मैले अघिल्लो लेखमा कल्याणकारीकारी या लोकतान्त्रिक राज्यमा लैंगिक समानतामा हासिल गर्न समाज र देशका स्वतन्त्र नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिका भनेर आफ्ना अनुभव बाँडे थिएँ। लिंगका आधारमा गरिने सबै खाले भेदभावलाई लैंगिक असमानता भनिन्छ। नेपालको हकमा, लैंगिक असमानताभित्र पर्ने तेस्रो लिंगीहरूबारे छुट्टै लेख लेख्ने छु।
यस लेखमा पनि म महिला र पुरुषबीच समाज, कानुन र व्यवहारमा देखिएका असमानताबारे चर्चा गर्नेछु।
व्यक्तिको स्वतन्त्रता, एकअर्कालाई गरिने सम्मान नभएको, मान्छेमान्छेमा जात, लिंग, धर्म, शारीरिक बनावट या अशक्तता आधारमा फरक व्यवहार हुने राज्यलाई न लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्छ, न कल्याणकारी। न यसलाई समृद्ध राष्ट्र मान्न सकिन्छ। आर्थिक अवस्थासँगै राष्ट्रका नागरिक स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण अवस्थामा जीवन जिउने आधार निर्माण भएका छन् कि छैनन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
वैचारिक रूपमा हेर्दा जति सुकै शक्तिशाली भए पनि अमेरिकामा दैनिक हुने हजारौं अन्याय, दुर्व्यवहार, हत्याहिंसाले गर्दा समता, लैंगिक समानता र सामाजिक सुरक्षामा अमेरिका अरू राष्ट्रभन्दा कमजोर स्थानमा पर्छ। सन् २०२० मा लैंगिक समानताको सूचकांकअनुसार ५० औं नम्बरमा अमेरिका छ। त्यहाँ लैंगिक असमानता कति रहेछ भन्ने यही सूचकांकले बताउँछ। युएइ अहिले यही सूचकांकको १८ औं नम्बरमा परेको छ।
लामो समय कानुन अध्ययन र नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन गराउँदै लैंगिक समानता हकमा नेपालमा धेरै पीडित वर्गको वकालत गर्दै आउनुभएका एक व्यक्ति हुनुहुन्छ डा. शशी अधिकारी। विवेकशील साझा अन्तर्राष्ट्रिय समितिद्वारा सञ्चालित साझा संवाद कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा उहाँले बोल्नुभएको थियो।उहाँले समता र लैंगिक समानताबारे कानुनी र व्यवहारिक परिवर्तन र भविष्यमा अवस्थालाई प्रष्ट पार्नुभएको थियो। म त्यसमा सहभागी भएकाले उहाँका केही विचार र अनुभवहरू पनि यहाँ उल्लेख गर्छु।
लैंगिक विविधता प्रायः लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभएका, धार्मिक भनिएका, धेरै सामाजिक र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका देशहरूमा भएको पाइन्छ। कतै धर्मको नाममा, कतै शिक्षा र गरिबीका कारण महिला धेरैजसो विभेदमा परेको पाइन्छ।
लैंगिक असमानता जब हाम्रो संस्कृति बन्छ, तब हामी त्यहाँ असमानता छ देख्न र सोच्न छाड्दै जान्छौं। जुन समाजमा एक थप्पड हान्नुलाई अपराध मानिँदैन, त्यो समाजमा थप्पड हान्नु या पिट्नुलाई खासै नराम्रो काम पनि मानिँदैन। यसको परिणाम घरेलु हिंसा जस्ता जघन्य अपराधलाई अपराधै नमानेर दैनिकीजस्तो सामान्य र सबै स्विकार्य बनाइएको हुन्छ।
देश समृद्ध र लोकतान्त्रिक भयो भन्दैमा समानता हुन्छ भन्ने छैन। स्वीडेन युरोपमै सबभन्दा बढी महिला समानता भएको देश हो। नर्डिक राष्ट्र नै विश्वमै बढी समता र समानता भएका राष्ट्र मानिन्छन्। लैंगिक समानताको कुरामा लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्य भएको ठाउँमा धेरै समानता भएको पाइए पनि पूर्ण रूपमा समानता भने यहाँ पनि बन्न सकेको छैन।
यद्यपि सानो राष्ट्र आइसल्यान्ड लैंगिक समानतामा अग्रस्थानमा छ। आइसल्यान्डले सन् २०१८ देखि लागू हुने गरी पुरुष र महिलालाई एउटै पेसामा एउटै तलब हुने निर्णय गरेको थियो। आइसल्यान्डमा अब तलबमा महिला-पुरुषबीचको भिन्नता सन् २०२० बाटै हट्ने आकलन थियो।
सन् १९१९ मा स्वीडेनमा महिलाले भोट गर्न पाउने व्यवस्था सुरू हुँदा एक जना सांसदले भनेका रहेछन्- महिला भनेको घर व्यवहार सम्हाल्ने र बच्चा हेरविचार गर्ने हो। किन आउनुपर्यो भोट दिन?
