारा चल्छ।
क्रसर व्यवसायीहरूले उनीहरूको गरिबीको फाइदा उठाउँदै सस्तोमा मजदुरी गराउँछन् र आफ्नो अवैध धन्दामा सहभागी बनाउँछन्। यसले उनीहरू अवैध उत्खननको विरोध गर्न सक्दैनन्। आफ्नो गाउँ र जिन्दगी धरापमा पर्छ भन्ने जान्दाजान्दै उनीहरू मौन बस्छन्। कतै विरोध भइहाले पनि 'हाम्रो देशको कानुन नेताले जानून्' भन्दै चुप बस्छन्।
यसले के देखाउँछ भने, नीति-नियमले मात्र केही हुँदैन। नीति बनाएर मात्र सुधार हुने भए चुरे दोहन नै हुने थिएन। राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे दोहन रोक्न क्रसर सञ्चालनको मापदण्ड तय गरेको छ। कहाँ उत्खनन् गर्न दिने र कहाँ नदिने भन्ने किटान नै गरेको छ। तै पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन।
जबसम्म चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब, मजदुर अनि सुकुम्बासीहरूको आर्थिक पाटो सरकारले सम्बोधन गर्दैन र उनीहरूलाई नै चुरे संरक्षणमा अग्रसर हुने माहोल सिर्जना गर्दैन, तबसम्म हाम्रो प्रयास बालुवामा पानी मिसाएसरह हुनेछ। चुरे मात्र होइन, अन्य ठाउँमा पनि सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दालाई विकास र संरक्षणमा अपनत्व र जिम्मेवारी महशुस नगराएसम्म वातावरण संरक्षणका हाम्रा प्रयास प्रभावकारी हुन सक्दैनन्।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, आज चुरे बहस चलिरहँदा चुरे क्षेत्रमै पर्ने निजगढमा लाखौं संख्यामा रूख काटेर, नेपालको सबभन्दा महत्वपूर्ण जैविक विविधता मासेर बनाइने भनिएको 'निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल' ले किन प्रमुख बहसको रूप लिन सकेन?
नेपाल सरकारले निजगढ विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको छ। तर त्योभन्दा पहिल्यै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ। चुरे-भावरलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। विकासका नाममा यति ठूलो विनाशको परियोजनाबारे पनि चुरेजसरी नै बहस हुनु आवश्यक छ। समयमै केही गर्न सकिएन भने भोलि सच्याउन नमिल्ने गरी क्षति बेहोर्नुपर्नेछ। त्यो बेला पछुताउनुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प हुने छैन।
वातावरणजस्तो संवेदनशील विषयले अझै पनि हाम्रो राजनीतिमा प्रमुख स्थान पाएको छैन। त्यसैले चुरे बहस वा निजगढ बहसलाई हामीले यत्तिकै छाड्नु हुँदैन। टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ। यसबारे युवा पुस्ताले विशेष चासो र सक्रियता देखाउनुपर्छ।
विभिन्न अध्ययन-अनुसन्धानले नेपाललाई जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप दृष्टिले जोखिमपूर्ण राष्ट्र भनेको छ। हामीले यसतर्फ ध्यान दिएनौं भने भविष्यमा कोभिडभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ। विकासको हावा खाइरहँदा वातावरणजस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयलाई केन्द्रमा राखेर हरेक तहमा छलफल हुनु आवश्यक छ। विकासको परिभाषा बदल्न आवश्यक छ।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, वातावरणको विषय भनेको वातावरणसँग मात्र जोडिएको छैन, यसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
