गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष बिजुली गाडीको आयात दोब्बरभन्दा धेरै वृद्धि भएको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष पहिलो तीन महिनामा १५ करोड ६ लाख रूपैयाँभन्दा बढीका बिजुलीबाट चल्ने बस, माइक्रो बस, जिप, कार, भ्यान, मोटरसाइकल, स्कुटर तथा तीनपांग्रे सवारी आयात भएका थिए।
चालु आर्थिक वर्ष पहिलो तीन महिनामा यो परिमाण ह्वात्तै बढेको छ।
यस अवधिमा करिब एक अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बराबरका विद्युतीय मोटरसाइकल-स्कुटर, जीप, कार, भ्यान, मिनी तथा माइक्रोबस र तीन पांग्रे सवारी आयात भएका छन्।
यही अवधिमा सवा ५ करोड रूपैयाँ बराबरका ५६२ वटा विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। गत वर्ष सोही अवधिमा झन्डै ३ करोड रूपैयाँ बराबरका २१० वटा मात्र आयात भएका थिए।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा १ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बराबरका ४४६ वटा जीप, कार र भ्यान आयात भएको देखिन्छ। गत वर्ष सोही अवधिमा यी साधनको आयात देखिँदैन।
गत सिंगो आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा ६५ करोड ५७ लाख रूपैयाँका २४९ बिजुली कार, जिप र भ्यान आयात भएको देखिन्छ।
तीनपांग्रे विद्युतीय सवारी आयात पनि यो अवधिमा बढेको छ।
विभागको तथ्यांकले तीन महिनामा १० करोड ५४ लाखभन्दा बढीमा १०९१ वटा तीनपांग्रे आयात भएको देखाउँछ। गत वर्ष ६ करोड ५८ लाखमा ७०६ थान तीनपांग्रे आयात भएको थियो।
यो वर्ष अहिलेसम्मको तथ्यांकमा विद्युतीय बस भने आयात भएको देखिँदैन। गत वर्ष सोही अवधिमा १ करोड ५७ लाख रूपैयाँका दुई थान विद्युतीय बस आयात भएका थिए।
माइक्रो बस भने गत वर्षकै अनुपातमा तीन महिनामा १६ वटा आयात भएको छ। गत वर्षको तुलनामा विद्युतीय माइक्रो बसको मूल्य भने घटेको देखिन्छ। गत वर्ष १६ माइक्रो बस ३ करोड ९१ लाख हाराहारीमा आयात गरिएको थियो। यो वर्ष ३ करोड ८९ लाख रूपैयाँमा आयात गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ।
गत वर्ष तीन महिनाको अवधिमा एउटा पनि मिनी बस आयात भएको थिएन। यो वर्ष भने करिब ५५ लाख ४९ हजारको एक थान मिनी बस आयात भएको देखिन्छ।
आव ०७५/७६ मा ९ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बराबरका २९४ थान विद्युतीय सवारी आयात भएको तथ्यांक छ। ०७६/७७ मा ३९ करोड ७६ लाख रूपैयाँका ५७१ थान भित्रिएका थिए। आव ०७७/७८ मा भने ९५ करोड २७ लाख रूपैयाँ बराबर २२०१ विद्युतीय सवारी आयात भएको देखिन्छ।
सरकारले कर घटाएपछि बिजुली गाडीको आयात बढेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सरकारले करमा व्यापक हेरफेर गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी प्रतिस्थापन गरी वातावरणमैत्री र विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउन सरकारले अन्तशुल्क खारेज गरी भन्सारदर घटाएको हो।
अन्तःशुल्क तथा भन्सारदर घटाएकै कारण विद्युतीय सवारीमा उपभोक्ता आकर्षित भएको व्यवसायी बताउँछन्। त्यसैले अहिले आयात बढाए पनि बजारको माग धान्न हम्मे परेको उनीहरूको भनाइ छ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व बजारमा सवारी उत्पादनमा ह्रास आएको छ। कतिपय सवारी निर्माण कम्पनीहरूले सामान्य अवस्थाको जति उत्पादन गर्न नसक्दा भनेको संख्यामा आयात गर्न नपाइएको व्यवसायी बताउँछन्।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका सचिव अनुप बराल लकडाउनपछि बिजुली गाडीको माग धेरै भए पनि अहिलेको आयातले थेग्न नसकिएको बताउँछन्।
‘चिप्स अभाव भएकाले केही समयदेखि संसारभर सवारी उत्पादनमा कमी आएको छ। त्यसैले सबै किसिमका सवारीको अभाव छ,’ सचिव बरालले सेतोपाटीसँग भने, ‘उत्पादन नै कम हुँदा मागअनुसार समयमै बिजुली गाडी उपलब्ध गराउन नसकिएको करिब तीन महिना भयो।’
विस्तारै सवारी उत्पादन बढ्न थालेका कारण अब नोभेम्बर मध्यबाट आयातमा समस्या हुँदैन भन्नेमा उनी आश्वस्त छन्।
‘अहिलेको अवस्थामा कुनै उद्योग तथा वितरकका कारण यो समस्या सिर्जना भएको होइन। कोभिड सुरू हुँदादेखिको असर देखिएको हो,’ उनले भने।
नाडाका उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा पनि सचिव बरालसँग सहमत छन्।
विश्वबजारमै उत्पादनमा गिरावट भएकाले विद्युतीय लगायत सबै किसिमका सवारीको आयातमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ।
‘कुनै कम्पनीको सवारी यो वर्ष सुरू हुँदादेखि नै अभाव छन्। कुनै सवारी अहिले अभाव भइरहेका छन्,’ उनले भने। कच्चापदार्थको भाउ बढेका कारण सवारीको भाउसमेत बढ्न थालेको उनले बताए।
नेपालमा भने सरकारको विद्युतीय सवारीमैत्री नीतिपछि बिजुली गाडीमा उपभोक्ता तानिएको गोल्छाको भनाइ छ।
सरकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी आयात गर्दा दस प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, सयदेखि दुई सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएकामा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ। दुई सयदेखि तीन सय किलोवाटसम्मका सवारीमा लाग्ने भन्सार दर ३० प्रतिशत छ।
तीन सय किलोवाटभन्दा माथिका सवारीमा भने ४० प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने व्यवस्था छ।