सय वर्षपछि स्वीडेनको अवस्था फेरिसकेको छ। अहिले यहाँ बालबालिका हेर्न कम्तीमा तीन महिना बाबु घरमा बस्न र बच्चा हेर्न अनिवार्य गराइएको छ। छिट्टै त्यो नियमलाई ६ महिना बनाउन कयौं पार्टीहरू कसरत गरिरहेका छन्।
अब स्वीडेनलाई कहाँ तुलना गर्न मिल्छ भन्ने पाठकको जिज्ञासा हुन सक्छ। तर एक्काइसौं शताब्दीमा पनि शारीरिक बनावटका आधारमा मान्छेबीच त्यति धेरै भिन्नता हुन्छ भनेर विश्वास गरेर बस्ने हो भने ढुंगेयुगमा फर्किएर सभ्यता सिक्न जंगलतिरै फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
अर्को मान्छेलाई पिट्ने, मानसिक यातना दिने, हिर्काउने या पिट्ने भइरहँदा हामी हेरेर बस्छौं। धेरैलाई त्यो आपराधिक काम हो भनेर थाहा भए पनि मूकदर्शक बनेर हेर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा राख्छन्। मनोरन्जनका रूपमा प्रयोग हुन्छन्। प्रहरी र न्यायलयसम्म भने पुग्दैनन्।
डा अधिकारीले कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, 'म कत्तिचोटि न्याय खोज्न अदालत पुगेको छु। कत्तिचोटि म ती महिला दिदिबहिनीका श्रीमान भेट्छु। उनीहरू भन्छन्- हे दिदी के गर्नु भाको यस्तो, त्यति खर्च गरेर बिहे गरेर ल्याको मेरी आफ्नै श्रीमतीलाई दुई-चार झापड हान्न पाउनु त मेरो अधिकार नै हो नि।'
डा. अधिकारीको यो अनुभवमा हाम्रो देशमा अपराध गर्ने पुरुषको मानसिकता कस्तो हुने रहेछ भनेर प्रष्ट पारिएको छ। कुटपिट गर्नु कति पुरुषलाई अधिकार लाग्ने रहेछ।
जुनसुकै लिंगको भए पनि सबैलाई समान सम्मान नगर्नु र भेदभाव गर्नु मानवअधिकार को हनन हुनु हो भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघले प्रष्ट पारेको छ। राज्य जुन भए पनि नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा, सुरक्षा या समानता राज्यको आधारभूत दायित्व हो। कुटपिट या यौन हिंसा त जघन्य अपराध नै हुन् तर अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाले भोग्नु परेका लैंगिक असमानताको जग नेपाली समाजमा झन् गहिरो बनेर गाडिएको छ।
समाजभित्र देखिएका मूल्य-मान्यता सामाजिक निर्माण हो। दुई-चार जनाबाट निर्माण गरिँदै धेरै जमातमा पर्न गएको प्रभाव हो। कतिपय मूल्य र मान्यताले संस्कृति या रितका रूपमा जन्म लिएको हुन्छ। युवा तथा शिक्षित वर्गले यो बुझ्न र अरूलाई बुझाउन जरुरी छ। लैंगिक असमानताको आपराधिक घटनालाई अपराधीकरण गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन अग्रसर हुन जरुरी छ।
नेपालमा नारी हकहित र लैंगिक समानताका केही उल्लेखनीय काम भएका छन्। नारी स्वतन्त्रताको रक्षा, छोरीले पनि अशबन्डा पाउने, राजनीतिमा अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने, आमाबाट पनि सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न मिल्ने जस्ता कुरा सकारात्मक हुन्। यी परिवर्तन ०७२ को संविधानले गरेको धेरै विज्ञहरूको राय छ।
डा. शशि अधिकारीले भने संविधानको मर्म अनुसार राजनीतिज्ञ र जनता, दुवैमा व्यवहारिक परिवर्तन भने नआएको बताउनुभयो।
तसर्थ महिला सशक्तीकरणका लागी लैंगिक असमानता, लैंगिक हिंसाहरू व्यवहारमै तोडिन आवश्यक हुन्छ। नागरिक समानता र न्याय राष्ट्रको सरकारको मात्र दायित्व हैन। यो सबै राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू र स्वतन्त्र नागरिकहरू सबैको जिम्मेवारी र कर्तब्य हुन्। कानुनी अक्षरलाई व्यवहारमा लागू गरौं, आफू या समाजलाई न्यायलय नबनाऊँ।
अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याऔं, न्यायलय पुर्यायौं, मुकदर्शक बनेर अपराध हेरी नराखौं। यति गरे हामी न्यायिक समाज र राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चानाउने काममा महत्वपूर्ण कदम चालेको मानिने छ।
(लेखक थापा सिन्धुलीका हुन् र हाल स्वीडेनमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन्।)
