'के गर्नु छोराछोरी पढाउनै पर्यो, सबैले बोर्डिङमा पढाएका छन्। मेरो कमाइले त दुई जनाको फिस मात्र पुग्छ। गाडी भाडा, ट्युसन, लुगाकपडा, फिस गर्दागर्दै पुग्दैन। श्रीमतीको काम नभएको भए त्यो पनि सम्भव थिएन,' १२ वर्षदेखि खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका साथी भन्छन्।
'हजुर मेरो बाबुलाई बचाइदिनुस्। तपाईंहरूलाई धर्म हुन्छ। हामीलाई त खानलाउन नि पुग्दैन। तेत्रो पैसा उपचारका लागि कहाँबाट ल्याउनु,' आफ्नो बिरामी बच्चा देखाउँदै ४० वर्षीया महिला मिडियामा भन्छिन्।
सामाजिक सञ्जाल चहार्नुभयो भने आजभोलि यस्ता कथा दैनिक देखिन्छ।
यी दुवै कथामा जोडिएको कुरा बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य हो। र यी कुरा अभिभावकबाट सम्भव भएन भने राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यी आधारभूत मानव अधिकारका कुरा हुन्।
संयुक्त राष्ट्र संघले बाल मानव अधिकारबारे लेखेको छ- बालबालिकालाई उपलब्ध हुने सबभन्दा उच्चतहको स्वास्थ्य सेवा र उपचारमा पूर्ण र बराबरी पहुँच हुनुपर्छ। त्यस्तै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्यका साथै सबैको समान पहुँचमा हुनुपर्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघभित्र पर्ने एउटा देश भए पनि नेपालमा बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र बराबरी पहुँचको बन्न सकेको छैन।
नेपाल शताब्दीदेखि नै समृद्धिको भोको रोगदेखि ग्रस्त देखिन्छ। समृद्धिका परिभाषा विभिन्न राजनीतिक पार्टीले आफ्नै ढंगले परिवर्तन गर्दै लगे। कसैका लागि देशभक्त समृद्धि, कसैको लागि बाटोघाटो बनाउनु। त्यस्तै कसैलाई स्वतन्त्रता त कसैलाई व्यवस्था परिवर्तन। युद्ध र संघर्षका नाममा गुमाएका जीवन र अधिकारको वर्णन त साध्य छैन।
बालबालिकाको पढ्ने-लेख्ने अधिकार विभिन्न राजनैतिक बहानामा खोसियो। परिवर्तन र समृद्धिका ल्याउने नाममा बन्द, हडताल र तोडफोडले त्यो बेलाका विद्यार्थीले स्कुल टेक्न पाएनन्। राजनीतिक अवस्थामा अनेक परिवर्तन आए पनि तर बालबालिकाको हकमा मानव अधिकारको रक्षासम्म हुन सकेको छैन।
के बाल अधिकारको सुरक्षा ग्यारेन्टी सबै पार्टीको उद्देश्य होइन? के बाल अधिकारको रक्षा सबै नेपालीको समृद्धिको कुरा होइन?
हो भने, निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व हो।
हाम्रा सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो एजेन्डा समाजवाद र लोकतन्त्र भने पनि बालबालिकाका लागि मात्र भए पनि निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा समान पहुँच बनाउन आधारभूत अभ्यास गरेको पाइँदैन। प्रायः समृद्धिका कुरा सहरीकरण र बाटो या पुल निर्माण मात्र हो भन्ने मानसिकता धेरै देखिन्छ।
नेपालका ७० प्रतिशत बढी मानिस कमजोर वा मध्यम आर्थिक अवस्था भएका हुन्। दैनिक परिश्रम गरेर जीवन गुजारा गर्ने किसान, मजदुरदेखि जागिर खानेलाई पनि आफ्ना सन्तानको उपचारको चिन्ता हुन्छ। ठूलो बिमार परे कसरी उपचार गरौंला भन्ने मानसिक त्रास हुन्छ।
त्यस्तै छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढ्न पाएनन् भने उनीहरूको भविष्य राम्रो हुँदैन भन्ने चिन्ताले गाँजेको हुन्छ। सन्तानको भविष्यकै लागि दशकौंसम्म विदेशी भूमिमा आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी खटिन्छन्।
आर्थिक अवस्था कम र समान पहुँच नभएकै कारण हजारौं बालबालिकाले समयमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउँछन्। संक्रमणका कारणले रहस्यमय मृत्यु भोग्छन्। अस्पतालसम्मको भौतिक दुरी नाप्न नसक्दा पनि प्राण त्याग्छन्। त्यसरी मृत्यु हुने बालबालिकाका अभिभावकहरू आफ्ना कलिला सन्तान गुमाएकै कारण जीवनभर मानसिक पीडामा रहिरहन सक्छन्। आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको महसुस गरेर, अभिभावकत्वको पश्चातापमा मानसिक रोगको शिकार हुन सक्छन्।
