यात्रुवाहक सार्वजनिक गाडी चलाउँदै आएका संघसंस्था र समितिले नवीकरणका निम्ति थप पाँच वर्षको समय पाउने भएका छन्।
यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले बनाइएको यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई सोमबार नै पत्राचार गरिसकेको छ।
यसअघि २०७५ वैशाखमा सरकारले यस्ता संघसंस्था/समिति अब कम्पनी मोडलमा जानुपर्ने भन्दै दर्ता र नवीकरण रोकिदिएको थियो। पाँच वर्षसम्म पनि सरकारले भनेजसरी कम्पनीमा जान नसकेपछि उनीहरूलाई २०८६ साउन १ सम्म नवीकरणको समय दिइने भएको हो। यो समय संस्था/समितिहरूलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न दिइएको हो।
सार्वजनिक यातायातको 'सिन्डिकेट' तोड्ने भन्दै सरकारले सञ्चालक संस्था/समितिहरूलाई कम्पनी बनाउने भनेको थियो।
अहिलेसम्म सञ्चालक संस्था/समितिले नै कुन रूटमा गाडी चलाउने, कति गाडी हटाउने वा थप्ने, कसलाई अनुमति दिने, कसलाई नदिने लगायत सबै किसिमका सिफारिस तथा निर्णय आपसी समझदारीमा गर्दै आएका छन्। आफ्नै हिसाबले काम गर्ने भएकाले संस्था/समितिभन्दा बाहिरका व्यवसायीले रूटको अनुमति नै पाउन मुस्किल पर्थ्यो। यसबाट यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट भएको भन्दै लामो समयदेखि विरोध भइरहेको थियो।
यही समस्या समाधान गर्न सरकारले संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम स्थापित यातायात क्षेत्र सम्बन्धित सबै संघसंस्था/समिति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने र उनीहरूको चल-अचल सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो। योसँगै संस्था/समितिको सम्पत्ति पनि रोक्का गरियो।
तर सम्पत्ति रोक्का हुँदा सञ्चालनमै समस्या भएको भन्दै २०७५ मै केही यातायात व्यवसायी सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप नदेखिएको भन्दै सम्पत्ति रोक्का निर्णयको कार्यान्वयन यथास्थितिमा राख्नु भनिदियो। तर फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा संस्था/समितिको नवीकरण र कम्पनीमा मोडलमा जाने विषय यसै रह्यो।
सरकारले यो निर्णयमा मालवाहक ट्रकका सञ्चालक संस्था/समितिलाई पनि समावेश गरेको थियो। तर ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले आफूहरू यसमा समावेश नहुने भने। पछि सरकारले ट्रकको नवीकरण पहिलेजसरी नै हुने निर्णय गर्यो।
सर्वोच्चले २०७५ मै यातायात सञ्चालक संघसंस्था खारेज गर्दा अपूरणीय क्षति हुने भन्दै उनीहरूको सम्पत्ति सरकार मातहत रहने व्यवस्था गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न पनि आदेश दियो। योसँगै यात्रुवाहक सार्वजनिक गाडीका संस्था/समितिहरूले दर्ता र नवीकरण गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
२०७९ माघमा यातायात क्षेत्रका चुनौती पहिचान र समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्न पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो। २०८० माघमा यो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो। चैतमा यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको हो।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालक संघ/संस्था २०८६ साउन १ गतेदेखि स्वतः विघटन हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। सो अवधिसम्म उनीहरूको नवीकरणमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर यही समयमा संस्था/समितिहरू कम्पनीमा रूपान्तरण पनि हुनुपर्नेछ।
यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार समय पाए आफूहरूलाई सहयोग पुग्ने बताए।