सन्तानको शिक्षा र उपचारकै लागि सहयोग माग्नेदेखि, घरबार बेच्ने र विदेशिनेहरू थुप्रै छन्।
निःशुल्क र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सबैलाई समान उपलब्ध भए हजारौं नेपाली विदेशिने थिएनन् सायद। साँच्चै लोकतन्त्रको महसुस गर्ने थिए। तर राजनीतिक दलहरूमा यस्तो गम्भीर विषयलाई छलफलमा ल्याएको देखिँदैन। बालबालिका हाम्रा भविष्य हुन्, सरकारले गर्ने लगानी देशका सन्ततिको भविष्यमा लगानी हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरू सबै मिलेर बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न आवश्यक छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य जिम्मेवारी प्राथमिकताको विषय हो भन्ने कुरा विकसित र अविकसित दुवै राष्ट्रको उदाहरणबाट प्रमाणित हुन्छ।
जहाँ सरकारले राष्ट्रिय रूपमा बीमा प्रणालीद्वारा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी र शिक्षाको गुणस्तरीयताको जिम्मेवारी लिन्छ, त्यहाँ निःशुल्क र गुणस्तरीयता कार्यन्वयन गर्न सम्भव पनि छ। निःशुल्क स्वास्थ्य सरकारको सर्वव्यापी सामाजिक बीमा सिद्धान्तबाट मात्र सम्भव छ।
अमेरिका सम्पन्न राष्ट्र भए पनि सर्वव्यापी उपचार सुविधा छैन, व्यक्तिगत बीमाबाट मात्र उपचार सम्भव छ। राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ल्याएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा पद्धति पछि डोनाल्ड ट्रम्पले भत्काए। लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी भनेर चिनिएका नर्डिक राष्ट्रमा भने सम्पूर्ण नागरिककै शिक्षा र स्वास्थ्य उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
भुटानमा सबै जनतालाई स्वास्थ्य पूर्ण निःशुल्क छ। सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य प्रदान गर्ने सुरूआत श्रीलंकामा सन् १९५१ देखि सुरू भएको हो। प्रदेशले जिम्मेवारी लिने स्वास्थ्य प्रणाली पाकिस्तानमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री इमरान खानले सुरू गरे। सबै नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्यका लागि सरकारी बजेट छुट्याए। नागरिकको स्वास्थ्यका लागि लगानी गरे।
शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने काममा नेपालजस्तै धेरै गरिबी भएका इजिप्ट, केन्या जस्ता देश अगाडि छन्। न्यून आर्थिक अवस्था भएका राष्ट्रले समेत अंगिकार गरिसकेको अवधारणा नेपालले आलटाल गर्दै बस्न मिल्ने समय छैन।
१८ वर्षसम्मका बालबालिकाको हकमा राज्यले पूर्ण बीमा शुल्क अनिवार्य र निःशुल्क गरिदिने व्यवस्था गर्न सक्छ।
शिक्षाको कुरामा सरकारी र निजी विद्यालयको गुणस्तरीयतामा समानता आउन आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी पाठ्यक्रम र पुस्तकमा। शिक्षाको गुणस्तर अवलोकन निजी र सरकारी दुवै क्षेत्र सरकारी नियन्त्रणमा हुन जरूरी देखिन्छ। मापदण्ड कडा गरेर निजी तथा सरकारी विद्यालयमा समान नीतिनियम र गुणस्तर बन्ने हो भने निजी विद्यालयले लिने केही फाइदा स्वीकारेर अघि बढ्न सकिन्छ।
निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा बाल अधिकार रक्षाको कुरा हो। भविष्यको नेपाल निर्माणमा राष्ट्रले गरेको लगानी हो। यो लगानी पक्कै दक्ष कामदारका रूपमा तीन बालबालिकाले तिर्नेछन्।
आफ्ना राष्ट्रका बालबालिकाप्रतिको उत्तरदायित्व र मानव अधिकार बचाउन र संरक्षण गर्न सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकै ठाउँ उभिने बेला आएको छ।
(पेसाले स्वास्थ्यकर्मी लेखक थापा सिन्धुलीका हुन् र हाल स्वीडेनमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन्।)
ट्विटर @DipRajThapa2
(दीपराज थापाका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
